OBC reservation case : भुजबळ, वडेट्टीवारांची दखल त्यांचाच पक्ष घेत नाही? ओबीसींना न्यायालयातून न्याय मिळणार!

Nagpur News : मराठा आरक्षण आता राजकीय मुद्दा झाला आहे. मतांची गोळाबेरीज सुरू आहे. त्यामुळे कुठलाच पक्ष उघडपणे मराठा आरक्षणाला विरोध करीत नाही. यात सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षांचाही समावेश आहे. काही नेते वैयक्तिक स्तरावर विरोध दर्शवत आहे. मात्र, त्याची दखल त्यांचा पक्ष दखल घेत नाही. त्यामुळे ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे संयोजक नितीन चौधरी यांनी हैदराबाद गॅझेटचा हवाला देऊन काढण्यात आलेल्या जीआरला हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. चौधरी यांनी मंडल आयोगाला विरोध दर्शवणारे मराठेच आज आरक्षण मागत असल्याचा आरोप केला.

मराठा आरक्षणावरून सध्या चांगलाच वाद निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी जीआरमुळे ओबीसीचे नुकसान होणार नसल्याचा दावा केला आहे. दुसरीकडे त्यांच्याच सरकारमध्ये असलेले मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसीचे नुकसान कसे होणार नाही हे सिद्ध करावे, असे आवाहन केले आहे

अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आमचा कोणाच्याच मागणीला विरोध नाही असे सांगून या वादात राष्ट्रवादी काँग्रेस पडणार नाही असे सूचित केले. काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी विरोधात मोर्चाचे आयोजन केले आहे. यावरून मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावर राजकीय पोळी भाजल्या जात असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र ओबीसी मुक्ती मोर्चाला राजकारण करायचे नाही. ओबीसीच्या हक्कासाठी आणि संरक्षणासाठी आम्ही कोर्टात धाव घेतली आहे. मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण कसे बेकायदेशीर आहे हे आम्ही न्यायालयाला पटवून देणार आहोत. याकरिता यापूर्वी न्यायालयानेच दिलेल्या आदेशाचे दाखले आम्ही देणार आहोत.

न्यायाधीश बापट, खत्री समिती, सराफ कमिशन यांनी यापूर्वी मराठ्यांना आरक्षण नाकारले आहे. त्यानंतरही सोळा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता. तो न्यायालयात टिकला नाही. गायकवाड कमिशनच्या आधारावर तयार करण्यात आलेला आरक्षणाचा कायदाही न्यायालयाने धुडकावून लावला होता. मनोज जरांगे यांनी आंदोलन, उपोषण करायचे आणि त्यांच्या दबावाखाली सरकारने बळी पडायचे आणि आरक्षण द्यायचे एवढा सोपा हा विषय नाही. संविधानाने आरक्षणाचे काही निकष घालून दिले आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देताना ते पायदळी तुडवण्यात आले आहे. भाजप महायुतीला आपली सत्ता जाऊ द्यायची नाही तर काँग्रेस आघाडीला पुन्हा सत्तेत यायचे आहे. एवढाच विषय सध्या राज्यात सुरू आहे. याकरिता मराठा आरक्षणाला कोणी उघडपणे विरोध करीत नाही तर दुसरीकडे ओबीसीमध्ये नाराजी निर्माण होऊ नये याकरिता आंदोलन करायचे असे राजकीय नेत्यांचे उद्योग सुरू असल्याचा आरोपही नितीन चौधरी यांनी केला.