Maharashtra Drought-Free Mega Plan : महाराष्ट्राचा कायापालट होणार! 'दुष्काळमुक्त' करणारा सरकारचा नवा 'मेगाप्लॅन' काय?

महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने मोठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सिंचन, जलसंधारण आणि नदीजोड प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दिल्लीमध्ये केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटील यांच्यासोबत महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आणि राज्यातील विविध प्रलंबित प्रकल्पांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्राकडे अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली असून, त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याची माहिती बैठकीनंतर देण्यात आली. जलजीवन मिशनअंतर्गत अर्धवट राहिलेल्या पाणीपुरवठा योजनांना प्राधान्याने निधी देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

विशेषतः 50% ते 75% आणि 75% पेक्षा अधिक पूर्ण झालेल्या योजनांना वेगाने पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या कामांसाठी केंद्र सरकारकडून सुमारे 6800 कोटींची मदत अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, जलयुक्त शिवार, जलतारा आणि लोकसहभागाच्या माध्यमातून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे केली जाणार आहेत. मनरेगा आणि CSR निधीचा वापर करून पाणीसाठा वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. गावपातळीवर पूर्ण झालेल्या योजनांची तपासणी आणि प्रमाणीकरणही करण्यात येणार आहे.

राज्यातील नदीजोड प्रकल्पांनाही सरकारने विशेष प्राधान्य दिले आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पातून समुद्रात वाहून जाणारे 62 TMC पाणी वळविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच उल्हास खोऱ्यातील 75 TMC पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांमुळे मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री गिरीष महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटील, गुलाबराव पाटील आणि वरिष्ठ अधिकारी हे देखील उपस्थित होते.