Maharashtra Reservation Politics : काही घट्ट झालेल्या चुकीच्या रूढी- पंरपरांचे खुंटे हलवून हलवून काढून टाकायचे असतात, वर्षानुवर्षे घट्ट बसलेल्या जातीच्या नीरगाठी प्रयत्नांनी सोडवायच्या असतात. पण राज्यात जात आरक्षणाच्या प्रश्नांनी एवढा कहर केलाय की जात निर्मूलनाची मोहीम हाती घेण्याऐवजी राज्याची गाडी पुन्हा गतीने गावगाड्याच्या दिशेने सुसाट सुटलेली दिसतेय. दोन आठवड्यांपूर्वी ‘सकल मराठा मोर्चा’ने मुंबईत मोर्चा काढून सरकारला जेरीस आणले होते.
मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून कुणबी जातप्रमाणपत्र मिळावे अशी मागणी होतेय. दुसरीकडे सकल ओबीसी समाजाने मराठा समाजाच्या या मागणीला विरोध करत मराठ्यांचा ‘ओबीसी’मध्ये प्रवेश रोखला जावा, अशी मागणी करत आंदोलन छेडलेय. या मागणीसाठी 10 ऑक्टोबर रोजी नागपूरमध्ये मोर्चा निघणार आहे. तर ‘आदिवासी जमाती’मध्ये समावेश करण्यासाठी सकल धनगर आणि सकल बंजारा समाज राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने, मोर्चे काढत आहे.
राज्यात मोठ्या संख्येने असणाऱ्या जातसमूहांकडून ही आंदोलने सुरु असल्याने वरकरणी ती आपल्याला ठळकपणे दिसून येतात. प्रत्यक्षात राज्यात खुल्या वर्गातून ओबीसीमध्ये आणि ओबीसीतून आदिवासी जमातीमध्ये प्रवेशासाठी अनेक छोट्या जातींचेही आपापल्या ताकदीप्रमाणे प्रयत्न सुरू आहेत. अशाप्रकारची आंदोलने, मोर्चे राज्याला नवीन नाहीत. 1994 मध्ये ‘आदिवासी जमाती’चा दर्जा मिळावा म्हणून गोवारी समाजाने नागपूरमध्ये आंदोलन केले होते. त्यावेळी पोलिसांकडून झालेल्या लाठीहल्ल्यात 114 गोवारींना जीव गमवावा लागला होता. त्यानंतर आजतागायत गोवारींचा आदिवासी जमातीचा दर्जा प्राप्त झालेला नाही. मात्र राज्य सरकारने त्यांना ‘विशेष मागास प्रवर्गा’चा दर्जा देत 2 टक्के आरक्षण दिले आहे. सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीयदृष्ट्या पुरेसे प्रतिनिधित्व नसलेल्या समाजघटकांच्या आरक्षणाच्या मागणीत वावगे अजिबात नाही. मात्र सरकार अशा मागण्यांबाबत काय विचार करते, त्याची हाताळणी कशी केली जाते, यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात. सध्या मात्र तसे होताना दिसत नाही.
वेगवेगळ्या समाजघटकांच्या आरक्षणासंबंधीच्या मागण्या, त्याच्या कायदेशीर आणि तांत्रिक बाजू स्पष्ट न झाल्यामुळे असे प्रश्न वर्षानुवर्षे खितपत पडलेले आहेत. राज्याच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने काही महिन्यांपूर्वी 345 जाती आणि त्यांच्या विखुरलेल्या 993 उपजातींची प्रथमच एक यादी तयार केली आहे. ही यादी मुळापासून वाचण्यासारखी आहे. अलुतेदार - बलुतेदारांची ही जंत्री इतकी बोलकी आहे की समाजाच्या विविध चालीरीती, परंपरा आणि व्यवसाय याचे एक चलचित्र डोळ्यासमोर उभे रहाते. समाजात जाती असाव्यात की नसाव्यात याचे उत्तर नसाव्यात असेच असायला हवे. परंतु वास्तवात असलेल्या जाती-पोटजातींचे हे महाजाल अव्हेरुन पुढे सरकणे कठीण आहे. राज्यात विमुक्तजाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाला एकूण 32 टक्के आरक्षण लागू आहे. यामध्ये एकूण 345 मुख्य जाती आणि त्यांच्या 993 उपजाती आहेत. केंद्राच्या या यादीमध्ये अद्यापही राज्याच्या 327 जातींचा समावेश झालेला नाही. तसेच केंद्राच्या ओबीसी यादीमध्ये समावेश असलेल्या 28 जातींचा अद्याप राज्याच्या यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही.
एखाद्या जातीचा ओबीसीत समावेश करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची शिफारस आवश्यक असते. त्यासाठी आयोगाला त्या जातीचा तपशीलवार अभ्यास करावा लागतो. सध्या महाराष्ट्रातील 43 जातींचा केंद्राच्या ओबीसी यादीत समावेश केला जावा, यासाठीचा प्रस्ताव राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवण्यात आला आहे. 24 ओबीसी जातींचा अभ्यास आयोगाकडून सुरू आहे. तरीदेखील राज्यातील ओबीसींच्या 300 जाती, उपजातींचा तपशीलवार सामाजिक अभ्यास करण्याचे आयोगासमोर आव्हान आहे. मात्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सध्या उपलब्ध असलेला तुटपुंजा कर्मचारीवर्ग, मिळणारा अल्पनिधी पाहता हे काम करण्यासाठी आयोगाला अजून दोन दशके लागतील, असे वाटते.
राज्यात ओबीसी नेत्यांची कमतरता नाही. सर्व पक्षामध्ये मातब्बर ओबीसी नेत्यांचा भरणा आहे. मात्र तरीसुद्धा ओबीसी आरक्षणाच्या या तांत्रिक बाजूकडे या नेत्यांचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगूल वाजले आहे. विविध जात-समूह आपल्या मागण्यासाठी आंदोलनाला सुरूवात करतील. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लिंगायत, गुरव, रामोशी, वडार, सुतार, लोणारी, बारी, तेली, सोनार, राजपूत या ओबीसी समाजासाठी सरकारने महामंडळांची घोषणा केली होती. मात्र वर्षभरानंतरही यापैकी परशुराम महामंडळ वगळता इतर कोणत्याच जातीच्या महामंडळाच्या कामाला गती मिळालेली दिसत नाही. यापैकी काही जातींची लोकसंख्या लाखाच्या घरातही नसताना महामंडळाची आवश्यकता का, अशी विचारणा खुद्द राज्याच्या वित्त विभागाकडूनच केली जात आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जात समूहाला चुचकारण्यासाठी महामंडळाची बिदागी देणे हा पायंडा आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नाही.
राज्यात आदिवासी जमातींमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी धोबी, गोवारी, कोष्टी, कोळी, मन्नेरवार, मन्नेवार, कलार, कुंभार, गौड, गवंडी, क्षत्रीय, राजपूत, धनगर, बंजारा, वंजारी, नायकडा अशा 33 जातींचा लढा सुरूय. त्यापैकी धनगर समाज हा धनगड असल्याचा दावा करत असल्याने राज्य सरकारने 2018 मध्ये ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थे’कडून या विषयाचा अभ्यास करुन घेतला होता. 2019 पासून हा गोपनीय अहवाल सरकारकडे पडून आहे. वर्षानुवर्षे एकाच प्रश्नाभोवती पिंगा घालत एखादा समाज अडकून पडलेला असतो, तेव्हा सरकार नावाच्या शहाण्या यंत्रणेने त्यांना दिशा दाखवायची गरज असते. तसे न होता विविध समाजघटकांना भरकटत ठेवण्यामागे राजकारणच आहे.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये एखाद्या जातीचा अंतर्भाव करण्याचे अधिकार हे संसदेलाच असतात. अनुसूचित जात समूहामध्ये आरक्षणाविषयी मोठ्या प्रमाणात जागृती असल्याने त्या वर्गात बोगसचे प्रमाण नगण्य आहे. मात्र आदिवासी जमातीमध्ये तसे नाही. मुळातच विकासाच्या मूळ प्रवाहापासून कोसो दूर आणि स्वभावाने भिडस्त असणाऱ्या या जमातींवर इतर जातींचे सातत्याने आक्रमण होताना दिसत आहे. नामसाधर्म्याचा फायदा घेऊन आदिवासी असल्याचे बोगस जातप्रमाणपत्र मिळवून शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांचा लाभ घेतल्याची हजारो प्रकरणे उजेडात आली आहेत. यातील हजारो बोगस आदिवासींची प्रमाणपत्रे सर्वोच्च न्यायालयानेही बोगस ठरवली होती. अशा बोगस आदिवासींवर राज्य सरकारने कारवाई न करता त्यांची अधिसंख्य पदावर नियुक्ती केली आहे. हे एकप्रकारे बोगस आदिवासींना सरकारकडून संरक्षण देण्यासारखे आहे.
राजकीय चष्मा नको :
जाती- जमातींचा हा गुंता सोडविण्यासाठी राजकीय चष्मा आणि निवडणुकांची वेळ साधली जाईल तितका हा गुंता अधिक जटिल होईल. अनेक विविध जातींमध्ये विखुरलेले सर्वजण जातींमध्ये बांधणे सोपे असल्याने त्यांचा निवडणुकांच्या राजकारणात सहज वापर केला जातो. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला जात वगळून पाहता येणे अवघड असले तरी कोणत्याही निवडणुका जवळ आल्या की जातीच्या अस्मितांच्या निखाऱ्यांना फुंकर घालणे कितपत रास्त आहे, याचा विचार करावा लागेल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.