फडणवीस दिल्लीत अन् पंकजा मुंडे म्हणतात, मला माहितीच नाही !

नवी दिल्ली : विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आज सहकाराच्या मुद्यावर दिल्लीत केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहांची (Amit Shah) भेट घेतली. मात्र, दिल्लीतच असलेल्या व त्यांच्याच मंत्रिमंडळात 5 वर्षे एकत्र काम केलेल्या भाजपच्याच (BJP) नेत्या व भाजप राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्या पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी याबद्दल काहीच कल्पना नसल्याचे समोर आले आहे. खुद्द मुंडे यांनीच याची कबुली दिली आहे.

केंद्रातील सरकारने व सहकार मंत्रालयाने राज्याच्या सहकार क्षेत्राला मदतीचा हात दिला पाहिजे, अशी आग्रही मागणी पंकजा मुंडे यांनी केली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबत राज्याला मदत करण्यासोबत अभ्यासपूर्ण काम केले आहे, असे कौतुकही त्यांनी केले. फडणवीस दिल्लीत आज अमित शहा यांना भेटणार होते. त्याबाबत विचारले असता मुंडे म्हणाल्या की, सॉरी मला काहीही माहिती नाही. मी त्यात नाही पण माझी काही हरकत नाही. सहकाराच्या मुद्यावर कोणी सहकार्य करत असेल तर ते चांगलेच आहे. अमित शहा केंद्रीय सहकारमंत्री झाल्यापासून त्यांच्याशी माझी भेट झालेली नाही.

राज्यातील सहकार क्षेत्र अडचणीत आले आहे. दुष्काळ व नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यातील साखर कारखाने अडचणीत आहेत. त्यांना राज्य सरकार मदत करत आहेच, असे मुंडे यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या की, देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते. त्यांनीही अभ्यास करूनच सहकाराबाबतचा प्रस्ताव दिल्लीत आणला असेल. माझाही कारखाना आर्थिक नुकसानीत आहे. नितीन गडकरींनी आम्हाला त्यावेळी मदत केली होती. त्यांनी साखरेचे भाव स्थिर केले. इथेनॉलसह इतर करांबाबत चांगले निर्णय घेतले. त्यांचाही सहकारात मोठा अभ्यास आहे.

मुंडे म्हणाल्या की, तोट्याचील कारखान्यांबाबत ठोस भूमिका घेऊन ते सुरू राहावेत यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. साखर उद्योगाककडे पाहण्याचा दृष्टिकोन नकारात्मक आहे. हा उद्योग अडचणीत असेल तर त्यांना मदत करावी. माझ्या कारखान्यासह अनेक कारखाने एवढे तोट्यात आहेत की, आम्ही हप्तेही भरू शकत नाही. कारखान्यांवर मोठे कर्ज झाले असून ते माफ करावे. साखर कारखानदारीसारखे कृषीपूरक उद्योग चालवताना शेतकऱ्यांना समोर ठेवून निर्णय घेतले जातात. परंतु, उत्पादनावर नफा मिळाला नाही तर तो उद्योगच तोट्यात जातो. पर्यायाने शेतकरीही अडचणीत येतो.

केवळ निवडणुकांपुरता साखर कारखाना सुरू राहू नये. शेतकऱ्यांसाठी कारखाना कायम सुरू राहिला पाहिजे. सहकार क्षेत्रात काही आवश्यक ते बदल करायला हवेत. ऊसतोड कामगार असंघटित आहेत. त्यांच्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, मुलभूत गरजा पूर्ण करणे आदींबाबत योजना कराव्यात. त्याबाबत आम्ही काही प्रयत्न करत आहोत, असेही त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर त्या म्हणाल्या की, ओबीसी व मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर दोन्ही समाजात मोठा असंतोष पसरला आहे. आरक्षणाबाबत राज्यांनी आपापल्या परिस्थितीनुसार बदल केलेले आहेत. राज्यघटनेत देशाचे व राज्यांचे अधिकार स्पष्ट आहेत परंतु, बदलत्या काळानुसार काही बदल करता येतात. तसे बदल करण्याची आता गरज आहे.