- शेखर गुप्ता :
जवळपास सात वर्षांपूर्वी ‘राष्ट्रहिताच्या नजरेतून’ या सदरात मी एक लेख लिहिला होता. त्याचे शीर्षक होते, ‘‘मोदी-शहांच्या भाजपसाठी किंवा भारतासाठी मुस्लिम महत्त्वाचे आहेत का?’’ आज पुन्हा एकदा हा प्रश्न उपस्थित करण्याची वेळ आली आहे. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील निवडणुकीत विशेषतः पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये मुस्लिम मतदारांची संख्या ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, तिथे वरील प्रश्नाचे उत्तर अधिकच अस्वस्थ करणारे आहे. राजकीय दृष्टिकोनातून विचार केल्यास २०१९च्या तुलनेत मोदी-शहांच्या भाजपसाठी मुस्लिम मतदारांचे महत्त्व आता फारच कमी झाले आहे.
आता झालेल्या निवडणुकीत भाजपने पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये एकही मुस्लिम उमेदवार न देता दोन-तृतीयांश जागा जिंकल्या. दुसरीकडे आसाममध्ये विरोधकांच्या निवडून आलेल्या २४ आमदारांपैकी २२ जण मुस्लिम आहेत. काँग्रेसच्या १९ विजयी आमदारांपैकी १८ मुस्लिम आहेत. पश्चिम बंगालमध्येही २९३ नव्या आमदारांपैकी ४० मुस्लिम आहेत. त्यातील ३४ जण तर तृणमूल काँग्रेसचे आहेत. म्हणजेच तृणमूलच्या ८० विजयी उमेदवारांपैकी ४५ टक्के मुस्लिम आहेत. म्हणजे ज्या दोन राज्यांमध्ये (जम्मू-काश्मीर वगळता) मुस्लिम लोकसंख्या सर्वाधिक आहे, तिथे मुस्लिम सत्तेपासून दूर गेले आहेत. त्यांचे राजकीय अस्तित्व जवळपास पूर्णपणे पुसले गेले आहे. जणू ते भाजपचे सर्वात मोठे विरोधक बनले आहेत. विशेष म्हणजे त्यांचे नेते हिंदू असले, तरी ते भाजपकडून पराभूत झाले आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीने भाजप आणि धर्मनिरपेक्ष पक्षांमधील हिंदू-मुस्लिम मतदारांतील विभागणी अधिक स्पष्ट झाली आहे. दक्षिणेत केरळमध्ये यूडीएफच्या १०२ नव्या आमदारांमध्ये ३० मुस्लिम आणि २९ ख्रिश्चन आहेत. किमान केरळमध्ये तरी मुस्लिम सत्तेत सहभागी आहेत, हाच तो धर्मनिरपेक्ष पक्षासाठी दिलासा; परंतु भाजप या सरकारला ‘अल्पसंख्याकांचे सरकार’ म्हणून हिंदू मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा आणि केरळमधील ख्रिश्चन समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करू शकतो.
संसदेतील आकडेवारी पाहिल्यास, देशातील मुस्लिम मतदारांची संख्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असली तरी, १८व्या लोकसभेत एकूण मुस्लिम खासदारांची संख्या २४ (४.४२ टक्के) आहेत. १६व्या आणि १७व्या लोकसभेत मुस्लिम खासदारांची संख्या अनुक्रमे २२ आणि २७ होती. १९८० मध्ये ४९ (९ टक्के), तर १९८४ मध्ये ४५ (८.३ टक्के) मुस्लिम खासदार निवडून आले होते. हा अपवाद वगळता लोकसभेतील मुस्लिम खासदारांची संख्या सरासरी पाच टक्क्यांच्या आसपास राहिली; परंतु तरीही केंद्रात अनेकदा त्यांना चांगले प्रतिनिधित्व मिळाले. जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशचा अपवाद वगळता, आज देशात एकही मुस्लिम मुख्यमंत्री नाही. केवळ एकट्या बिहारमध्ये मुस्लिम राज्यपाल आहेत. ते म्हणजे लेफ्टनंट जनरल सय्यद अता हसनैन. केंद्रातील जवळपास १०० सचिवांमध्ये केवळ अजवड उद्योग विभागाचे सचिव कामरान रिजवी हे एकटे मुस्लिम आहेत. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयातील ३२ न्यायाधीशांमध्येही न्या. एहसानुद्दीन अमानुल्लाह हे एकमेव मुस्लिम न्यायाधीश आहेत. भारताचे शेवटचे मुस्लिम सरन्यायाधीश न्या. ए. एम. अहमदी २४ मार्च १९९७ रोजी निवृत्त झाले. ही पार्श्वभूमी पाहता, आता अनेकांना असे वाटेल की भारतीय मुस्लिमांना अलीकडे जाणीवपूर्वक बाजूला केले जात आहे; मात्र प्रत्यक्षात वैद्यकीय, कायदा, शिक्षण, विज्ञान, सॉफ्टवेअर, बँकिंग, मनोरंजन आणि माध्यमे अशा क्षेत्रांत मुस्लिमांची संख्या लक्षणीय वाढत आहे. नागरी सेवा आणि सैन्यातही त्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रातून मुस्लिमांचे प्रमाण कमी होत नसून, केवळ राजकारणात त्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होत आहे.
२०१९ मध्ये मी या विषयावर लिहिलेल्या पहिल्या लेखाचे शीर्षक भाजप नेते आणि माजी राज्यसभा सदस्य बलबीर पुंज यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून घेतले होते. त्यांच्या मते, त्या वेळी मुस्लिम ठरवत होते की भारतावर कोण राज्य करेल आणि कोण नाही; पण आता मोदी-शहांच्या काळात ही परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे.
तीन निष्कर्ष निघतात
१. भाजपविरोधी किंवा तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांचे नेते हिंदू असले, तरी ते ‘मुस्लिम पक्षां’सारखे दिसतात. भाजपही त्यांना त्याच प्रकारे लोकांसमोर सादर करू इच्छितो. त्यामुळे ‘एक हिंदू विरुद्ध बाकी सर्व’ असे वातावरण तयार केले जात आहे. राजकारणात ८०ः२० टक्के परिस्थिती भाजपसाठी फायदेशीर ठरत आहे. काही निवडक भागात भाजपने ख्रिश्चन समाजातही आपले काम सुरू केले आहे. गोवा आणि केरळमध्ये त्यांना आपला विस्तार वाढवण्याची संधी आणि वेळही आहे. ईशान्य भारतात भाजपने ख्रिश्चन आदिवासी समाजांशी सोयीस्कर संबंध निर्माण केले आहेत. तिथे त्यांनी कधीही गोमांसबंदीची मागणी केली नाही. यावर एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी यांनी टोला लगावत म्हटले होते : ‘‘यूपीमध्ये गाय मम्मी, गोव्यात गाय यम्मी.’’
२. काही धर्मनिरपेक्ष पक्ष आजही मुस्लिम मतांवर अवलंबून आहेत; मात्र देशातील सद्यःस्थिती लक्षात घेता ते मुस्लिमांच्या समर्थनात उघडपणे बोलायला घाबरतात. उदा. दिल्लीतील तत्कालीन आम आदमी पक्ष सरकारने मुस्लिम समर्थक म्हटले जाईल, या भीतीने शाहीनबाग आंदोलन आणि त्यानंतरच्या दंगलीवेळी दोन हात दूर राहणे पसंत केले. या पार्श्वभूमीवर भारतात धर्मनिरपेक्षता वाचवण्याची जबाबदारी आता पूर्णपणे मुस्लिमांवर येऊन पडली आहे. हे केवळ अव्यवहार्य नाही, तर चुकीचेही आहे. मुस्लिमांना आज सांगितले जाते की त्यांनी त्याच उमेदवाराला मतदान करावे जो भाजपला पराभूत करू शकेल. त्यामागील त्यांचा हेतू केवळ सुरक्षितता मिळण्याचाच असतो. धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीसाठी ही बाब अतिशय धोकादायक आहे. सच्चर समितीच्या अहवालातही मुस्लिमांना फारसा फायदा झाला नसल्याचे नमूद केले होते. हा अहवाल ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी मात्र फायदेशीर ठरला. कारण त्या वेळी पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या आघाडीच्या सरकारवेळी मुस्लिमांची स्थिती किती वाईट होती, हे त्यातून अधोरेखित झाले. आता धर्मनिरपेक्ष पक्षांना हिंदू समाजासोबत हातमिळवणी करावी लागेल. जेणेकरून त्यांना निवडणुकीत विजयासाठी आवश्यक मतटक्का मिळेल. पूर्वी हिंदी पट्ट्यातील पक्ष जातीच्या आधारावर हिंदूंमध्ये विभागणी करून निवडणुका जिंकत असत, पण मोदी-शहांनी ती पद्धत मोडून काढली आहे. आता प्रश्न असा आहे, कोणाकडे काही नवी कल्पना आहे का? काँग्रेसकडे तरी तशी कोणतीही दिशा दिसत नाही. ती महामार्गावर उभ्या असलेल्या अशा घाबरलेल्या सशासारखी दिसते. त्याचे डोळे वेगाने येणाऱ्या ट्रकच्या प्रकाशाने दिपून गेले आहेत.
३. या परिस्थितीवर ओवैसी यांनी वेगळा मार्ग सुचवला आहे. मुस्लिमांनी स्वतःचा स्वतंत्र पक्ष तयार करावा आणि स्वतःचे नेते निवडावेत; पण ही कल्पना कदाचित यशस्वी होणार नाही, कारण संपूर्ण भारत हा हैदराबाद नाही. जर मुस्लिमांनी स्वतंत्र पक्ष स्थापन केल्यास त्याचा फायदा भाजपलाच होईल आणि त्याची ताकद आणखी वाढेल. जिन्ना यांच्यानंतर भारतातील मुस्लिमांनी कधीही कोणत्याही मुस्लिम नेत्याला आपला विश्वासू नेता मानले नाही. त्यांनी नेहरू-गांधी कुटुंब, उत्तर प्रदेश-बिहारमधील यादव नेते, ममता बॅनर्जी आणि अनेक ठिकाणी डाव्या पक्षांसारख्या हिंदू नेत्यांवरच विश्वास ठेवला आहे. यातून त्यांना फायदा झाला का? तर नाही; पण आज जशा प्रकारे ते सत्तेबाहेर फेकले गेले आहेत, तसे ते यापूर्वी कधीच झाले नव्हते. भारतातील मुस्लिमांना, हिंदूंना आणि धर्मनिरपेक्ष लोकांना आता नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. अल्पसंख्याकांच्या मर्यादित राजकारणाचा काळ सर सय्यद अहमद यांच्या काळातील होता. त्याचा शेवट पाकिस्तानच्या निर्मितीत झाला. त्याचा फायदा कोणाला झाला आणि कोणाला नाही, यावर पुन्हा कधीतरी चर्चा करू. मुस्लिमांना एकसारखे समजणे चुकीचे आहे, पण समजून घेण्यासाठी पाकिस्तान आणि इस्रायलचे उदाहरण पाहता येईल. एक इस्लामी गणराज्य आहे, तर दुसरे ज्यू गणराज्य. दोन्हीकडे प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्वाची व्यवस्था केली आहे. अल्पसंख्याकांसाठी काही जागा राखीव असतात. म्हणजेच ‘‘जितकी लोकसंख्या, तितका हक्क’’ अशी ती व्यवस्था.
भारत हा धर्मनिरपेक्ष गणराज्य आहे, जिथे सर्वाधिक मते मिळवणारा जिंकतो. येथे प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्वाची अपेक्षा व्यवहार्य नाही, पण त्यामुळे असंतुलन नक्कीच निर्माण होते. भारतातील हिंदूंनीच घटनात्मक धर्मनिरपेक्षतेची निवड केली होती, त्यामुळे ती टिकवून ठेवण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावरच आहे. भाजपला आव्हान तोच देऊ शकेल, जो हिंदूंमध्ये विश्वासाचे नाते निर्माण करू शकेल. (अनुवाद - ऋषिराज तायडे)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.