एक काळ एसा होता देशात बिगरकाँग्रेस, बिगरभाजप सरकारे सत्तेवर आली. अशा काही सरकारांना काँग्रेस, भाजपनं बाहेरून पाठिंबा दिला होता. त्यामुळं केंद्रातील राजकारण काहीसं अस्थिर झालं होतं. याच काळात व्ही. पी. सिंह, इंद्रकुमार गुजराल, चंद्रशेखर हे पंतप्रधान बनले. यात आणखी एका नावाची भर पडते. हर्दनहळ्ळी दोद्देगौडा देवेगौडा, अर्थात एच. डी. देवेगौडा यांची. ते 1996 मध्ये पंतप्रधान बनले. देवेगोडा हे शेतकरी कुटुंबातून आलेले. सहकारी सोसायटीचे अध्यक्ष ते कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि नंतर पंतप्रधान असा त्यांचा राजकीय प्रवास आहे.
1996 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळालं नव्हतं. भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळं राष्ट्रपतींनी अटलबिहारी वाजपेयी यांना सरकार स्थापन करण्याचं आमंत्रण दिलं. अटलजी पंतप्रधान झाले, मात्र त्यांना बहुमत सिद्ध करता आलं नव्हतं. परिणामी 13 दिवसांत त्यांचं सरकार कोसळलं. त्यानंतर युनायटेड फ्रंटला सत्ता स्थापन करण्याची संधी मिळाली. काँग्रेसनं या सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. अनेक पक्षांचा समावेश असल्यानं या फ्रंटमध्ये काहीसा गोंधळ होता. पंतप्रधानपदाचा चेहरा निवडण्यासाठी कसरत करावी लागत होती.
ज्योती बसू, हरकिशनसिंह सुरजित, जी. के. मूपनार, शरद यादव, लालूप्रसाद यादव, देवेगोडा, श्रीकांत जेना आदी नेते या फ्रंटमध्ये होते. यातून एक नाव निश्चित करायचं होतं. भाजपच्या उजव्या विचारसरणीला पर्याय म्हणून युनायटेड फ्रंटला सेक्युलर चेहरा द्यायचा हता. आजारपणामुळं व्ही. पी. सिंह यांनी नकार दिला होता. कुबड्या घेऊन पंतप्रधान व्हायचं नाही, असा निर्णय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिंट ब्यूरोनं घेतला होता. त्यामुळे ज्योती बसू यांची संधी हुकली होती. लालूप्रसाद यादव यांच्यावर चारा घोटाळ्याचे आरोप झालेले होते.
करुणानिधी उत्सुक नव्हते. मुलायमसिंह यांच्या नावाला लालूप्रसाद यादव यांच्याकडून होकार मिळणं तसं अवघडच होतं आणि चंद्राबाबू नायडू हे या नेत्यांच्या तुलनेनं तरुण होते. मूपनार यांनी नुकताच काँग्रेसला रामराम ठोकला होता. त्यामुळं काँग्रेस त्यांना पाठिंबा देणार नाही, अशी स्थिती होती. अनेक पक्ष आणि अनेक दिग्गज नेत्यांमुळं युनायटेड फ्रंटमध्ये अशा गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. यापूर्वी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावरील सरकारं स्थिर राहू शकली नव्हती. त्यामुळंच पुढील काळात राजकारणात राजकीय स्थैर्याचा मुद्दा चर्चेत आला होता, भाजपनं त्यावर मोठा जोर दिला होता.
युनायटेड फ्रंटकडून अखेर देवेगौडा यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालं. त्यावेळी ते कर्नाटकचे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळं तेही फारसे उत्सुक नव्हते. कारण मोठ्या संघर्षानंतर त्यांनी कर्नाटकच्या राजकारणावर पकड मिळवली होती. ज्योती बसू, लालूप्रसाद यादव, हरकिशनसिंह सुरजित आदी नेत्यांनी त्यांची मनधरणी केली. त्यामुळं कर्नाटकचं मुख्यमंत्रिपद सोडण्यास ते तयार झाले. अशा रितीनं शेतकरी कुटुंबात जन्मलेले देवेगौडा 1 जून 1996 रोजी पंतप्रधान बनले. त्यांचं सरकार वर्षभरच टिकलं.
देवेगौडा यांचा जन्म 18 मे 1933 रोजी हसन जिल्ह्यातील हर्दनहल्ळी या गावात वोक्कलिगा समाजातील कुटुंबात झाला. त्यांच्या वडिलांचं नाव दोद्देगोडा आणि मातुश्रींचं नाव देवम्मा. हर्दनहळ्ळी हे गाव त्यावेळी म्हैसूर संस्थानात होतं. वोक्कलिगा म्हणजे शेतकरी, कष्टकरी समाज. महाराष्ट्रात जसा कुणबी समाज आहे, तसा कर्नाटकात वोक्कलिगा समाज. दोद्देगोडा हे शेतकरीच होते. पशुपालन आणि शेतीवर त्यांचा उदरनिर्वाह होता. वोक्कलिगा हा समाज अन्य मागासवर्गात आहे. त्यांचं प्राथमिक शिक्षण गावातच हर्दनहळ्ळी येथे झालं.
देवेगौडा यांचं पुढील शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून व्हावं, अशी त्यांच्या वडिलांची इच्छा होती. त्यानुसार त्यांना शिक्षणासाठी तालुक्याच्या शहरात म्हणजे होळेनरसिंहपूरला जावं लागलं. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच होती. त्यामुळं त्यांचं जेवण गावाक़ूनच यायचं. प्रसंगी त्यांना उपाशीही राहावं लागलं, मात्र त्यांनी शिक्षण सोडलं नाही. शिक्षणानंतर शिक्षकाची नोकरी करण्याची त्यांची इच्छा होती, मात्र त्यांना तंत्रनिकेतन म्हणजे पॉलिटेक्निकची माहिती मिळाली. त्यांनी हसन येथे पॉलिटेक्निकला प्रवेश घेतला. तेथे त्यांचा राजकारणाशी पहिल्यांदा संबंध आला तो विद्यार्थी संघटनेच्या माध्यमातून. पॉलिटेक्निकला असताना त्यांनी विद्यार्थी संघटनेची निवडणूक लढवली.
पॉलिटेक्निक पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना रेल्वेत नोकरी मिळाली, मात्र त्यासाठी त्यांना घर, गावापासून दूर जावं लागणार होता. कुटुंबीयांना हे मान्य नव्हतं. त्यामुळं देवेगौडा यांनी या नोकरीची संधी सोडली. त्यानंतर काही काळ त्यांनी शेतीच्या कामात वडिलांना मदत केली. याचदरम्यान ठेकेदारी करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. कंत्राटं घ्यायला सुरुवात केली. त्यात जम बसत असतानाच त्यांची पावलं राजकारणाकडं वळू लागली. 1953 मध्ये त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. 1954 मध्ये त्यांनी होळेनरसिंहपूर सहकारी सोसायटीची निवडणूक लढवली आणि विजयी झाले. अशा पद्धतीनं त्यांची राजकीय वाटचाल सुरू झाली.
देवेगौडा यांचा विवाह 1954 मध्ये चेनम्मा यांच्याशी झाला. एच. डी. रेवण्णा आणि एच. डी. कुमारस्वामी यांच्यासह चार मुलगे आणि दोन कन्या अशी त्यांना सहा अपत्ये झाली. कुमारस्वामी यांनी कर्नाटकचं मु्ख्यमंत्रिपद भूषवलं आहे. रेवण्णा आणि कुमारस्वामी हे राजकारणात सक्रिय आहेत. रेवण्णा यांचे पुत्र प्रज्ज्वल रेवण्णा हे हसनचे खासदार होते. गेल्यावर्षी प्रज्ज्वल यांच्यावर दुष्कर्माचे आरोप झाले. त्यानंतर देवेगौडा यांचे कुटुंबीय अडचणीत सापडले होते. कुमारस्वामी यांचे पुत्र निखिल गौडा हे कन्नड चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते आहेत. ते राजकारणातही सक्रिय आहेत.
सहकारी सोसायटीनंतर देवेगौडा यांनी 1960 मध्ये तालुका बोर्डाची निवडणूक लढवली. त्यातही ते विजयी झाली. त्यानंतर 1962 मध्ये झालेली विधानसभेची निवडणूक होळेनरसिंहपूर मतदारसंघातून त्यांनी अपक्ष म्हणून लढवली. सहकारी सोसायटीच्या माध्यमातून त्यांचा गावागावांत संपर्क निर्माण झाला होता. या निवडणुकीत त्याचा फायदा झाला आणि ते विजयी झाले. पुढे 1989 पर्यंत ते सलग सहावेळा या मतदारसंघातून विधानसभेत पोहोचले. आणीबाणीला विरोध केल्यामुळं त्यांना बेंगळुरू येथील मध्यवर्ती कारागृहात डांबण्यात आलं होतं.
काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर देवेगौडा जनता पक्षात गेले. या पक्षाचे कर्नाटक प्रदेशाध्यक्ष म्हणून त्यांनी दोनवेळा काम पाहिलं. त्या काळात कर्नाटकच्या राजकारणात देवराज अर्स, वीरेंद्र पाटील आणि रामकृष्ण हेगडे यांच्यासारख्या नेत्यांचा दबदबा होता. त्यामुळे देवेगौडा यांना आपलं स्थान निर्माण करण्यासाठी संघर्ष करावा लागाला. 1969 मध्ये काँग्रेसचं विभाजन झालं होत. काँग्रेस ओ या पक्षाची स्थापना करण्यात आली होती. काँग्रेस ओ पक्षाकडून 1972 मध्ये ते विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते झाले. 1976 पर्यंत ते या पदावर होते.
कर्नाटकच्या राजकारणात जम बसवण्याची संधी देवेगौडा यांना विरोधी पक्षनेत्याच्या रुपानं मिळाली होती. तरीही मुख्यमंत्रिपद मिळवण्यासाठी त्यांना पुढे 17-18 वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. पहिल्या कार्यकाळापासूनच त्यांनी विधानसभेत महत्त्वाच्या विषयांवर आवाज उठवला होता. कावेरी प्रश्नासंदर्भात त्यांनी आपली भूमिका मांडली होती. रामकृष्ण हेगडे हे 1983 ते 1988 दरम्यान मुख्यमंत्री होते. या सरकारमध्ये देवेगौडा हे मंत्री होते. मंत्रिपद भूषवल्यानंतर 1994 मध्ये देवेगौडा यांची जनता दलाच्या प्रदेशाध्यपदी निवड झाली.
जनता दलाने 1994 ची विधानसभा निवडणूक दवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली. ते स्वतः रामनगर मतदारसंघातून विजयी झाले. 115 जागा जिंकत जनता दलानं स्पष्ट बहुमत मिळवलं. वीरप्पा मोईली यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचा दारूण पराभव झाला. देवेगौडा मुख्यमंत्री बनले. अत्यंत साधारण परिस्थितीतून आलेल्या शेतकरीपुत्राला मुख्यमंत्री होण्याचा मान मिळाला. राजकारण अनिश्चिततेचा खेळ असतो. देवेगौडा यांना राजकारणाची कोणतीही पार्श्वभूमी नव्हती. अशा परिस्थितीत त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाला गवसणी घातली होती. ते 1991 मध्ये लोकसभेत गेले होते. मुख्यमंत्रिपदाची संधी उपलब्ध झाल्यामुळं ते राज्यात परतले होते.
मुख्यमंत्री झाल्यानंतर देवेगौडा यांनी परदेश दौरे करून राज्यात उद्योगधंदे, परदेशी गुंतवणूक आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्यांना बऱ्यापैकी यशही आलं होतं. देवेगौडा मुख्यमंत्री झाले तो काळ केंद्रात अस्थिरतेचा होता. ते मुख्यमंत्री म्हणून स्थिरावत असतानाच केंद्रात राजकीय घडामोडी वाढल्या होत्या. 1996 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला होता. कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं नव्हतं. भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. त्यानुसार अटलजी पंप्रधान झाले, मात्र त्यांना बहुमत सिद्ध करता आलं नाही आणि त्यांचं सरकार अवघ्या 13 दिवसांत कोसळलं होतं.
त्यानंतर युनायटेड फ्रंटनं सरकार स्थापन करण्याची तयारी सुरू केली होती. ज्योती बसू यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारण्यासाठी नकार दिला होता. अन्य पक्षांच्या पाठिंब्यावर असलेल्या सरकारमध्ये पंतप्रधानपद घेऊ नये, असा निर्णय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्यूरोनं घेतला होता. त्यामुळे बसू यांची संधी हुकली होती. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची ही ऐतिहासिक चूक ठरली, असं आजही म्हटलं जातं. शोधाशोध, राजकीय घडामोडींनंतर देवेगौडा यांचं नाव निश्चित झालं होतं. कर्नाटकचं मुख्यमंत्रिपदी सोडून ते दिल्लीत आले आणि पंतप्रधान झाले.
पंतप्रधान असलो तरी दिल्लीत आपला निभाव लागेल किंवा नाही, काँग्रेसचे नेते आपल्यासोबत कसे वागणार, कधीही काहीही होऊ शकते, याची जाणीव देवेगौडा यांना निश्चितपणे असणार. पंतप्रधान आणि तेही काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर बनल्यामुळं समीकरणे बदलली होती. डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या अर्थसंकल्पावर टीका करणाऱ्या देवेगौडा यांना स्वतःला आवरावं लागणार होतं. पंतप्रधान म्हणून त्यांना कृषी क्षेत्रात भरीव काम करायचं होतं. त्यावेळी तमिळ मनिला काँग्रेसमध्ये असलेल्या पी. चिदंबरम यांच्यावर त्यांनी अर्थखात्याची जबाबदारी सोपवली. काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर मूपनार यांनी हा पक्ष स्थापन केला होता.
आपल्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या आधीच देवेगौडा यांना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला. खतावर त्यांनी अनुदान द्यायाला सुरू केले. सरकार किती काळ टिकेल, याची शाश्वती नव्हती. त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शक्य तितकी कामं करण्याचा निर्धार त्यांनी केला होता. पोखरणची अणुचाचणी त्यांनी लांबणीवर टाकली, मात्र मध्येच त्यांचं सरकार कोसळलं. यावरून त्यांच्यावर टीका झाली होती. दक्षिणेतील एक नेता पंतप्रधान होतो आणि तो सर्वकाही आपल्या ताब्यात घेतो, ही दिल्लीला सहन होणारी बाब नव्हती. कट-कारस्थानं सुरू झाली होती.
लालूप्रसाद यादव यांना चारा घोटाळ्यात 'रिलीफ' हवा होता, पण न्यायालयाच्या समोर आपलं काहीही चालणार नाही, याची देवेगौडांना जाणीव होती. त्यामुळं लालूप्रसाद नाराज झाले होते. देवेगौडा आणि नरसिंहराव यांच्यात सख्य होते, त्यांच्या सातत्यानं भेटी होत होत्या. हे काँग्रेसमधीलच काही नेत्यांना रुचले नव्हते. त्यावेळी काँग्रेसचे अध्यक्ष असलेले सीताराम केसरी हे अत्यंत महत्वाकांक्षी होते. त्यांच्याशी संबंथित एका गुन्हेगारी प्रकरणात सीबीआयच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. अशी आणखी काही प्रकरणं चर्चेत आली होती.
मार्च १९९७ मध्ये देवेगौडा हे मॉस्कोच्या दौऱ्यावर असताना सरकारचा पाठिंबा काढल्याचं पत्र केसरी यांनी राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांना दिलं. काय होणार, हे देवेगौडांच्या लक्षात आलं होत. त्यांनी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जाण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी भाषण करताना त्यांनी केसरी यांच्यावर टीका केली. मात्र केसरी यांनी हवे होते तेच झाले. अखेर 11 एप्रिल 1997 रोजी देवेगौडा पंतप्रधानपदावरून पायउतार झाले. भाजपनं त्यांना पाठिंब्याचा प्रस्ताव दिला होता, मात्र त्यांनी तो नाकारला. विरोधकांसह युनायटेड फ्रंटमधील कोणत्याही पक्षाला पुन्हा निवडणूक नको होती. त्यामुळं युनायटेड फ्रटनं नवा पंतप्रधान निवडण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी इंद्रकुमार गुजराल यांचं नावं निश्चित झालं.
जनता दलाचं विभाजन झाल्यानंतर देवेगौडा यांच्या नेतृत्वात जनता दल सेक्युलर या पक्षाची स्थापना झाली. 2018 मध्ये एच. डी. कुमारस्वामी आणि काँग्रेसनं कर्नाटकमध्ये सरकार स्थापन केलं. ते सरकार 13 महिने टिकलं. नंतर कुमारस्वामी हे भाजपच्या पाठिंब्यावरही मुख्यमंत्री बनले. 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचा मोठा पराभव झाला. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर जनता दल सेक्युलर भाजपच्या जवळ गेला. देवेगौडा यांचे पुत्र एच. डी. कुमारस्वामी हे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये अवजड उद्योगमंत्री बनले. काँग्रेसनेच माझ्या मुलाचं सरकार पाडलं, काँग्रेसला माझा पक्ष संपवायचा आहे, म्हणून मी माझ्या मुलाला भाजपसोबत पाठवलं, असं स्पष्टीकरण देवेगौडा यांनी यावर दिलं होतं.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.