रमेश कदम, भुजबळांचा दाखल देत मलिक, देशमुखांच्या मतदानासाठी राष्ट्रवादी प्रयत्नशील

मुंबई : राज्यसभा निवडणुकीत (Rajya Sabha Election) अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना मतदान करता यावे, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस कामाला लागली आहे. आम्ही वकिलांच्या मार्फत या दोघांना राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करायला येण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे करणार आहोत, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी स्पष्ट केले. (NCP will make every effort for Nawab Malik, Anil Deshmukh's vote : Ajit Pawar)

मुंबईत पत्रकारांशी संवाद साधताना अजित पवार यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, मलिक आणि देशमुख यांना मतदान करता यावे, यासाठी राष्ट्रवादी जोमाने कामाला लगाली आहे. न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी करण्यात आली आहे. मागच्या काळातही अशा काही घटना घडलेल्या आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असतानाही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मोहोळचे तत्कालीन आमदार रमेश कदम आणि ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ हे पूर्वी विधीमंडळात मतदानासाठी आले होते, त्यामुळे मलिक आणि देशमुखांच्या मतदानासाठी आम्ही मोठ्या कसोशीने कामाला लागलो आहोत.

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि खासदार राहुल गांधी यांना आलेल्या ईडीच्या नोटिशीवर अजित पवार म्हणाले की, देशातील या स्वायत्त संस्था आहेत, त्यांना चौकशीचा अधिकार आहे. ज्यांना नोटिसा येतात, त्यांनी त्याबाबत उत्तर देण्याचं काम करायचं असतं. तसेच, चौकशीसाठी बोलावले तर सहकार्याची भूमिका घ्यायची असते.

आगामी निवडणुका स्वबळावर लढविण्याची घोषणा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे, त्यासंदर्भात बोलताना अजित पवारांनी सांगितले की, प्रत्येकाला आपापला पक्ष वाढविण्याचा अधिकार आहे. मागील नगरपंचायतींच्या निवडणुकाही आम्ही स्वतंत्रपणे लढवल्या होत्या. नानांचं तसं मत असू शकतं. कारण, ते काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाचे अध्यक्ष आहेत.

जीएसटीची रक्कम केंद्राकडून मिळाली, आता इंधनावरील अधिभार कमी करणार का, या भाजपच्या प्रश्नालाही अजित पवार यांनी सडेतोड उत्तर दिले. ते म्हणाले की, ही रक्कम २०१९ ते २०२२ या कालावधीमधील आहे. कुठल्याही रकमेचा कुठेही अर्थ लावायचा, हे काही बरं नाही. केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर आम्हाला जेवढं शक्य आहे, तेवढं आम्ही पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापेक्षा मोठा निर्णय आम्ही सीएनजीच्या संदर्भात घेतला आहे. सीएनजी आणि गॅसवरील कर साडेतेरा टक्क्यांहून तीन टक्क्यांवर आणला आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीत येणारे साडेतीन हजार कोटी रुपयांवर आपण नागरिकांना फायदा व्हावा, यासाठी पाणी सोडले आहे.