देशात २००५ मध्ये शासकीय सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. ‘जुन्या पेन्शन’चा मुद्दा गेल्या दहा वर्षांपासून कमी अधिक प्रमाणात सातत्याने चर्चेत राहिला आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जुनीच ‘पेन्शन’ आजतागायत कायम ठेवली. पश्‍चिम बंगालला जमले मग महाराष्ट्राला का जमत नाही? अशी चार चौघांमध्ये सुरू असलेली कुजबूज आता शासकीय कर्मचारी जाहीर सभांमधून बोलू लागले आहेत. देशातील सत्तेच्या राजकारणात २०१४ पासून हद्दपार झालेल्या काँग्रेसने या प्रश्‍नाचे गांभीर्य ओळखत ‘जुन्या पेन्शन’ला नव्याने हातभार लावण्याचा निर्णय घेतला. हिमाचल प्रदेशसह अन्य राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने त्यांच्या जाहीरनाम्यात थेटपणे जुन्या पेन्शनचा मुद्दा समाविष्ट केला. जुन्या पेन्शनसाठी काँग्रेस आपल्या पाठीशी असल्याची भावना शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये झाली. त्यामुळे शिर्डीमध्ये काही दिवसांपूर्वी झालेल्या पेन्शन राज्य महाअधिवेशनात प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी ही योजना लागू करण्याची उघड भूमिका घेतली. त्यांच्या भूमिकेला माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हात उंचावून सहमती दर्शविली आहे.
राज्यातील सहा लाख शासकीय कर्मचारी, त्यांच्यावर अवलंबून असलेले त्यांच्या कुटुंबातील प्रत्येकी चार सदस्य, त्यांचा समाजात असलेला प्रभाव व जनसंपर्क, त्यातून होणारे मतपरिवर्तन याचा गुणाकार केल्यास या मतांचा मोठा आकडा आहे. कदाचित हाच आकडा शिवसेना व काँग्रेसला हक्काचा मतदार वाटत असावा. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला मराठा-मुस्लिम-दलित या मतांची साथ मिळाली. या मतांसोबतच ‘जुन्या पेन्शन’ची नवी ताकद मिळाल्यास सत्ता परिवर्तन अटळ असल्याचा विश्‍वास यातून दिसतो. शिवसेना व काँग्रेसची जुन्या पेन्शनवर झालेली गट्टी पाहून महायुती सरकारच्या वित्त विभागाने २० सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली लागू करण्याचा शासन निर्णय घेतला आहे. या निर्णयात एकूण वेतनाच्या पन्नास टक्के पेन्शनची तरतूद असली तरीही कर्मचाऱ्याचा दहा टक्के वाटा कायम आहे. त्यामुळे शासनाने निर्णय घेऊनही शासकीय कर्मचारी फारसे समाधानी दिसत नाही. राज्य सरकारने बदल केलेली जुनी पेन्शन नको तर जुनीच पेन्शन जशीच्या तशी आम्हाला हवी, अशी भावना ते व्यक्त करू लागले आहेत.
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाने महायुतीचे नेते आणि कार्यकर्ते जमिनीवर आले. आत्मविश्वास हरलेल्या या कार्यकर्त्यांना मुख्यमंत्री माझी ‘लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून विजयाचा विश्‍वास दिला जात आहे. त्याला प्रत्युत्तरा दाखल काँग्रेसने शासकीय कर्मचारी व अनुदानित कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या ‘जुन्या पेन्शन योजने’चे अस्त्र आता नव्याने बाहेर काढले आहे. शिर्डी (जि. नगर) मध्ये झालेल्या पेन्शन राज्य महाअधिवेशनात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले व माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी ‘जुन्या पेन्शन’ लागू करण्याचा पुनरुच्चार केला. त्यामुळे महाराष्ट्रात आगामी काळात ‘लाडकी बहीण’विरुद्ध ‘जुनी पेन्शन’ असाच राजकीय सामना रंगण्याची दाट शक्यता आहे.
पंजाबमध्ये सत्तेवर आलेल्या आम आदमी पार्टीने मुख्यमंत्री भगवंतसिंग मान यांच्या नेतृत्वाखाली ऑक्टोंबर २०२२ पासून जुनी
पेन्शन योजना लागू केली आहे. झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा (झामुमो) व काँग्रेस यांची सत्ता आहे. या दोन्ही पक्षांना ‘जुन्या पेन्शन’ची ताकद माहिती असल्याने त्यांनी मार्च २०२२ पासून जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यानंतर मतांमध्ये काय फरक पडतो, हे पाहण्यासाठी पंजाबमध्ये २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत वाट पहावी लागणार तर झारखंडची निवडणूक कदाचित महाराष्ट्राच्या विधानसभेसोबत होईल, त्यावेळी झारखंडचे जनमानस समोर येईल.
हिमाचल प्रदेशमध्ये २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला (BJP) यश मिळाले. त्यानंतर २०२२ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ‘जुन्या पेन्शन’चा मुद्दा त्यांच्या जाहीरनाम्यात घेतला. हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या २१ वरून ४० वर गेली तर भाजपच्या आमदारांची संख्या ४४ वरून २५ वर आली. काँग्रेसने दिलेल्या वचनाप्रमाणे डिसेंबर २०२२ पासून या राज्यात ‘जुनी पेन्शन योजना’ लागू करण्यात आली आहे. छत्तीसगढ व राजस्थान या दोन्ही राज्यात काँग्रेसची सत्ता असताना त्या ठिकाणी जुनी मार्च २०२२ पासून ‘पेन्शन योजना’ लागू करण्यात आली होती. या दोन्ही राज्यांची २०२३ मध्ये विधानसभा निवडणूक झाली. या दोन्ही ठिकाणी जुनी पेन्शन योजना लागू करूनही काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली.
महाराष्ट्रात फेब्रुवारी २०२३ मध्ये झालेल्या विधानपरिषदेच्या शिक्षक व पदवीधर निवडणुकीत जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा चांगला निर्णायक ठरला. या निवडणुकीत नागपूर शिक्षक मतदारसंघातील भाजप पुरस्कृत उमेदवार ना. गो. गाणार व अमरावती पदवीधर मतदारसंघाचे भाजपचे उमेदवार माजी मंत्री डॉ. रणजित पाटील यांचा पराभव झाला. या पराभवात ‘जुन्या पेन्शन’चा मुद्दा निर्णायक ठरला. नाशिक पदवीधरचे काँग्रेसचे तत्कालीन आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी ‘जुन्या पेन्शन’बाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याने त्याचा लाभ त्यांचे चिरंजीव सत्यजित तांबे या मतदारसंघातून अपक्ष लढताना झाला, सत्यजित तांबे या निवडणुकीत विजयी झाले. छत्रपती संभाजीनगर शिक्षक मतदारसंघाचे ‘राष्ट्रवादी’चे आमदार व उमेदवार विक्रम काळे यांनीही जुन्या पेन्शनबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याने ते चौथ्यांदा येथून विजयी झाले आहेत.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेमुळे शासनाच्या तिजोरीवर ताण पडेल, अशी भूमिका राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी घेतली आहे. एकीकडे ही योजना सुरू असताना दुसरीकडे ‘जुन्या पेन्शन योजने’मुळे महाराष्ट्राच्या तिजोरीचे काय होईल? याबाबतही साशंकता आहे. ‘जुन्या पेन्शन योजने’बाबत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भूमिका जाहीर केली असली तरीही शरद पवारांना काय वाटते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ‘जुन्या पेन्शन’साठी शरद पवारांचाही हिरवा झेंडा मिळाल्यास महाविकास आघाडीची गाडी अधिक सुसाट जाण्याची शक्यता आहे.
अशाच माहितीपूर्ण मजकुरासाठी, सखोल विश्लेषणासाठी आवर्जून वाचा 'सरकारनामा' आता साप्ताहिक प्रिंट स्वरुपात- घरपोच अंक मिळण्यासाठी संपर्क - ९८८१५९८८१५
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.