Chandrachud's Big Statement : सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे मोठे विधान; ‘सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय विधिमंडळाला नाकारता येत नाही’

New Delhi : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एखादा निर्णय विधिमंडळाला थेट नाकारता येत नाही. मात्र, त्यातील उणिवा दूर करण्यासाठी विधिमंडळ नवीन नियम बनवू शकतं, असं रोखठोक भाष्य सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले. (Legislature cannot reject Supreme Court decision: CJ Dhananjay Chandrachud)

दिल्लीतील एका कार्यक्रमात सरन्यायाधीश चंद्रचूड बोलत होते. त्यांच्या या विधानाचा रोख नेमका कुठल्या प्रकरणासंदर्भात आहे, याची चर्चा मात्र रंगली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आम्हाला चुकीचा वाटतो, त्यामुळे तो आम्ही नाकारतो, असे विधिमंडळाला म्हणता येत नाही, असेही सरन्यायाधीशांनी बजावले.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, न्यायालयाने दिलेला निर्णय विधिमंडळ थेट रद्द करू शकत नाही. मात्र, त्या निर्णयामधील त्रुटी दूर करण्यासाठी नवीन नियम विधिमंडळ बनवू शकतं. न्यायाधीशांना जनता निवडून देत नाही, त्यामुळे आम्ही थेट जनतेला उत्तरदायी नाही. आम्ही घटनेला बांधील आहोत. विधिमंडळातील प्रतिनिधी हे लोकांमधून निवडून आलेले असतात. त्यामुळे ते थेट जनतेला उत्तरदायी असतात.

कोणताही निर्णय देताना आम्ही घटनात्मक नैतिकता पाळतो, सार्वजनिक नैतिकता नाही. एखादा निर्णय देताना त्यावर जनता अथवा समाजातून काय प्रतिक्रिया येईल, याचा विचार न्यायालय करत नाही. कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यामध्ये हाच मूलभूत फरक आहे, असेही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.

संविधानिक व्यवस्थेचं रक्षण करणं न्यायव्यवस्थेचंही काम : पटोले

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या या विधानावर आता राजकीय क्षेत्रातूनही प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, शेड्युल १० नुसार विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार आहेत. मात्र, अध्यक्षांचा एखादा निर्णय कायद्याच्या चाकोरीत नसेल तर संविधानिक व्यवस्थेचं रक्षण करणं जसं लोकप्रतिनिधीचं काम आहे, तसं ते न्याय व्यवस्थेचंही आहे. पदाचा किंवा सत्तेचा दुरुपयोग जेथे होतो, त्या ठिकाणी लगाम लावण्याचे काम न्यायालयाचं असतं.

चंद्रचूड यांनी देशाची भावना व्यक्त केली : मुनगंटीवार

भाजप नेते तथा राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा कायद्यानुसार असतो. सर्वोच्च न्यायालयाने कुणाच्या बाजूने निकाल द्या, असे सूचविलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचं मत असं आहे की, समोरचा पक्ष घाई करतो आहे. समोरच्या पक्षाला वाटतंय की निर्णय करताना तो वेगानेच केला पाहिजे. यावर देशाचं एकमत आहे. देशातील प्रत्येकाला वाटतंय की कोणताही निर्णय वेगाने लागला पाहिजे. त्यामुळे चंद्रचूड यांनी देशाची भावना व्यक्त केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालय चुकीचं काहीही बोलले नाही : अंबादास दानवे

विधिमंडळ म्हणजे कायदेमंडळ असून, कायदा बनविण्याचा अधिकार विधिमंडळाला आहे. मात्र, या कायद्यांचा अर्थ लावण्याचे अधिकार न्यायालयाला आहे. विधिमंडळाने बनविलेल्या कायद्यावरच सर्वोच्च न्यायालय बोलतंय. सर्वोच्च न्यायालयास त्यात चुकीचं वाटलं तर विधिमंडळाने त्यात दुरुस्ती करावी. सर्वोच्च न्यायालय काहीही चुकीचे बोलले नाहीत. आता दिल्लीच्या अधिकार आणि बदल्यांच्या प्रकरणात असंच झालं होतं. तुम्हाला आम्ही दिलेल्या निर्णयात चुकीचं वाटत असेल, तर तुम्ही कायदा करा, असं सांगितलं होतं. त्याप्रमाणे केंद्र सरकारने कायदा केला, असे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सांगितले.

कायदेमंडळाने निर्णय घ्यावा : संजय शिरसाट

शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट म्हणाले की, सरन्यायाधीशांनी जी गाइडलाइन दिली आहे, त्यावर आम्ही आमच्या पद्धतीने गांभीर्याने दखल घेऊ. भविष्यात आणखी यामध्ये सुधारणा अथवा कायद्यात बदल करता येतील का, यासाठी उच्चस्तरीय असलेल्या कायदेमंडळाने त्यावर निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे.