Mahayuti Government Decision on Special Executive Officer : कोणतीही अधिकार हातात नसताना शोभेच्या पदासाठी राज्य सरकारकडून दिल्या जात असलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी देखील मोठी रस्सीखेच निर्माण झालेली असते. कार्यकर्ते कामाला आणि कारभारी पदाला या म्हणीला मोड म्हणून सरकारकडून बगलबच्चांना विशेष कार्यकारी अधिकारी पदे देऊन बोळवण केली जाते. असं एकूणच बोललं जातं.
गेल्या काही वर्षात या नियुक्त्या रखडल्या असल्या तरी महायुती सरकारने या नियुक्त्या पुन्हा सुरू केल्या आहेत. केवळ केल्याच नाही तर दर पाचशे मतदारांमध्ये एका विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाची निर्मिती करण्याचा अध्यादेश जारी केला आहे. महायुती सरकारच्या या नव्या अध्यादेशामुळे कार्यकर्त्यांना अधिकार नसलेला अधिकारी होण्याचा मान मिळणार आहे. पण नव्या अध्यादेशानुसार गल्लीबोळात स्थानिक नेते अन् कार्यकर्ता विशेष अधिकारी राहणार आहे.
राज्य सरकारकडून या पदासाठी एक नवा अध्यादेश जारी केला आहे. यापूर्वी राज्य सरकारकडून 1000 लोकसंख्येमागे एका विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाची निर्मिती केली होती. कोणतेही अधिकार नसले तरी राज्य सरकारकडून मिळणारी या शोभेच्या अधिकारी पदासाठी कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी स्पर्धा असते.
विधानसभा निवडणूक होण्यापूर्वी कार्यकर्त्यांना खूश ठेवण्यासाठी महायुती सरकारने अनेक असंख्य कार्यकर्त्यांना ही पदे दिली. मात्र काही दिवसातच निवडणूक लागल्याने निवड झालेल्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या वर संक्रात आली होती. त्यात राज्य सरकारने नव्याने अध्यादेश काढल्याने गल्लीबोळात नवीन अधिकारी जन्माला येणार आहे.
मागील नियमानुसार 1000 लोकसंख्येमागे एक अधिकारी नियुक्त केला जात होता. मात्र यंदा 500 लोकसंख्या मागे एका अधिकारी तयार केला जाणार आहे. या निर्णयानुसार राज्यात दोन लाखांपेक्षा अधिक विशेष कार्यकारी अधिकारी पदे कार्यकर्त्यांना मिळणार आहेत. विशेष मध्ये यामध्ये देखील 33% महिलांना आरक्षण मिळणार असल्याने जवळपास 65 हजार महिलांना अधिकारी होण्याची संधी मिळणार आहे.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.