थोडक्यात महत्वाचे :
तुकाराम मुंढे यांनी दिव्यांग विभागाचे प्रधान सचिव म्हणून कार्यभार स्वीकारताच बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या तपासणीची मोहिम सुरू केली आहे.
राज्यात 30 लाखांहून अधिक दिव्यांग असूनही विभागात मनुष्यबळाची मोठी कमतरता आहे, कारण मान्यताप्राप्त 2 हजारांहून अधिक पदांपैकी बहुतेक पदे रिक्तच आहेत.
मुंढे यांच्यासमोरचे मोठे आव्हान म्हणजे विभागासाठी स्वतंत्र आणि सक्षम यंत्रणा उभारणे, जेणेकरून दिव्यांगांसाठीच्या योजना प्रभावीपणे राबवता येतील.
Divyang welfare Maharashtra : महाराष्ट्राच्या प्रशासनातील एक कर्तबगार अधिकारी म्हणून तुकाराम मुंढे यांच्याकडे पाहिले जाते. ते कोणत्याही विभागात जावोत, तेथील प्रशासन वठणीवर आणण्याचे काम ते पहिल्यांदा करतात. अत्यंत छोट्या-छोट्या गोष्टींकडे गांभीर्याने पाहत त्यातील उणिवा दूर करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. नियम, कायदे याचे पालन होतेय की नाही, यासाठी ते आग्रही असतात. सध्या दिव्यांग विभागातील अधिकाऱ्यांनाही हाच अनुभव येत आहे. पण हा विभाग ‘सशक्त’ करायचा असेल तर त्यांना एक मोठं काम करावं लागणार आहे.
राज्याच्या दिव्यांग विभागाचे प्रधान सचिव म्हणून तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या कामाची चुणूक दाखविण्यास सुरूवात केली आहे. विभागामार्फत देण्यात आलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या तपासणीचे आदेश त्यांनी दिले आहे. बोगस प्रमाणपत्रांविरोधात त्यांनी ही मोहिम सुरू केली आहे. मुंढे हे हाती घेतलेले काम तडीस नेणारे अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्रांचा मुद्दा ते निश्चितच तडीस नेतील. पण त्यांच्यासमोर एक मोठे आव्हान आहे ते विभागातील रिक्त पदांचे.
अडीच वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेला हा विभाग केवळ 8 ते 10 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर चालत आहे. राज्यात 30 लाखांहून अधिक दिव्यांग आहेत. त्यांच्यासाठी प्रशासनात पुरेसे मनुष्यबळ नाही. मोजक्याच अधिकाऱ्यांवर कामाचा मोठा ताण असल्याने दिव्यांगांसाठीच्या अनेक योजना प्रभावीपणे राबविणे शक्य होत नाही. त्यामुळे अनेक कामांना खीळ बसली आहे. ही खीळ काढण्याचे खरे आव्हान मुंढे यांच्यासमोर असणार आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र विभागाची निर्मिती केली. त्यासाठी स्वतंत्र सचिव व इतर अधिकारी-कर्मचारी अशी 2 हजारांहून अधिक पदांना मान्यता दिली. पण अजूनही अनेक पदे रिक्तच आहेत. राज्यात दिव्यांगांसाठी या विभागांतर्गत स्वतंत्र यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखालीच अधिकारी काम करत आहेत. जिल्हा स्तरावरही समाजकल्याण अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावरच हा भार आहे. त्यामुळे सध्यातरी दिव्यांग विभाग केवळ कागदावरच स्वतंत्र असल्याची स्थिती आहे.
कोणत्याही विभागाचे काम प्रभावीपणे करण्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. एकटे तुकाराम मुंढे हा विभाग सशक्त करू शकणार नाहीत. त्यांना विभागासाठी स्वतंत्र यंत्रणाही उभी करावी लागणार आहे. मुंढे यांच्यापूर्वी आलेल्या अधिकाऱ्यांनीही बोगस प्रमाणपत्रांसह तर मुद्द्यांवर काम सुरू केले होते. पण या विभागामध्ये शंभर टक्के भरती प्रक्रिया राबविण्याचे धाडस कुणीही दाखविले नाही. हा प्रश्न तुकाराम मुंढे मार्गी लावणार का, याकडे आता विभागासह राज्यभरातील दिव्यांगांचेही लक्ष लागले आहे.
राज्यात सध्या विविध विभागांसाठी पदभरतीच्या जाहिराती सातत्याने निघत आहेत. जिल्हा परिषदा, महापालिकांमध्ये भरती प्रक्रिया सुरू आहे. पण दिव्यांग विभागात अजूनही याबाबतीत शांतता आहे. दिव्यांग हा घटक प्रत्येक सरकारच्या काळात दुर्लक्षितच राहिला आहे. त्यांच्यासाठी विविध योजना असल्या तरी त्या प्रभावीपणे राबवून त्याचा लाभ खऱ्या दिव्यांगांपर्यंत पोहचविताना अनेक अडथळे पार करावे लागतात. अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची हे अडथळे दूर करण्याची धडपड सुरू असते. पण मनुष्यबळाचा अभाव, प्रभावी यंत्रणा नसल्याने त्यांचे प्रयत्नही तोडके पडतात. तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या चाणाक्ष अधिकाऱ्याच्या नजरेस ही बाब निश्चित पडेल अन् लवकरच भरती प्रक्रिया सुरू होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नसावी.
Q1: तुकाराम मुंढे सध्या कोणत्या पदावर कार्यरत आहेत?
A: ते राज्याच्या दिव्यांग विभागाचे प्रधान सचिव आहेत.
Q2: त्यांनी कोणती मोहिम सुरू केली आहे?
A: बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या तपासणीची मोहिम.
Q3: दिव्यांग विभागातील सर्वात मोठी समस्या कोणती आहे?
A: रिक्त पदांमुळे मनुष्यबळाची कमतरता आणि स्वतंत्र यंत्रणेचा अभाव.
Q4: दिव्यांग विभागाची स्थापना केव्हा झाली?
A: साधारण अडीच वर्षांपूर्वी.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.