devendra fadnavis  sarkarnaam
विश्लेषण

Devendra Fadnavis : सत्ता अन् यंत्रणांच्या 'गिअर'ने फडणवीसांनी नेते 'क्लच'मध्ये ठेवले; पण जनतेच्या रूळावर भाजपची गाडी 'स्लो'

Devendra Fadnavis Latest News : सिनीअर आणि अनुभवी एकनाथ खडसे, दिवंगत भाऊसाहेब फुंडकर अशांना मागे टाकून फडणवीसांची गाडी सुसाट धावायला सुरुवात झाली.

Datta Deshmukh

Devendra Fadnavis News : मागील 10 वर्षांपासून राज्यातल्या भाजपचे नेतृत्व देवेंद्र फडणवीसांकडे असून अपवाद वगळता राज्याच्या गृहखात्याचा 'गिअर' त्यांच्यात हाती आहे. पहिल्या महायुतीच्या सरकारमध्ये तर त्यांचा एकछत्री वचक होता. त्यामुळे सत्ता आणि विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून त्यांनी भाजपच नव्हे, तर इतर पक्षांच्या नेत्यांनाही कायम आपल्या ‘क्लच’मध्ये ठेवले. कोणाला सत्ता आणि यंत्रणेच्या माध्यमातून मदत तर कोणाला ‘धाक’ अशा दुहेरी युक्तीने त्यांनी सर्वांवरच जरब ठेवला. पण, जनतेच्या रुळावर भाजपच्या गाडीचा वेग मंदावल्याचे लोकसभा निकालाने दिसले.

अलीकडे येत असलेल्या विविध सर्व्हेंचे आकडे देखील भाजप व पक्षाचे नेतृत्व करणारे देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis ) यांच्यासाठी फारसे समाधानकारक नाहीत. मात्र, काहीही झाले तरी प्रतिस्पर्ध्यांसह घटनांबाबत प्रतिक्रिया देतानाही आक्रमक आणि ‘रेटून’चा फॉर्म्युला कायमच आहे. मग मराठा आरक्षण आंदोलनात आंतरवाली-सराटीत महिलांवरील पोलिसांचा लाठीहल्ला असो, विशालगडावरील प्रकरण असो वा बदलापूरची घटना असो.

2014 मध्ये मोदी लाट आली आणि देशात 'नरेंद्र' आणि राज्यात 'देवेंद्र' अशी आरोळी त्यांच्या समर्थकांनी ठोकली. त्यांना केंद्रीय भाजपचे आणि नागपूरच्या रेशीमबागेचेही पाठबळ होते. म्हणूनच सिनीअर आणि अनुभवी एकनाथ खडसे, दिवंगत भाऊसाहेब फुंडकर अशांना मागे टाकून फडणवीसांची गाडी सुसाट धावायला सुरुवात झाली. राज्यात महायुतीचे सरकारमध्ये मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकारवर आणि राज्यातल्या सर्वच यंत्रणांवर एकछत्री नियंत्रण होते.

विनोद तावडे ( Vinod Tawade ) विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते असताना आणि निवडणूक प्रचारात आपणच गृहमंत्री असणार असे छाती ठोकून सांगत. पण, हे मंत्रालय देखील फडणवीसांनी त्यावेळी आपल्याकडेच ठेवले. राज्याच्या सत्तेवर एकतर्फी नियंत्रण, हाती गृहमंत्रालय असल्याने फडणवीस नेहमीच ‘आपल्याकडे सर्वांच्या कुंडल्या’ असल्याचे सांगत. विरोधी नेत्यांच्या मागे ‘शुक्ल’काष्ट लावण्यासाठी कुंडल्याही गोळा होऊ लागल्या.

मोदी लाट, सत्ता यामुळे विरोधी राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस ( Congress ) पक्षातील विजयसिंह मोहिते पाटील, हर्षवर्धन पाटील, राणा जगजितसिंह पाटील, समरजितसिंह घाडगे असे एक ना अनेक दिग्गज नेते मदतीच्या आशेने तर कोणी वेगळ्या कारणांनी भाजपमध्ये येत असे. त्यामुळे राज्यातील सत्ताकेंद्र आणि नेतृत्व फडणवीस यांच्या भोवती केंद्रीत होत गेले. फडणवीसांच्या नेतृत्वाला बायपास करु पाहणारे पक्षातीलच विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे अशा मंडळींना अडचणींचा सामना करावा लागे. त्यामुळे फडणवीसांचा पक्षातील धाक भलताच वाढत होता. त्यामुळे त्यांच्या भाषण आणि मुलाखतीमधल्या ‘ट्युन’मध्येही कमालीचा बदल होत गेला.

अजित पवारांबद्दल ‘आपद धर्म नाही, शास्वत धर्म नाही’ आम्ही एकवेळ बिना लग्नाचे राहू पण राष्ट्रवादीसोबत कदापी जाणार नाही, त्यांच्यावर 72 हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप असे देवेंद्र फडणवीस घसा तोडून सांगत. कारण, त्यांचा पक्षही ‘पार्टी वीथ डिफरन्स’ आणि ‘साधनसुचिता’ असणारा होता. याच एकतर्फी वाटचालीत 2019 ची विधानसभा लागली आणि पुन्हा भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकल्या. त्याला कारण देखील तसेच होते. राज्यभरात मराठा आरक्षणासाठी 40 हून अधिक मुकमोर्चे निघाले, पण अगदी शांततेत. त्याकाळात मराठा अरक्षणही मिळालं होतं, सारथी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत व्याज सवलत याजना आणि अरबी समुद्रात शिवरायांच्या स्मारकाचे खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भूमीपूजन केलं होत. फडणवीस यांचे समाजासाठीचे काम पटवून देण्यासाठी चळवळीत हयात घालविणारे दिवंगत लोकनेते विनायकराव मेटे सारख्यांचीही त्यांना साथ होती.

परंतु, राज्यात महाविकास आघाडीची स्थापना झाली. त्यावेळी ज्या अजित पवारांबद्दल ‘आपद धर्म, शास्वत धर्म’ अशी भाषा करत कधीच त्यांच्यासोबत जाणार नाही म्हणणाऱ्या फडणवीसांनी महाराष्ट्र झोपेत असताना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. मध्यरात्री राज्यातील राष्ट्रपती राजवट उठविण्यासाठी केंद्र सरकारची तत्परतेची मदतही त्यांना झालीच. पण, अल्पघटकाचे मुख्यमंत्री असे विशेषणही त्यांना लागले. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्याने फडणवीसांच्या हातून गृहमंत्रालय गेले तरी पुन्हा ईडी, सीबीआय अशा केंद्रीय संस्थांची साथ होतीच. त्यामुळे ते मागे हटलेच नाहीत. त्याच काळात केंद्र सरकारमध्ये नव्याने सहकार खात्याची निर्मिती झाली. त्यामुळे या खात्याच्या माध्यमातून कोणाच्या साखर कारखान्यांना मदत तर कोणावर ईडी, सिबीआयचे छापे असे सत्र नव्याने सुरु झाले. याचवेळी

मोहीत मोहित कंबोज, किरीट सोमय्या, सदावर्ते, राणे, गोपीचंद पळकर अशा आरोपांच्या फैरी झाडणणाऱ्या नेत्यांची फौजही त्यांच्यासाठी मैदानात होतीच. याकाळात अजित पवार, हसन मुश्रीफ, यामिनी जाधव, भावना गवळी, प्रताप सरनाईक या नेत्यांच्या संबंधी अस्थापनांवर ईडीच्या कारवाया झाल्या. पुन्हा हेच सगळे सत्तेत किंवा सत्तापक्षात घेत ‘मी म्हणेल तीच पूर्व दिशा’ हे देखील फडणवीसांनी करुन दाखविलं. पक्षात देखील चंद्रशेखर बावनकुळे, विनोद तावडेंची उमेदवारी टाळणे असेल किंवा उमा खापरे, रमेश कराड, गोपीचंद पडळकर अशांना विधान परिषद असो वा भागवत कराडांना थेट केंद्रात मंत्रीपदांवर बसवत त्यांनी पक्षातील पंकजा मुंडे वा अन्य क्षमता असणाऱ्यांना दूर ठेवत आपण ठरवू तेच होते, हे दाखविण्यात ते कचरले नाहीत.

दरम्यान, राज्यात दोन वर्षे विरोधात असूनही भाजप व सहयोगी आमदारांपैकी एकही आमदार त्यांनी दुरावू दिला नाही. उलट विधान परिषदेच्या निवडणुकीत त्यांनी शिवसेना, काँग्रेसच्या सदस्यांचे मतदान तर फोडलेच शिवाय शिवसेनाही फोडली आणि महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आणले. अगदी राष्ट्रवादीही फोडली आणि 72 हजार कोटी रुपयांवाले अजित पवारही डाव्या मांडीजवळ बसविले. त्यामुळे फडणवीसांचा ' कॉन्फिडन्स' कमालीचा वाढला.

म्हणूनच अगोदर अंतरवाली सराटीचे आंदोलनाकडे ‘कानाडोळा’ आणि पोलिसांच्या महिलांवरील लाठीहल्ल्यानंतर गृहमंत्री म्हणून आंदोलकांवरच थेट आरोप केले. सत्ता नसतानाही आमदारांवर यशस्वी ‘अंकुश’ केवळ फडणवीसच ठेवू शकतात, हे पोटतिडकीने पटवून देणारे हितचिंतकही जिल्ह्याजिल्ह्यांत होते आणि आजही आहेत. त्यामुळे आंदोलनामुळे काहीच होणार नाही असे पटवून देणाऱ्या त्यांच्याजवळील दरेकर, लाड, राणेंसाख्यांपुढे नुकसानीचा धोका सांगणाऱ्या आमदारांच्या सल्ल्याला शून्य किंमत होती. त्यामुळे या आमदार मंडळींनीही आंदोलनाला उतारा म्हणून मतदारसंघातील विकासाच्या नावाखाली शेकडो कोटींची उड्डाणे मारली.

पॉलिटिकल आणि मॅनेजमेंटचा 'कॉन्फिडन्स' असलेल्या फडणवीसांनी थेट अधिवेशनात जरांगे-पाटलांच्या आंदोलनाची ‘एसआयटी’ चौकशीची घोषणाही केली. पण, सर्व बाबींचा सार म्हणून लोकसभेला भाजपची राज्यात फजीती झाली. याच काळात घाबरण्याची फार गरज नाही हे माढ्यातून मोहिते-पाटलांनी दाखविले आणि भीतीची लाटही ओसरली. पण, समोरच्यांवर ‘तुटून’ पडण्याचा फॉर्म्युला कायम आहे. त्यासाठी त्यांची भाषा बोलायला दरेकर, लाड अशी फौज कायमच आहे. सत्ता आणि आमदारांच्या संख्याबळावर अपयश झाकून जाते, असा पक्का समज म्हणावा.

रणनीती म्हणूनच विशाळगड घटना असेल किंवा बदलापूर प्रकरणानंतर फडणवीसांनी दिलेले स्टेटमेंट परीक्षण करायला लावणारे आहेत. गृहमंत्री म्हणून विचार केला तर नागपूर, पुणे, जालन आणि अन्य येथे भररस्त्यांत टोळीयुद्ध असोत वा अगदी पोलिस ठाण्यात गोळीबाराची घटना. यातून राज्यातील गृहखात्याचे यश अधोरेखित होते. पण, सत्ता आणि यंत्रणांच्या माध्यमातून नेत्यांवर अंकुश लावत अजित पवार, अशोक चव्हाण, प्रदीप सरनाईक, हसन मुश्रीफ अशा अनेकांना पवित्र करता येते. मात्र, आमदारांचे संख्याबळ असले तरी लोकांच्या भावना काय, शेतकऱ्यांचे, तरुणांचे प्रश्न काय, हेही आता भाजप आणि फडणवीसांनी समजून घेण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री योजना दुतासाखे सहा महिने कंत्राटी भरुन वाहून गेलेले पाणी भरता येणार नाही.


( Edited By : Akshay Sabale )

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT