Beed Politics : काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समाजामध्ये मोठी क्रेझ आहे. त्यातून मग लोकांमध्ये त्यांच्याबाबत 'फँटसी' तयार होते. तो असता तर अमुक झाले असते, तमुक झाले असते वगैरे. एका अधिकाऱ्याच्या बळावर व्यवस्था बदलू शकते, असे म्हणणे आताच्या काळात धाडसाचे ठरणार आहे. तरीही असे काही अधिकारी राहुल द्रविडप्रमाणे 'पिच'वर अभेद्य भिंतीसारखे उभे राहून आपले काम शांतपणे करत आहेत. व्यवस्थेशी संतुलन न राखल्यामुळे काही अधिकाऱ्यांच्या वारंवार बदल्या होतात आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेचा समाजाला शून्य उपयोग होतो.
आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे हे असेच एक नाव, ज्यांची समाजात क्रेझ आहे. मुंढे हे 2005 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. प्रतिकूल परिस्थितीतून शिक्षण घेत त्यांनी यशाला गवसणी घातली आहे. अत्यंत प्रामाणिक, करड्या शिस्तीचे अधिकारी, अशी त्यांची ख्याती आहे. ते बीड जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. बीड जिल्हा गेल्या काही महिन्यांपासून गुन्हेगारीच्या प्रकरणांमुळे गाजत आहे. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया (Anjali Damania) यांना तुकाराम मुंढे यांची आठवण आली आहे. गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी मराठवाड्यात मुंढेंसारखा अधिकारी हवा, असे दमानिया यांना वाटते.
तुकाराम मुंढे यांना मराठवाड्याचे विभागीय आयुक्त करावे, त्यामुळे बीड आणि शेजारच्या जिल्ह्यांतील गुन्हेगारीवर आळा बसेल, असे दमानिया यांना वाटते. सध्याच्या घडीला तर दमानिया यांना असे वाटणे हे त्यांची 'फँटसी' आहे, असेच म्हणावे लागेल. त्याचे कारण असे, की गुन्हेगारीवर आळा घालण्याची सरकारची इच्छाशक्ती किती प्रबळ आहे, हे सर्वात महत्वाचे आहे. सरकारची इच्छाशक्ती प्रबळ असली की मुंढेच काय, कोणताही अधिकारी हे काम करू शकतो. पण मूळ प्रश्न असा आहे, की गुन्हेगारीवर आळा घालण्यात एखाद्या आयएएस अधिकाऱ्याची भूमिका किती असते?
तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) विभागीय आय़ुक्त झालेच तर प्रशासकीय माध्यमातून ते लोकप्रतिनिधींच्या गुंडगिरीवर काही प्रमाणात आळा घालू शकतील, हे खरे आहे. बीडचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांचा एक ऑडिओ व्हायरल झाला आहे. त्यात ते एका कामासाठी अधिकाऱ्याला धमकावत आहेत. अशा प्रकरणांत ते अधिकाऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहून उद्धटपणा करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना धडा शिकवू शकतात. मात्र त्यासाठी गरज असते ती टिकून राहण्याची. आतापर्यंतच्या कारकीरर्दीत मुंढे यांची जवळपास वर्षभरात बदली झाली आहे. अशा परिस्थितीत ते किती कामे तडीस नेऊ शकतात?
आता प्रश्न असा आहे की, मुंढे यांची लवकर बदली का होते? मुंढे हे प्रामाणिक, करड्या शिस्तीचे अधिकारी आहेत, त्यामुळे त्यांच्या बदल्या होतात, हे त्याचे उत्तर आहे. एखादा अधिकारी प्रामाणिक आहे, करड्या शिस्तीचा आहे, पण तो एखाद्या ठिकाणी टिकतच नसेल तर समाजाला त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. होय, व्यवस्था वाईट आहे, सरकारे वाईट आहेत, कोणत्याही सरकारांना मुंढेसारखे अधिकारी नको असतात, हे मान्यच करावे लागेल. मात्र ही व्यवस्था, सरकारे आयएएस अधिकारी बदलू शकतो का?, याचे उत्तर सर्वांना माहित आहे.
तुकाराम मुंढे हे काही अशा प्रकारचे राज्यातील एकमेव अधिकारी नाहीत. अनेक अधिकारी आहेत, जे शांतपणे आपले काम करत आहेत. क्रिकेटच्या भाषेत बोलायचे तर ते पिचवर टिकून आहेत, त्यामुळे त्यांच्या आणि समाजाच्या खात्यावर धावा जमा होत आहेत, म्हणजे त्यांच्या कार्यक्षमतेचा, प्रामाणिकपणाचा समाजाला उपयोग होत आहे. अशा अधिकाऱ्यांनी आपल्या कारकीर्दीत दिशादर्शक, अविस्मरणीय अशी कामे केली आहेत. मुंढे टिकतच नसल्यामुळे त्यांच्या हातून अशी कामे विरळाच झाली आहेत. त्यामुळे समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे.
मुंढेंनी टिकून राहायचे म्हणजे काय करायचे? प्रामाणिकपणाशी तडजोड करायची का? याचे उत्तर अर्थातच, अजिबात नाही, असेच आहे. सरकार लोकांनी निवडून दिलेले असते. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या प्रसंगांत लोक सरकारवर टीका करतात, मात्र लोकांनीच त्या सरकारला निवडून दिलेले असते, पुन्हा पुन्हा ते तशाच सरकारला निवडून देत असतात. अधिकाऱ्यांची प्रसिद्धी वाढली, माध्यमांत त्यांच्या बातम्या छापून यायला लागल्या की राज्यकर्त्यांना ते आवडत नाही. त्यामुळे काही अधिकारी प्रसिद्धीपासून दूर राहून नेटाने आपले काम करत आहेत.
तुकाराम मुंढे यांनी थोडेसे संतुलन साधून, राज्यकर्त्यांशी, नेत्यांशी व्यवस्थित बोलून काम केले असते तर त्यांच्या हातून अनेक समाजोपयोगी कामे झाली असती. अधिकाऱ्यांच्या वर सरकार, राज्यकर्ते असतात, हे नाकारून कसे चालेल? मुंढे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांनी धडाक्यात आपले काम करावे, असे लोकांना वाटत असेल तर त्यांनी नेतेही तसेच निवडून दिले पाहिजेत. मुंढे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांची बदली झाली की समाज काय करतो? समाजमाध्यमांत ओरड होत, कालांतराने शांत होते, विषय संपून जातो. त्यामुळे मुंढे यांच्याबाबत दमानिया यांना जे वाटते ते केवळ फँटसी आहे, असे म्हणता येईल.
सर्वात मोठा प्रश्न असा, की गुन्होगारी मोडीत काढण्याचे काम विभागीय आयुक्तांचे नसते, ते काम पोलिस अधिकाऱ्यांचे असते. त्यासाठी मराठवाडा विभागात दोन विशेष पोलिस महानिरीक्षकांची नियुक्ती केलेली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिस अधीक्षक म्हणून एक आयपीएस अधिकारी असतो. या अधिकाऱ्यांनी सरकारने मोकळेपणाने काम करायची मुभा दिली असती तर बीड जिल्ह्यात गुन्हेगारी फोफावली असती का? याचे उत्तर देण्याची गरज नाही, कारण ते सर्वांना माहिती आहे. या अर्थानेही दमानिया जे बोलल्या, ती त्यांची 'फँटसी'च आहे.
चुकीचे काम करणाऱ्यांविरुद्ध कागदावर मजबूत कारवाई करून त्यांना कायमचा धडा शिकवता येऊ शकतो. नेत्यांच्या, गावपुढाऱ्यांच्या तोंडावर न बोलता, त्यांना न सुनावता मुंढे यांनी ही पद्धत अवलंबली असती तर...? काही आयएएस अधिकाऱ्यांनी शांतपणे अशी कामे केली आहेत. जळगाव येथील घरकुल घोटाळ्याचे उदाहरण पाहता येईल. त्यावेळी जळगाव महापालिकेचे आयुक्त असलेले डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी पोलिस ठाण्यात जाऊन या घोटाळ्याचा एफआयर स्वतः लिहिला होता. त्या प्रकरणात दोषी किती खोलवर अडकले होते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. लातूर येथे जिल्हाधिकारी असताना एकनाथ डवले यांनी शेतरस्ते मोकळे करण्याचे अत्यंत उपयुक्त असे काम केले होते. असे आणखी काही अधिकारी आहेत.
जळगाव घरकुल घोटाळा हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. तात्पर्य असे, की आयएएस अधिकाऱ्याने एखाद्या ठिकाणी आपला कार्यकाळ पूर्ण केला की तो अनेक चांगली कामे करू शकतो. इच्छा नसली तरी त्याला सरकारशी ताळमेळ, समन्वय राखावा लागतो. व्यवस्थाच तशी आहे, त्याचे पालन करावे लागेल. ते नाही केले की मग अधिकाऱ्याची आणि लोकांचीही 'फँटसी' होऊन जाते. दमानिया यांचे तसेच झाले आहे, मुंढेंबाबत फँटसी आणि गुन्हेगारी आयएएस रोखणार की आयपीएस, याबाबत गोंधळ. बाकी तुकाराम मुंढे हे प्रामाणिक, धडाकेबाज अधिकारी आहेत, याबाबत कोणचेही दुमत असण्याचे कारण नाही.
(२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.