Marathwada Flood News : राज्य सरकार 'ओला दुष्काळ' का जाहीर करत नाही? CM फडणवीस यांच्यापुढे काय अडचण आहे?

Marathwada Flood News : मराठवाड्याला परतीच्या पावसाने झोडपून काढल्यानंतर राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा ही मागणी जोर धरत आहे. विरोधी पक्षाच्या आमदार-खासदारांनीही ओला दुष्काळ जाहीर करावा, सरसकट कर्जमाफी करावी अशी मागणी केली आहे. त्याचवेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र दोनवेळा ओला दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रश्नाला बगल दिली.

ओला दुष्काळ सोडा, ओला दुष्काळ ही बोली भाषेतील टर्म आहे अशी उत्तर देत फडणवीस यांनी ओला दुष्काळ जाहीर करणार का? या प्रश्नावर उत्तरं दिली. त्याऐवजी निकष बाजूला ठेवून सर्व मदत करणार, सरकार कुठेही कमी पडणार नाही, सर्व ती मदत देऊ अशी आश्वासन दिली जात आहे. जून ते ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीसाठी २, २१५ कोटींची मदत जाहीर केली असल्याचे सांगितले.

पण राज्य सरकार ओला दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रश्नाला बगल का देत आहे? हा प्रश्न का टाळत आहे? ओला दुष्काळ जाहीर का करत नाही? याचे निकष काय आहेत? आणि सरकार पुढे काय अडचणी आहेत?

मुळात शासनाच्या लेखी ‘ओला दुष्काळ’ अशी संकल्पनाच नाही. त्या ऐवजी ‘सततचा पाऊस’ अशी संकल्पना आहे. त्यालाच फडणवीस म्हणतात तसे बोली भाषेत ओला दुष्काळ म्हंटले जाते. पण त्यासाठीचे निकष अतिशय कठीण आहेत. अधिकाऱ्यांचे मते, या निकषांमुळे शेतकऱ्यांना ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करून मदत देणे तांत्रिकदृष्ट्या अवघड आहे.

‘सततचा पाऊस’ ही नैसर्गिक आपत्ती घोषित केल्यानंतर पिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना विहित दराने मदत देण्यात येते. यात कोरडवाहू शेतीला प्रति हेक्टरी ६ हजार ८०० रुपये, बागायती शेतीसाठी प्रति हेक्टरी १३ हजार ५०० रुपये, तर फळबागांसाठी प्रति हेक्टरी १८ हजार रुपये मदत देण्यात येते. काहीवेळा प्रतिहेक्टर ३४ हजार रुपयांपर्यंत मदत देण्यात आलेली आहे.

‘सततचा पाऊस’ ही नैसर्गिक आपत्तीचे निकष :

‘सततचा पाऊस’ कधी मानला जाईल, यासाठी २ निकष निश्चित आहेत. त्यानुसार १५ जुलै ते १५ ऑक्टोबर या काळातील पावसाचे प्रमाण लक्षात घेतले जाते. महसूल मंडळामध्ये सलग ५ दिवसांच्या कालावधीत प्रत्येक दिवशी किमान १० मि.मी. पाऊस होणे गरजेचे आहे. त्याच महसूल मंडळात या कालावधीत मागील १० वर्षांच्या (दुष्काळी वर्ष वगळून) सरासरी पर्जन्याच्या तुलनेत ५०% किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झालेला असावा.

पहिला निकष लागू झाल्यापासून १५ व्या दिवसापर्यंत महसूल मंडळात वनस्पती निर्देशांक (एनडीव्हीआय) तपासला जातो. खरीप पिकांचा एनडीव्हीआय ०.५ किंवा त्यापेक्षा कमी आल्यास, सततच्या पावसाचा दुसरा निकष लागू होऊ शकतो. ज्या दिवशी पाऊस सुरू झाला त्या दिवसाचा एनडीव्हीआय १५ व्या दिवसाच्या निर्देशांकापेक्षा जास्त असायला हवा.

दुसऱ्या निकषाची पूर्तता झाल्यानंतर संबंधित महसूल मंडळातील बाधित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून पंचनामे केले जातात. या मंडळात शेतीपिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले असल्यास, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी शासनाकडून मदत दिली जाते.

त्याचप्रमाणे २४ तासांत ६५ मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास ‘अतिवृष्टी’ मानली जाते. यासोबतच, सततच्या पावसासाठीचा वनस्पती निर्देशांकाचा दुसरा निकष अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीसाठी देखील लागू होतो. दुष्काळाव्यतिरिक्त इतर सर्व नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठीही हा निकष लावण्यात येतो.

पुढील प्रक्रिया कशी असते? वनस्पती निर्देशांकाची माहिती (एनडीव्हीआय डेटा) स्पेस ॲप्लिकेशन सेंटर, अहमदाबाद येथून प्राप्त झाल्यानंतर वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी आणि महाराष्ट्र सुदुर संवेदन प्रणाली केंद्र (एमआरएसएसी), नागपूर यांच्या समन्वयाने या माहितीचे विश्लेषण केले जाते.

सर्व निकषांची पूर्तता झाल्यानंतर आणि महसूल मंडळातील बाधित क्षेत्राचे पंचनामे करून ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतीपिकांचे नुकसान झाल्याचे सिद्ध झाले, तरच शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एसडीआरएफ) सुधारित दराने मदत दिली जाते. मात्र या सर्व निकषांची पूर्तता सर्वच महसुली मंडळांत करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे ‘सततचा पाऊस’ अशी नैसर्गिक आपत्ती घोषित करणेही फारच अवघड असल्याचे मदत आणि पुनर्वसन विभागातील काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.