Indian Politics and Election : एखाद्या मुख्यमंत्र्याने जर मंत्री, आमदार, आयएएस, आयपीएस किंवा प्रशासनातील मंडळींनी कोणताही भ्रष्टाचार न करता प्रामाणिक काम केले तर राज्याचे पुढील पाच वर्षात चित्र कसे असेल, हो? याचा विचारच केलेला बरा. पण, तसे होते का? तर नाही. कोणत्याही योजनेत पैसे कसे खायचे आणि लोकप्रतिनिधींना कसे खूश ठेवायचे यामध्ये अधिकाऱ्यांची शक्ती खर्ची होते. भ्रष्टाचाराला जसे प्रशासन जबाबदार आहे तसेच राजकारणीही. त्यामुळे शंभर रूपयांपैकी प्रत्येक रुपया जनतेसाठी खर्च होत असेल यावर कोण विश्‍वास ठेवणार?
शिक्षण तज्ज्ञ आणि ज्येष्ठ दिवंगत काँग्रेस(Congress) नेते डॉ. प्राचार्य पी.बी.पाटील हे आपल्या भाषणात नेहमीच देशातील नोकरशाहीवर कडाडून हल्ला चढवायचे. त्यांचं असं प्रामाणिक मत होतं की, जर देशातील नोकरशाहीने आपले काम प्रामाणिकपणे केले तर देशाचा उद्धार होईल. गोरगरीब, कष्टकरी, शेतकऱ्यांबरोबरच समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय मिळेल. पण, स्वातंत्र्यानंतर तसे चित्र राहिले नाही.
देशाने प्रगतीचे अनेक टप्पे सर केले. मात्र जी प्रगती व्हायला हवी ती झाली नाही. जनतेला प्रशासनच वेठीस धरते. लोकांची कामे सरळमार्गी होत नाही. राजकीय मंडळी त्यांच्या अधीन राहूनच काम करते. भ्रष्टाचार कसा करायचा आणि पैसे कुठे मुरवायचे याचे धडे प्रशासनातील अधिकारी देत असतात असा सूरही त्यांचा असायचा. याचा अर्थ संपूर्ण प्रशासनच किडलेले आहे. भ्रष्ट आहे असे नव्हे कितीतरी चांगले अधिकारीही प्रशासनात असतात. त्यांच्याकडे दूरदृष्टी असते. खूप चांगल्या योजना राबवितात असेही ते म्हणायचे.
देशातील स्थितीकडे नजर टाकली तर काय चित्र दिसते? कोणताही सामान्य माणूस निवडणूक लढवू शकतो का? तो जिंकू शकतो? याचे उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल. याचा अर्थ कोणी निवडणूक लढवू शकत नाही असे नाही. घटनेने प्रत्येकाला निवडणूक लढण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. अगदी फाटकी माणसंही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतात. प्रस्थापितांच्या विरोधात लढतात. यशापयशाची ते चिंता करीत नाहीत. निवडणूक लढणे, जिंकणे, सत्ता मिळविणे आणि सत्तेतून संपत्ती गोळा करणे हे अशा माणसाचं ध्येय नसतं. एक तत्त्व घेऊन मैदानात उतरलेले बिनचेहऱ्याचे उमेदवार प्रत्येक जिल्ह्यात दिसून येतील. त्यांच्याकडे बड्या नेत्याप्रमाणे कोणतीही सामग्री, संपत्ती आणि मनुष्यबळही नसतं.
पण, ते लढतात. हे सर्व सांगण्याचं कारण असं, की आपले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांचे म्हणणं असं आहे, की सरकारची तिजोरी जनतेची आहे. आता जनता मालक आहे आणि हा एकनाथ शिंदे जनतेचा सेवक आहे. तुमची संपत्ती जनतेला द्या आणि माझी संपत्ती तुम्हाला घ्या, असे आव्हानही त्यांनी विरोधकांना दिले आहे. पूर्वी शंभर रुपयातील १५ रुपयेच जनतेपर्यंत पोचायचे आणि ८५ रुपये गायब व्हायचे. आता शंभरातील प्रत्येक रुपया थेट जनतेपर्यंत पोचतो. ५०-६० वर्षे जनतेला फसविले. ‘करप्शन’ हा तुमचा तर ‘नेशन’ हा आमचा अजेंडा आहे, असे त्यांचे म्हणणे.
खरंतर मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाचा मुद्दा राज्यातील जनतेसमोर मांडला आहे. जर शंभरातील प्रत्येक रुपया जनतेपर्यंत पोचत असेल तर गेल्या सात दशकानंतर महाराष्ट्रात क्रांती झाली असे म्हणावे लागेल. असे असेल तर महाराष्ट्राची वाटचाल सुजलाम-सुफलाम होण्याकडे सुरू आहे असा दावा करायला हवा. वास्तविक शंभर रुपयातील पंधरा रुपयेच जनतेपर्यंत पोचतात हे खुद्द काँग्रेसचे दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी म्हटले होते. त्याचा दाखला खुद्द आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) हे आपल्या भाषणात देत असतात आणि काँग्रेसला धारेवर धरतात.
मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे शंभर रुपयांपैकी प्रत्येक रुपया जर जनतेपर्यंत पोचत असेल तर पुढील पाच वर्षांत राज्यात कोणतेच प्रश्‍न राहाणार नाहीत. जर आज महाराष्ट्राकडे पाहिले तर चित्र म्हणावे तसे चांगले नाही. राज्यात वाढती बेरोजगारी आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, उद्योगाचे स्थलांतर होत आहे. शेतमालाला भाव नाही. गरिबी, बेरोजगारी ही तर पाचवीला पुजली आहे. शेतमालाला भाव नाही. जो महाराष्ट्र एकेकाळी देशात सर्वांत पुढे होता त्याच प्रगत राज्याचे आजचे चित्र काय आहे?
मुख्यमंत्र्याचा हेतू प्रामाणिक आहे. सरकारचा प्रत्येक पैसा तळागळापर्यंत पोहचला पाहिजे याविषयी दुमत असण्याचे कारण तरी काय? मात्र खरंच राज्यातील प्रशासन इतक्या प्रामाणिकपणे काम करते आहे का? हाही प्रश्‍न आहे. राज्यातील महायुती सरकारने लाडक्या बहिणीबरोबरच विविध लोकप्रिय योजना आणल्या. त्याचा मोठा गाजावाजाही झाला. त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. ती कायम टिकली पाहिजे. आज कोणत्याही सरकारी खात्यात गेल्यास काय अनुभव मिळतो हे सांगण्याची गरज नाही. वजन ठेवल्याशिवाय टेबलावरील एकतरी कागद पुढे सरकतो का? असे किती प्रश्‍न आहेत.
शेवटी मुद्दा असा आहे जर एकाद्या मुख्यमंत्र्याने किंवा मंत्री, आयएएस, आयपीएस किंवा प्रशासनाचे कोणताही भ्रष्टाचार न करता प्रामाणिक काम केले तर राज्याचे पुढील पाच वर्षांत चित्र कसे असेल? कोणत्याही योजनेत पैसे कसे खायचे आणि लोकप्रतिनिधींना कसे खुश ठेवायचे यामध्ये अधिकाऱ्यांची शक्ती वाया जाते. त्याला राजकारणीही तितकेच जबाबदार आहेत. त्यामुळे शंभर रूपयापैकी प्रत्येक रुपया जनतेसाठी खर्च होत असेल यावर कोण विश्‍वास ठेवणार?
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.