Mumbai News : नगरविकास विभागाकडून निधी अक्षरशः वाटला जात आहे. माझ्या मतदारसंघासाठी मला एक रुपयाही मिळत नाही. पण, नको त्या माणसांना ६६ कोटी रुपये मिळतात. मला पाडायचंय, माझं राजकारण संपवायचं, ते ठीक आहे. ते आपण करू. पण ही नवीन कुठली पॉलिसी आहे की, एखाद्या आमदाराला पॉलिटिकली पाडण्यासाठी सरकारचा पैसा वापरायचा?, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत बोलताना केला. (I want to be overthrown, want to end my politics: Jitendra Awhad)
पुरवणी मागण्यांमध्ये आमदार जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांना निधी देण्यात आलेला नाही. आज पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत भाग घेताना त्यांनी आपल्या मनातील खंत व्यक्त केली. अनेकदा बोलताना त्यांचा आवाज कातर झाला होता. पण, जाता जाता त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना इशाराही दिला. भाषण संपताच आव्हाड यांनी विधानसभेतून बाहेर जाणे पसंत केले.
आव्हाड म्हणाले की, नगरविकास विभागाकडून निधी (Fund) वाटला जातो आहे. नको त्या माणसांना ६६ कोटी रुपये मिळतात. झालेली कामं उखडून काढायची आणि त्या जागी नवीन कामं करायची, ही कुठली पद्धत. काय चालू आहे. विधानसभेत आपण जेव्हा येतो. विरोधी पक्षाच्या आमदारांना पाडण्यासाठी आपण जेव्हा पैसे वापरत असू तर ही दुर्दैवाची बाब आहे. विकास जरुर करावा; पण एका मतदासंघावर लक्ष केंद्रीत करून त्यामध्ये जबरदस्तीने पैसे द्यायचे. त्या आमदाराला नामोहरम करण्याचा प्रयत्न करायचा, हे तिथल्या लोकांना समजत नाही, असे समजू नका.
परवा उदय सामंत यांनी सांगितलं की जितेंद्र आव्हाड यांच्या मतदारसंघात काँक्रीटीकरणासाठी एकही रस्ता शिल्लक नाही. मग हे ६६ कोटी रुपये देण्याचे कारण काय तर ते फक्त खाण्यासाठी दिले आहेत. हे पैसा खावा आणि जितेंद्र आव्हाड यांच्याविरोधात फळी उभी करा, अशा स्वरुपाच्या सूचना आपण पारित करणार असू तर त्याला काही अर्थ नाही. राजकारणाच्या ठिकाणी राजकारण करा; पण विकासाच्या कामात राजकारण करू नका. नाही तर आज तुम्हारा है, कल हमारा होगा, असा इशाराही आव्हाड यांनी सत्ताधारी यांना दिला.
ठाण्यात आज अवैध बांधकामांचा सुळसुळाट झालेला आहे. प्रत्येक स्क्वेअर फुटाला तीनशे रुपयांचा दर सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांचं शहर आहे. एक बिल्डिंग बांधायला टाटा, एलॲंडटी आणि गोदरेज यांना एक वर्ष लागतं. त्याच ठाण्यात हे अवैध बिल्डींग बांधणारे तीन आणि चार महिन्यांत बांधून बांधकाम पूर्ण करून मोकळी होतात. पैशाच्या लालचेपायी गोरगरिबांच्या जीव जाईल हो, अशी भावनाही त्यांनी व्यक्त केली.
जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, अनधिकृत बांधकाम हे गरीबांचे प्रोडक्ट आहे. जिथं दहा हजारांना घर विकलं जातं, तिथं पाच हजार रुपयांना मिळतं. पण पाच हजारांना मिळणाऱ्या या घराचे काम इतकं निकृष्ट आहे. उद्या एखादी दुर्घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण. ऑफीस सुप्रिटेडंड असणारा माणूस आज ठाण्यात डीएमसी म्हणून बसवला आहे. तो या सगळ्या कारभाराचा बाप आहे बाप. ठाणे महापालिकेत कोणताही आयुक्त येऊ, कुठलाही मुख्यमंत्री असो, नगरविकासमध्ये कोणताही सचिव असो. त्याचं कोणी काही वाकडं करू शकत नाही. त्या अधिकाऱ्याची चौकशी झाली पाहिजे, त्याला पदमुक्त केलं पाहिजे, असा ठराव विधानसभेच्या सभागृहात झालेला आहे. पण अजूनही ते महाशय तिथेच बसतात.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.