पवारसमर्थकांना धक्का : हायकोर्टाने 'तो' ठराव फेटाळला; विरोधक म्हणतात ‘माजी उपमुख्यमंत्र्यांचा कुटील डाव संपवला’

माळेगाव (जि. पुणे) : बारामतील (Baramati) तालुक्यातील सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या (Someshwar Sugar Factory) हद्दीत १० गावे माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याला (Malegaon sugar Factory) जोडण्याचा ठराव मुंबई उच्च न्यायालयानेही (High Court) फेटाळला. याआगोदर साखर आयुक्तांनीही बहुतांशी सभासदांचा विरोध विचारात घेत ‘माळेगाव’चा १० गावे जोडण्याचा पोटनियम दुरुस्ती अहवाल नामंजूर केला होता. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे माळेगाव काखान्याच्या सत्ताधाऱ्यांना धक्का बसला आहे. माळेगाव कारखान्यावर सध्या विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या समर्थकांची सत्ता आहे. (High Court rejected the decision to attach 10 villages to Malegaon Sugar Factory)

दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सहकार जिवंत राहण्यासाठी पोषक वातावरण तयार झाले. माजी उपमुख्यमंत्र्यांचा कुटील डाव संपविण्यात यश आले आहे, अशी परखड भूमिका भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रराव तावरे, माजी अध्यक्ष रंजन तावरे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये मांडली.

बारामतील तालुक्यातील माळेगाव सहकारी साखर कारखाना प्रशासनाने वार्षिक सभेत सोमेश्वर कारखान्याच्या हद्दीतील १० गावे जोडण्याचा केलेला ठराव साखर आयुक्त कार्यालयाने मागील महिन्यात (२० ऑक्टोबर) फेटावून लावला होता. साखर आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध सोमेश्वर कारखान्याच्या हद्दीतील ४५ शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेथेही साखर आयुक्तांचा निर्णय योग्य ठरवत तो निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आणि अपिलकर्त्यांचे म्हणणे फेटाळून लावले.

त्या पार्श्वभूमीवर माळेगावात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये  ज्येष्ठ नेते चंद्रराव तावरे, माजी अध्यक्ष रंजन तावरे बोलत होते. उच्च न्यायालय,  साखर आयुक्त कार्यालयाने ‘माळेगाव’च्या प्रशासनाविरुद्ध घेतलेला ठोस निर्णय सहकार टिकण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण ठरतो, अशी भूमिका रंजन तावरे यांनी मांडली. गावे जोडण्याच्या विषय पुन्हा कोर्ट कचेरीच्या माध्यमातून सत्ताधारी संचालकांनी पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. परंतु न्याय व्यवस्थेने या प्रकरणी योग्य धोरण विचारात घेवून कारखाना प्रशासन, माजी उपमुख्यमंत्र्यांच्या संगनताने ४५ शेतकऱ्यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. हा माळेगावच्या सभासदांचा मोठा विजय आहे.  

राज्य सरकारचे एकरकमी एफआरपीचे परिपत्रक अद्याप स्पष्ट नाही. आपण सत्तेत असतानाही एफआरपी देण्यास विलंब झाला होता, असे विचारले असता तावरे म्हणाले, ‘‘हा केंद्राचा कायदा आहे. मागील महाविकास आघाडीच्या सरकारने एफआरपीचे तुकडे करण्याबाबत धोरण स्वीकारले. वास्तविक शेतकऱ्यांच्या गाळप झालेल्या उसाचे १४ दिवसांमध्ये एफआरपीचे एकरकमी पेमेंट देण्याचे कायद्यामध्ये बंधन घालून दिले आहे. त्याचे पालन माळेगावसह सर्वच कारखान्यांनी केले पाहिजे. आमच्या काळातही शेतकऱ्यांना व्याज देण्याची तयारी ठेवली होती. तशी भूमिका माळेगावच्या सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी घ्यावी. ऊस तोडणी वाहतूक यंत्रणेला ४५ कोटी देऊनही पुरेशी यंत्रणा आली नसल्याच्या मुद्यावरही ‘माळेगाव’च्या प्रशासनाला विरोधकांनी धारेवर धरले. त्यात राजेंद्र देवकाते, शशिकांत कोकरे, जवाहर इंगुले, युवराज तावरे, धनंजय गवारे आदींचा समावेश होता.

साखरविक्री लक्षपूर्वक करण्याचे आवाहन

माळेगाव कारखान्याने रिलीज आर्डर येण्याआगोदर साखर विक्रीचे धोरण राबविले. परिणामी मोठे अर्थिक नुकसान झाले आहे. वास्तविक साखर निर्यातीच्या धोरणाचा चांगला उपयोग करून घेणे गरजेचे आहे. सध्या साखरेचे प्रतिक्विंटल दर ३८०० ते ४००० हजारपर्यंत सौदे होत आहेत, असे असताना ‘माळेगाव’ने ३४५० ते ३४८० पर्यंतच साखर विक्री केल्याची माहिती आहे. ती साखर विक्री आम्ही आवाज उठविल्याने संचालक मंडळाने थांबविली, असे सांगून रंजन तावरे यांनी साखरविक्री लक्षपूर्वक करण्याचे आवाहन केले.