लोकशाहीत विधीमंडळाला अनन्यसाधारण महत्व असते. विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल या दोन किंवा तीन घटकांचा (काही राज्यांत विधानपरिषद नाही) विधीमंडळात समावेश असतो. महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या शतकोत्सवी वर्षानिमित्त 11 जुलै रोजी विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. कार्यक्रमात उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड (Jagdeep Dhankhar) हे सर्व आमदारांना मार्गदर्शन कऱणार आहेत. याबाबत मुख्य प्रतोद, गटनेत्यांना माहिती देण्यात आली आहे.
विधीमंडळात (Maharashtra Legislature) कायदे बनवले जातात, ते मंजूर झाल्यानंतर त्याद्वारे राज्यकारभार केला जातो. सरकारने योग्यप्रकारे कारभार करावा, यावर विधीमंडळाचे लक्ष असते. सरकारने एखादे चुकीचे काम केले तर विधीमंडळ सरकारला जाब विचारू शकते, योग्य मार्गावर आणू शकते. विधीमंडळाचे सदस्य सरकार बदलूही शकतात, हे गेल्या पाच वर्षांत पाहायला मिळाले आहे.
महाविकास आघाडीचे सरकार पडले आणि त्यानंतर महायुतीचे सरकार स्थापन झाले. महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाने देशाला अनेक उत्तमोत्तम नेते दिले आहेत. या नेत्यांनी लोकशाहीत अनेक परंपरा, पायंडे निर्माण केले आहेत.
महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाला गौरवशाली इतिहास आहे. ब्रिटिशांची सत्ता असताना मुंबई प्रांत होते. मराठवाडा, विदर्भ वगळून उर्वरित महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील बेळगाव, कारवार, विजापूर आणि फाळणीपूर्वीचा सिंध प्रांत आणि गुजरात राज्याचा मुंबई प्रांतात समावेश होता. ब्रिटिशांनी केलेल्या सुधारणांचा भाग म्हणून विधीमंडळे अस्तित्वात आली. या विधीमंडळांचे अधिकार टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात आले.
1861 मधील इंडियान कौन्सिल अॅक्टने त्याची सुरुवात झाली. 1862 मध्ये 'कौन्सिल ऑफ दी गव्हर्नर ऑफ बॉम्बे असेंबल्ड फॉर दी पर्पज ऑफ मेकिंग लॉ अँड रेगुलेशन्सची स्थापना झाली. त्यात 8 ते 10 सभासदांचा समावेश होता. त्यानंतर 1992 च्या 'इंडियन कौन्सिल अॅक्ट'नुसार विधीमंडळाला आणखी काही अधिकार बहाल करण्यात आले. प्रश्न विचारणे, पुरवणी प्रश्न विचारणे, अंदाजपत्रकावर चर्चा करणे आदींचा त्यात समावेश होता. सध्याच्या तुलनेत त्यावेळच्या त्या कामांची व्याप्ती मर्यादित होती.
1908 मध्ये 'मोर्लो मिंटे' सुधारणा आणि 1919 मध्ये 'मॉंटेग्यू-चेम्सफर्ड' सुधारणा आल्या. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने भारतातील संसदीय लोकशाहीची पायाभरणी झाली. सर्व प्रांतांमध्ये दोनस्तरीय राज्यपद्धती अंमलात आली. 1935 मध्ये 'गव्हर्नमेंट आणि इंडिया अॅक्ट' अंमलात आला आणि त्याद्वारे संघराज्य शासन पद्धती स्वीकारून प्रांतांना स्वायत्तता देण्यात आली. त्यामुळे सर्व प्रांतांत विधामंडळाला जबाबदार असणारी मंत्रिमंडळे स्थापन झाली.
या अॅक्टनुसार मतदानाद्वारे लोकप्रतिनिधी निवडण्यास सुरुवात झाली. त्यावेळेसपासूनच निवडणुका सुरू झाल्या आणि स्थानिकांना कायदेमंडळात स्थान मिळू लागले. या अॅक्टनुसारच तेव्हाच्या मुंबई कायदेमंडळाचे नामकरण विधानसभा आणि विधानपरिषद असे झाले. जुलै 1937 मध्ये मुंबई प्रांतात दोन सभागृहे अस्तित्वात आली.
1947 मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. 1950 मध्ये राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार 1956 मध्ये भाषावार प्रांतरचना करण्यात आली. द्विभाषिक मुंबई राज्य विधीमंडळ अस्तित्वात आले.
पुढे 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि महाराष्ट्र विधीमंडळ अस्तित्वात आले. विधानसभेला कनिष्ठ सभागृह तर विधानपरिषदेला वरिष्ठ सभागृह असे संबोधले जाऊ लागले. विधानसभेच्या सदस्यांची संख्या 288 तर विधानपरिषदेच्या सदस्यांची संख्या 78 इतकी आहे. विधानसभेचे 288 सदस्य जनतेतून निवडून येतात.
मुंबई येथे 1876 मध्ये दर्यावर्दी लोकांसाठी खलाशीगृह बांधण्यात आले होते. जून 1928 मध्ये सरकारने हे खलाशीगृह ताब्यात घेऊन त्याचे विधानभवनात रुपांतर केले. 24 एप्रिल 1981 पर्यंत याच विधानभवनात विधान परिषदेची अधिवेशने झाली.
19 एप्रिल 1981 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते विधानभवनाच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले. ही इमारत वास्तुशिल्पाचे एक अनोखे उदाहरण आहे. 25 एप्रिल 1981 पासून या नवीन इमारतीत अधिवशेन भरविले जाऊ लागले. विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन 1960 पासून नागपूरमध्ये भरू लागले. 1956 पर्यंत विदर्भ मध्यप्रदेशात समाविष्ट होता. नागपूरच्या कौन्सिल हॉलमध्येच मध्यप्रदेश विधानसभेचे अधिवेशन होत असे.
तत्पूर्वी, 1935 च्या कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या विधीमंडळाचे पहिले अधिवेशन 20 जुलै 1937 रोजी पुण्यातील कौन्सिल हॉलमध्ये झाले होते. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही विधीमंडळाचे पहिले अधिवेशन पुण्याच्या कौन्सिल हॉलमध्ये 17 ऑक्टोबर 1947 रोजी झाले होते. पुण्यात एकूण 14 अधिवेशने झाली. नागपूर करारातील तरतुदीनुसार 1962-63 चा अपवाद वगळता दरवर्षी हिवाळ्यात नागपूर येथील विधानभवनात अधिवेशन घेतले जाते.
अशी समृद्ध, वैभवशाली परंपरा असलेल्या विधीमंडळाने देशाला यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, प्रमोद महाजन, नितीन गडकरी आदी दिग्गज नेते दिले आहेत. त्या विधीमंडळात आज उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हे सर्व आमदारांना मार्गदर्शन करणार आहेत.
गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात झालेल्या राजकीय उलथापालथी चिंताजनक आहेत. पारपंरिक मित्र एकमेकांपासून दूर जाणे, पक्षांची फोडाफोडी, सरकार पाडणे, एकमेकांवर टीका करताना काही नेत्यांनी सोडलेली पातळी, काही नेत्यांनी वापरलेली शिवराळ भाषा, धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न असे अनेक नकोसे प्रकार महाराष्ट्राच्या राजकारणात घडले. या पार्श्वभूमीवर उपराष्ट्रपती आमदारांसमोर काय बोलणार, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
Edited by: Mangesh Mahale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.