मोठी बातमी! विधानसभा जिंकण्यासाठी भाजपचे मायक्रोप्लॅनिंग, 'अशी' आहे नवीन व्यूहरचना

भाजपनं 2019 च्या लोकसभेत 23 जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, 2024 च्या लोकसभेला 9 च्या वरही जागा मिळवताना भाजपला नाकीनऊ आले. त्यामुळे विधानसभेलाही फटका बसू नये म्हणून भाजपकडून वेगवेगळी पाऊले टाकली जात आहेत.

त्यापार्श्वभूमीवर भाजपनं ( Bjp ) नवीन रणनीती आखली असून त्यानुसार एक 'फॉर्म्युला' तयार केला आहे. त्यात निवडणूक जिंकण्यासाठी अनुभवी नेत्यांवर विश्वास ठेवला आहे. एका वृत्तपत्रानं हे वृत्त दिलं आहे.

नव्या 'फॉर्म्युल्या'नुसार देशातील नेत्यांना विधानसभेच्या प्रचारासाठी महाराष्ट्रात आणलं जाणार आहे. फक्त विधानसभा मतदारसंघावर 'लक्ष्य' केंद्रीत न करता पंचायत समितीच्या स्तरावर फोकस करून प्रचारयंत्रणा आणि संपर्कयंत्रणा रावबिली जाणार आहे.

पक्षात गटबाजी करणाऱ्यांचा अहवाल वरिष्ठांकडे गेला आहे. त्यांना विधानसभेला महत्त्व दिले जाणार नाही. लोकसभेला राजकीय अनुभव असणाऱ्यांना डावलण्यात आल्याचा आरोप होता. या अनुभवी व्यक्तींना विधानसभेत भाजपला पुन्हा सत्तेत आणण्यासाठी जबाबदारी देण्यात येणार आहे. तर, नेत्यांपेक्षा कार्यकर्त्यांवरही भाजपनं अधिक विश्वास दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

काय आहे नवीन फॉर्म्युला?

नगरपालिका ते लोकसभा निवडणुकीपर्यंत भाजपात बूथप्रमुख हा महत्त्वाचा घटक मानला जातो. बूथप्रमुख कष्ट करतो, पण लोकांना प्रभावित करणे आणि पक्षाकडे खेचून आणण्यासाठी कमी पडत असल्याचं पक्षाच्या निदर्शनास आलं आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत बूथप्रमुखाला समांतर अशी रचना केली जाणार आहे. त्यानुसार 15 जणांची एक टीम विधानसभा मतदारसंघात तैनात केली जाणार आहे. यात निवडणूक जिंकण्याचा आणि लढण्याचा अनुभव असलेले नेते आणि कार्यकर्ते असतील.

15 जणांपैकी प्रत्येकजण 300 जणांची एक टीम करणार आहे. हे 300 जण प्रत्येकी 150 जण यापद्धतीने 45000 हजार जणांना जोडतील. हे सर्वजण एका अ‍ॅपच्या माध्यमातून एकमेकांच्या संपर्कात राहतील. तसेच, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात भाजपकडून महिला मेळावे घेण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

अन्य राज्यातील नेते महाराष्ट्राच्या मैदानात उतरणार...

राज्यात निवडणुकांत भाजपकडून नेत्यांना शेवटच्या दिवसांत उतरवलं जातं. मात्र, अखेरच्या दिवसांत स्थानिक नेते आणि बाहेरून आलेल्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसत असे. त्यासह वादही होत असल्याचं समोर आलं होतं. त्यामुळे बाहेरील राज्यातील नेत्यांना आतापासूनच निवडणुकीच्या मैदानात उतरविण्यात येणार आहे.