Maharashtra Local Body Election : 'चंदीगड'ला न्याय; महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका कधी?

Maharashtra Political News : लोकशाहीतील सर्वोच्च असलेल्या नागरिकांच्या हक्कांचे पदोपदी अपहरण, खून होत असताना त्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः पुढाकार घेण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील थांबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा करण्याची गरज आहे. चंदीगड येथील महापौर निश्चित करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तापिपासू नेत्यांच्या तोंडावर चपराक मारली. तसेच लोकशाहीतील 'हाॅर्स ट्रेडिंग'ला टाळे ठोकणारा ऐतिहासिक निर्णय आहे. आप पक्षाचे नेते चंदीगड महापौरपदी सुनिश्चित होत असताना पुरोगामी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यासाठी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.

महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका होऊच नयेत, यासाठी पुढाकार घेतलेल्यांनी राज्यातील लोकशाहीचा खून केला आहे. चंदीगड येथे लोकशाहीचा खून झाल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी केली होती. अगदी तशीच स्थिती महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्रात तर पदोपदी रोज काही प्रशासकीय हुकूमशाह हे लोकशाही संपल्यागत वागत आहेत. त्यांना नागरी समस्यांचे काही देणे घेणे नाही, यापैकी काही अधिकाऱ्यांमार्फत लोकशाहीची सर्व तत्त्वे पायदळी तुडवत मूठभर सत्ताधाऱ्यांची तळी उचलणे सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांची दखल राजकीय नेतृत्वांना घ्यावी वाटत नाही. इतकेच काय तर समाजसेवक आणि लोकहितासाठी वारंवार न्यायालयात दार ठोठावणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांची चुप्पी आहे. ही निश्चितच पुरोगामी आणि प्रगत महाराष्ट्राची वैचारिक अधिष्ठान संपल्याचे चित्र निर्माण करत आहे. हे समाजासाठी घातक असून, हुकूमशाहीला पोषक असे वातावरण यातून निर्माण होत आहे. (Latest Political News)

प्रशासकीय कारभारावर कोणाचाही वचक नाही. तसेच त्यांच्याविरोधात कुठे दादही मागता येत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (Local Body Election) लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे सामान्य नागरिकांचे मरण होत आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका हा वंचितांना बसतो. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका टाळण्याचे पाप कोणाचे हे जनतेने ओळखून त्यांना धडा शिकविण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्रातील (Maharashtra) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वर्षानुवर्षे होऊ नये ही राजकीय सोय जरी असली तर लोकशाहीत लोकांचा विश्वास कमी करणारी ही घटना होय. यामुळे काही अधिकाऱ्यांनी घेतले अनेक धोरणात्मक निर्णय हे लोकांवर थोपविणारी हुकूमशाही आहे. ही हुकूमशाही थांबविण्यासाठी महाराष्ट्रातील लोकांना चंदीगडमध्ये किमान न्यावे आणि तेथील जिवंत लोकशाहीचे दर्शन घडविण्याची गरज आहे.

चंदीगड (Chandigarh) महापौर पदासाठी सर्वोच्च न्यायालय निकाल देऊ शकत असेल, तर महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेत उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय व्यापक लोकहित निश्चित करू शकते. स्थानिक नागरिकांमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने हे होत नसल्याचे चित्र आहे.

राजकीय हुकूमशाही मोडून काढण्यासाठी जनतेलाही त्यांच्या हक्कांची जाणीव असावी, ती कुठे तरी कमी पडत आहे. महाराष्ट्रातही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हाव्यात, पण तसे होणार नसेल, तर ज्या मराठी लोकांना लोकशाहीत जगायचे आहे, त्यांना तरी किमान चंदीगड येथे नेण्याची व्यवस्था करावी, हीच नम्र विनंती.

(Edited by Sunil Dhumal)

R