मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रश्न पुन्हा तीव्र झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५०% मर्यादेमुळे त्याचा मार्ग कठीण ठरत आहे.
सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू केली, पण याला ओबीसी समाजाचा तीव्र विरोध आहे.
न्यायालयीन कसोटीला उतरणारा ठोस डेटा तयार करून आणि तत्काळ दिलासा देणाऱ्या योजना राबवूनच मराठा-ओबीसी संघर्ष टाळता येईल.
महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा वादाला तोंड फुटले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी अनेक दशकांपासून होत आहे. शिक्षण, नोकरी आणि सामाजिक प्रगतीत मागे पडलेले घटक या समाजात मोठ्या प्रमाणात आहेत, म्हणून त्यांना शैक्षणिक आणि रोजगार क्षेत्रात अतिरिक्त संधीची आवश्यकता आहे. पण या आरक्षणाचा मार्ग सरळ नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये मराठा आरक्षण कायदा रद्द करताना ५० टक्के मर्यादेची रेष ठळक केली आहे. यामुळेच आरक्षणाची अंमलबजावणी कायद्याच्या चौकटीत अडकण्याची शक्यता नेहमीच राहिली आहे.
सरकारने काही दिवसांपूर्वी मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी हे आरक्षण देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याबाबतची शासन आदेश (जीआर) लागू केला. कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. हैदराबाद राज्याच्या जुन्या नोंदींवर आधारित प्रमाणपत्र देण्याची ही मुभा असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
परंतु ‘ओबीसी’ संघटनांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला. त्यांचा आक्षेप असा की या पद्धतीने मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसी आरक्षणामध्ये प्रवेश दिला जात आहे आणि त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणात मोठा समूह घुसून त्यांचे २७ टक्के आरक्षण कमी होईल.
नागपुरात मोठे मोर्चे, साखळी आंदोलन आणि उपोषण या पार्श्वभूमीवर छगन भुजबळ, बबनराव तायवाडे आणि लक्ष्मण हाके यांसारखे ओबीसी नेते आघाडीवर आले आहेत. त्यांचा सूर ठाम आहे. ‘‘ओबीसींच्या हक्कावर गदा येऊ नये,’’ असाच तो आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा येणार नाही,’ असे आश्‍वासन देऊनही ओबीसी समाजाचे समाधान झालेले नाही. कारण आरक्षण ही केवळ कायदेशीर बाब नाही तर ती भावनिक आणि राजकीय प्रश्न बनलेली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार- १९९२’ या ऐतिहासिक निकालात ५० टक्क्यांची मर्यादा ठरवली. त्यानंतर २०२१ मध्ये मराठा आरक्षण कायदा रद्द करताना पुन्हा हाच मुद्दा स्पष्ट केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘‘अपवादात्मक परिस्थिती’’ असल्याशिवाय ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे शक्य नाही.
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये राज्य सरकारने नवीन कायदा करून मराठ्यांसाठी दहा टक्के आरक्षण दिले. पण या कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले असून त्यावर अंतिम निर्णय आलेला नाही. आरक्षण देण्यासाठी ‘‘अपवादात्मक परिस्थिती’’ सिद्ध करावी लागते. यासाठी शैक्षणिक, आर्थिक आणि रोजगार क्षेत्रातील स्पष्ट आकडेवारी दाखवावी लागते. अन्यथा कोणताही कायदा न्यायालयात टिकणार नाही.
मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी, शेतमजूर, निम्न उत्पन्न गटातील कुटुंबे आहेत. शिक्षणात मागे राहिल्यामुळे ते नोकरीच्या स्पर्धेत टिकत नाहीत. या कमकुवत घटकांना आधार देणे आवश्यक आहे. पण त्याचवेळी ‘ओबीसी’ समाजाचे हक्क टिकवणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहेत. एकाच्या हक्कासाठी दुसऱ्याचा हक्क कमी केला तर संघर्ष तीव्र होईल. म्हणून उपाययोजना सर्वांना न्याय देणाऱ्या असल्या पाहिजेत.
मराठा समाजातील दुर्बल घटकांना आधार देणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. पण त्यासाठी ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणणे योग्य नाही. त्यामुळे एकीकडे न्यायालयीन कसोटीवर खरा उतरणारा ठोस ‘डेटा’ तयार करणे, आणि दुसरीकडे तत्काळ दिलासा देणाऱ्या योजना राबवणे, असा दुहेरी मार्ग स्वीकारावा लागेल. संवाद आणि पारदर्शकता राखून, संघर्ष टाळून, संतुलित उपाययोजना केल्या तरच हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवता येईल.
उदाहरण द्यायचे झाले तर शिष्यवृत्ती, स्पर्धा परीक्षा तयारीसाठी मदत, वसतिगृह सुविधा, कौशल्य विकास अशा योजना खास मराठा समाजातील गरीब घटकांसाठी राबवता येतील. यातील काही योजना ‘सारथी’, ‘अण्णासाहेब महामंडळा’सारख्या योजनांद्वारे कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय ग्रामीण भागात दर्जेदार शाळा, तंत्रशिक्षण आणि द्विभाषिक कार्यक्रम सुरू करण्यासारखे उपक्रमही राबवता येतील. त्याचा फायदा समाजाला होऊ शकेल. अशा विविध उपायांनी संधीची समानता निर्माण होऊ शकेल आणि ओबीसींच्या हक्कावर गदा येणार नाही.
मराठा आणि ओबीसी या समाजातील वाद तीव्र झाला तर ध्रुवीकरण वाढेल, राजकीय तणाव वाढेल. त्यामुळे राज्यातील सामाजिक सलोख्याचे वातावरण बिघडू न देण्याची जबाबदारी सर्व राजकीय पक्षांना घ्यावा लागेल. मुख्य विषयाला बगल मिळाली तर विकासाचे प्रश्न मागे पडतील. कोणताही निर्णय घाईघाईने घेतला गेला तर तो कायद्याच्या कसोटीवर उतरणार नाही. मराठा-ओबीसी संघर्षाचा प्रश्न महाराष्ट्राच्या राजकीय-सामाजिक भवितव्याशी जोडलेला आहे. त्यामुळे या प्रश्नांवर सर्वच घटकांनी व विशेषतः सर्व समाजातील विचारवंत व बुद्धिवंतांनी अधिक जागरूकता दाखवून याबाबत तडजोडीचा सर्वमान्य मार्ग काढावा लागेल. उद्याच्या उज्ज्वल महाराष्ट्रासाठी हे होणे आवश्यक आहे.
Q1. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणावर कोणती मर्यादा घातली आहे?
A1. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण अपवादात्मक परिस्थितीशिवाय देऊ नये
Q2. सरकारने कुठल्या उपाययोजना करून मराठ्यांना दिलासा दिला?
A2. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू केली.
Q3. ओबीसी संघटनांचा या निर्णयाला विरोध का आहे?
A3.मराठ्यांना ओबीसी आरक्षणात प्रवेश दिल्यास त्यांचे २७% आरक्षण कमी होईल.
Q4. मराठा समाजातील दुर्बल घटकांना तत्काळ काय दिलासा देता येईल?
A4. शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, स्पर्धा परीक्षा तयारी, कौशल्य विकास अशा योजना राबवता येतील.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.