Ahilaynagar water crisis : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काही ठराविक आमदारांनी प्रश्न मांडले. लक्ष वेधूनही घेतले हे खरे असले तरी जिल्ह्यातील मुख्य प्रश्नांकडे मात्र दुर्लक्ष होताना दिसत आहे.
सध्या अनेक गावांत पाणीटंचाई आहे. रस्त्याचे प्रश्नही कमी नाहीत. यात्रा, उत्सव सुरू आहेत. रस्ते, पाणी, वीज हे प्रश्न जाणवतात. पण सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलने नाहीत, मोर्चे नाहीत, की कोणी उपोषणाची नोटीसही देत नाही. सर्वच सत्तेत असल्याने सामान्यांचे प्रश्न कोणी मांडायचे? हा प्रश्न आहे.
अहिल्यानगर जिल्हा क्षेत्रफळाने मोठा. प्रश्नही तितकेच मोठे. उन्हाळ्यात पाणी व रस्त्यासाठी दरवर्षी आंदोलने होतात. या वर्षी मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तशी गर्दी दिसत नाही. जिल्ह्यातील 12 आमदारांपैकी राज्यात सत्ताधारी असलेल्या महायुतीचे दहा आमदार आहेत. विरोधी महाविकास आघाडीकडे केवळ दोन आमदार आहेत. महायुतीतील भाजपकडे (BJP) पालकमंत्री व राज्याचे जलसंपदा (गोदावरी, कृष्णा खोरे विकास) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, शिवाजी कर्डिले, मोनिका राजळे व विक्रम पाचपुते हे चार आमदार आहेत. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप, आशुतोष काळे, डॉ. किरण लहामटे व काशिनाथ दाते हे चार, तर शिवसेनेकडे अमोल खताळ व विठ्ठलराव लंघे हे आमदार आहेत. विरोधी बाकावर असलेल्या महाविकास आघाडीतील काँग्रेसकडे आमदार हेमंत ओगले व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार हे आहेत.
विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्ताधारी आमदारांचे ठीक आहे. विरोधी आमदारांनी तरी ज्वलंत प्रश्नावर सरकारविरोधात आवाज उठविण्याची गरज आहे. आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी अधिवेशन गाजविले त्यांनी वेगवेगळे विषय मांडतानाच, त्यांनी जिल्ह्यातील प्रश्नांकडेही लक्ष वेधले. तरीही जिल्ह्याचा राज्यातील आवाज म्हणून त्यांनी पुढे आले पाहिजे.
नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात आमदार संग्राम जगताप यांनी शहरातील अग्निशामक दलाचा प्रश्न मांडला. त्यावर लगेचच दखल घेण्यात आली. मागील आठवड्यात या दलात अत्याधुनिक वाहन दाखल झाले. सत्तेत असल्यानंतर निधी लवकर मिळविता येतो, किंवा एखाद्या नवीन प्रकल्पाला अधिक चालना कशी मिळते, हे जगताप यांनी यापूर्वीही दाखवून दिले आहे. शहराला तेराशे कोटी रुपये मिळवून केलेली विकासकामे सर्वश्रृत आहेत. विरोधकांना मात्र असा निधी मिळविताना तारेवरची कसरत करावी लागते. रोहीत पवार यांची दुसरी टर्म आहे. श्रीरामपूरचे आमदार हेमंत ओगले नवे असले तरी त्यांनीही सुरवात चांगली केली. एक असो की दोन विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांविरोधात आवाज उठविला हवा.
उन्हाळ्यात दरवर्षीच काही गावांमध्ये पाणीटंचाई जाणवते. या वर्षीही पाथर्डी-शेवगाव, जामखेड, पारनेर, नगर तालुका, अकोले आदी तालुक्यांतील अनेक गावांत पाण्यासाठी ग्रामस्थांची भटकंती होत आहे. जिल्ह्याच्या अकोलेसारख्या आदिवासी भागात विहिरीतील घोटभर पाण्यासाठी डोंगर तुडवावा लागतो. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षांच्या तुलनेत यंदा पंधरा दिवस आधीच पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे, त्यामुळे टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची मागणी वाढली आहे. जिल्ह्यातील 643 गावे आणि दोन हजार 415 वाड्यांमध्ये संभाव्य पाणीटंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन, प्रशासनाने 41 कोटी 69 लाख 74 हजार रुपयांचा टंचाई कृती आराखडा मंजूर केला आहे. धरणांमध्ये 77 टक्के पाणीसाठा असूनही, काही भागांत पाणीटंचाईची तीव्रता जाणवत आहे. उष्णतेच्या तीव्रतेमुळे संगमनेर तालुक्यातील काही गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे, सुमारे 10 हजार 946 रहिवाशांना लाभ मिळत आहे. असे असले, तरी अनेक गावांची तहान भागलेली नाही. यात्रांमुळे पाण्याचे मागणी वाढत आहे. सणांमुळे ग्रामस्थांना पाणी देण्याची गरज आहे. अनेक लहान-मोठ्या पाणी योजना बंद आहेत. या प्रश्नांकडे संबंधित आमदारांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. अहिल्यानगर शहरातील काही उपनगरांना पाण्याची टंचाई आहे, तेथे मनपाने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. भाजप व मित्रपक्षात सर्वकाही अलबेल आहे, असे नाही. विरोधकच भक्कम राहिला नसल्याने तशी स्थिती दिसून येत आहे.
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या प्रयत्नातून नगर शहराजवळच वडगाव-विळद परिसरात नवीन औद्योगिक वसाहतीला मान्यता मिळाली. तिचे भूमिपूजनही करण्यात आले. अद्याप कंपन्यांनी कामे सुरू केली नसली, तरी स्थानिक उद्योजकांना प्राधान्य देण्याचे सुतोवाच विखे पाटील यांनी केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात स्थानिक छोट्या-छोट्या उद्योजकांना जागा मिळेल, अशी आशा आहे. इतरत्र औद्योगिक वसाहतींचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कर्जत-जामखेडमधील युवक रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. पांढरीपूल औद्योगिक वसाहतीला ताकद द्यावी लागणार आहे. नेवासे येथील वसाहतीत नवीन कंपन्यांना येण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. सुपे, श्रीरामपूर येथे नवीन उद्योग येण्यासाठी पूरक वातावरण तयार होण्याची गरज आहे. यासाठी मात्र विशेष प्रयत्न होताना दिसत नाही. एकूणच जिल्ह्यात रोजगारनिर्मितीसाठी विशेष प्रयत्न होण्याची गरज असून, त्यासाठी ठोस प्रयत्नांची गरज आहे. नवीन उद्योग जिल्ह्यात येण्यासाठी सर्वच सत्ताधारी आमदारांना पुरक वातावरण आहे. प्रस्ताव करणे व मंजुरी घेण्याचे काम करावे लागणार आहे. केंद्रात व राज्यात सत्ता, जिल्ह्यातही प्राबल्य असल्याचा फायदा जिल्ह्यातील नागरिकांना व्हायला हवे ‘सत्ता नाही, त्यामुळे निधी नाही’, अशी आवई उठविण्यास आता संधी नाही. प्रलंबित प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आमदारांना कंबर कसावी लागणार आहे.
पुणे-अहिल्यानगर अंतर 110 किलोमीटरचे. वाहने पोचण्यास लागतात साडेतीन ते चार तास. रुग्णवाहिकेतून रुग्णाला न्यायचे म्हटल्यास नातेवाईकांचा जीव खालीवर होतो. अहिल्यानगर-पुणे रेल्वेसाठी पुणे ते अहिल्यानगर थेट रेल्वेमार्गाच्या सर्वेक्षणास रेल्वे मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. या नवीन दुहेरी रेल्वेमार्गाची लांबी सुमारे 125 किलोमीटर आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जाईल. सध्याच्या नियोजनानुसार, हा मार्ग हडपसर, वाघोली, रांजणगाव या ठिकाणांमधून जाणार आहे. त्यामुळे पुणे-अहिल्यानगर महामार्गाला समांतर रेल्वेसेवा उपलब्ध होईल. या प्रकल्पामुळे पुणे आणि अहिल्यानगर यांच्यातील प्रवासाचा वेळ कमी होईल आणि वाहतूक कोंडीचे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. तसेच, औद्योगिक विकासाला गती मिळेल आणि स्थानिक प्रवाशांना सोयीसुविधा उपलब्ध होतील. या प्रकल्पाला अधिक गती देण्याची गरज आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महानगरपालिका या सर्वच मोठ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर काही वर्षांपासून प्रशासकराज आहे. अनेक प्रलंबित कामे अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अखत्यारित पूर्ण करून घेतले. जिल्हा परिषदेवर प्रशासक असले, तरी पालकमंत्री विखे यांचे वर्चस्व आहे. अशीच स्थिती अहिल्यानगर महापालिकेची आहे. तेथेही अधिकाऱ्यांनी विकासकामांत आघाडी घेतली असली, तरी त्यांच्या मागे आमदार संग्राम जगताप यांचा आशीर्वाद आहे. एकूणच प्रशासकराज असले, तरी ठराविक नेत्यांचे वर्चस्व संबंधित संस्थांवर आहे; परंतु चांगली कामे होत आहेत, ही जमेची बाजू आहे. येथे प्रबळ विरोध आहे असा चेहरा मात्र नाही. तथापि, प्रशासकराज संपून लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हायला हव्यात, ही सर्वांचीच अपेक्षा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा कधी होते, याकडे मात्र सर्व राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचे डोळे लागून राहिले आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.