Solapur DCC Bank : मोहिते पाटील, सोपल, परिचारक, शिंदे बंधूंसह दिग्गजांना डीसीसीत ‘नो एन्ट्री’? चंद्रकांतदादांच्या काळातील ‘त्या’ कायद्याचा अडसर

सोलापूर : सोलापूर (Solapur) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (District Bank डीसीसी) संचालक मंडळाची निवडणूक (Election) घेण्यास राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने १ मार्चपासून प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार १ फेब्रुवारी २०२३ या अर्हता तारखेवर १ मार्चपासून प्रारूप मतदार याद्या तयार केल्या जाणार आहेत. सोलापूरच्या डीसीसीवर बरखास्तीची कारवाई झाल्याने सहकार व राजकारणातील दिग्गज असलेल्या माजी संचालकांना पुन्हा बॅंकेत येण्याची वाट बिकट झाली आहे. सहकार कायद्यातील दुरुस्तीचा त्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. (Legal hurdle for veteran leaders to contest election of Solapur District Cooperative Bank)

बॅंकेचे तत्कालीन अध्यक्ष राजन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील संचालक मंडळ २०१८ मध्ये बरखास्त करण्यात आले होते. या संचालक मंडळात सोलापूर जिल्ह्यातील बहुतांश आमदार व माजी आमदार संचालक होते. यात माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, माजी मंत्री दिलीप सोपल, माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे, आमदार बबनराव शिंदे, रणजितसिंह मोहिते पाटील, संजय शिंदे, माजी आमदार प्रशांत परिचारक, जयवंतराव जगताप, दिलीप माने, दीपक साळुंखे, करमाळ्याच्या रश्मी बागल, दक्षिण सोलापूरचे सुरेश हसापुरे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष आणि माजी आमदार सिद्रामप्पा पाटील यांचे चिरंजीव शिवानंद पाटील, शेकापचे चंद्रकांत देशमुख, बबनराव आवताडे, भारत सुतकर, सुभाष शेळके, सुनंदा बाबर यांचा समावेश आहे.

तत्कालीन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या काळात सहकार कायद्यात झालेल्या दुरुस्तीनुसार बरखास्त झालेल्या संचालक मंडळातील संचालकांना दहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक झाल्यास माजी संचालकांना पुन्हा संचालक होता येईल का? हा प्रश्‍न जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात चर्चिला जात आहे.

जिल्ह्याच्या व जिल्हा बँकेच्या कारभारातील दिग्गज मंडळी बरखास्त झालेल्या संचालक मंडळात असल्याने ते नसतील तर कोण? हा प्रश्‍न आता बँकेच्या वर्तुळात दबक्या आवाजात चर्चिला जाऊ लागला आहे. येत्या १ मार्चपासून डीसीसीच्या निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदार यादीला सुरवात होणार आहे. साधारणतः जून-जुलैमध्ये बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. बँकेवर सध्या प्रशासक म्हणून कुंदन भोळे कार्यरत आहेत. जिल्ह्याचे बदललेले राजकारण पाहता यंदाची बँकेची निवडणूक अधिक चुरशीने होण्याची शक्यता आहे.

मोहिते पाटील यांच्या अर्जास हरकत

रिझर्व्ह बॅंकेकडून राज्य बॅंकेवर कारवाई झाल्यानंतर विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी सोलापूर जिल्हा बॅंकेच्या २०१५ च्या निवडणुकीत अर्ज दाखल केला होता. त्यास रिझर्व्ह बॅंकेच्या कारवाईमुळे विजयसिंह मोहीते-पाटील हे अपात्रता धारण करतात, अशी हरकत केशवराव कृष्णराव पाटील यांच्याकडून घेण्यात आली होती.

असा झाला अर्ज मंजूर

संचालक मंडळास सामूहिकरीत्या बरखास्त केल्यास आणि संचालक मंडळ अस्तित्वात ठेऊन व्यक्तीगतपणे कोणास बरखास्त किंवा काढून टाकल्यास; व्यक्तीच्या अपात्रतेवर भिन्न परिणाम होतात. बरखास्तीच्या वेळी पद धारण करीत असलेल्या संचालकांवर कधीही वैयक्तिक कारवाई करण्यात आली नसेल. तर, सामूहिक कारवाईच्या आधारावर एका व्यक्तीला अपात्र ठरवण्याचा कायदेमंडळाचा हेतू नाही; ही कायद्यातील रचना विजयसिंह मोहीते-पाटील यांचा अर्ज मंजूर करताना सोलापूर जिल्हा बॅंकेचे निवडणूक अधिकारी यांनी मान्य केली आहे. त्यामुळे विजयसिंह मोहिते-पाटील यांचा निकाल सोलापूर जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीत सर्व इच्छुक उमेदवारांसाठी दिशादर्शक आहे, असे ॲड. अभिजित कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले.

ती सामूहिक जबाबदारी : राजन पाटील

जिल्हा बॅंकेचे तत्कालीन अध्यक्ष माजी आमदार राजन पाटील म्हणाले की, संचालक म्हणून बँकेचे कामकाज पाहणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी पार पाडत असताना कारवाई झाल्यास ती कारवाई देखील सामूहिक आहे. संचालकांवर झालेल्या कारवाईमध्ये जबाबदारी निश्‍चित झालेली नसताना माजी संचालकांना निवडणूक लढविण्यापासून परावृत्त करणे योग्य होणार नाही. लोकशाहीने दिलेल्या त्यांच्या हक्कावर गदा आणली जाईल. एखाद्या संस्थेवर कारवाई झाली, म्हणजे ते दोषी आहेत असे होत नाही. न्यायालयाने दोषी ठरवेपर्यंत ते दोषी आहेत, असे म्हणणे योग्य होणार नाही.