Ladli Behna Yojana Maharashtra : '17' ची किमया भारी, म्हणून महायुती सरकारला आठवली 'लाडकी बहीण'

Maharashtra Assembly Monsoon Session : गेली पाच वर्षे पक्षांची फोडाफोडी, आमदारांची पळवापळवी, दिग्गज नेत्यांचे पक्षांतर, विरोधकांवर मर्यादा सोडून टीका अशा कामांना वाहून घेतलेल्या सरकारला आता शेवटच्या तीन-चार महिन्यांसाठी लाडक्या बहिणीची आठवण झाली आहे. त्यालाही निमित्त आहे, कारण आहे.

लोकसभा निवडणुकीत (Lok Sabha Election) महाराष्ट्रातील मतदारांनी महायुतीच्या जागा 17 वर आणून ठेवल्या. त्यामुळे सरकारची झोप उडाली आणि लाडक्या बहिणींसह मुलींच्या शिक्षणाचाही त्यांनी काळजी घेतली. लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीला मानहानिकारक पराभवाचा सामना करावा लागला. 20 जागा लढवलेल्या भाजपला केवळ 9, तर 15 जागा लढवलेल्या शिवसेना शिंदे गटाला 7 आणि 4 जागा लढवलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला फक्त एक जागा मिळाली.

या धक्क्यातून सावरणे कठीण होतं. विरोधात असताना आणि सत्ता मिळाल्यानंतरही महायुतीच्या नेत्यांनी मनमानी पद्धतीने राजकारण केले. पक्ष फोडणे, आमदार पळवणे, विरोधकांवर तपासयंत्रणांचा गैरवापर करणे, ध्रुवीकरण करणे यासाठीच लोकांनी आपल्याला निवडून दिले आहे, असा त्यांचा समज झाला होता. त्याचा फटका महायुतीला (Mahayuti) लोकसभा निवडणुकीत बसला. त्यामुळे शेवटच्या तीन महिन्यांत सरकारला नागरिकांची आठवण झाली आहे.

राज्य विधीमंडळ अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी शुक्रवारी अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. यामध्ये शेतकरी, महिला, तरुणींसाठी विविध घोषणा करण्यात आल्या. दूध उत्पादकांचाही विचार करण्यात आला. मध्य प्रदेशात माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी 'लाडली बहन' ही योजना राबवली. ती प्रचंड लोकप्रिय ठरली. गेल्यावर्षी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यामुळेच भाजपला मध्य प्रदेशाच मोठे यश मिळाले.

या योजनेअंर्गत महिलांच्या बँक खात्यावर दरमहा काही ठराविक रक्कम जमा होते. आता महाराष्ट्रातही ही योजना लागू करणार असल्याचे अजितदादांनी जाहीर केलं आहे. 21 ते 60 वयापर्यंतच्या पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. जुलै 2024 पासून त्याची सुरुवात होईल, अशी घोषणा अजित पवारांनी केली.

महिला या भाजपच्या (BJP) 'सायलेंट व्होटर' समजल्या जातात. केंद्रात गेल्या दोन निवडणुकांत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. त्यात महिलांनी मोठ्या संख्येने भाजपच्या बाजूने मतदान केले होते. 2024 च्या निवडणुकीत केंद्रात भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळाले नाही. हा सायलेंट व्होटर भाजपपासून दूर झाला. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात भाजपची मोठी पीछेहाट झाली. 2019 च्या निवडणुकीत राज्यात शिवसेना-भाजप युतीला 41 जागा मिळाल्या होत्या.

2024 मध्ये केवळ 17 जागा मिळाल्या. 2019 मध्ये उद्धव ठाकरे भाजपसोबत होते. महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्यासाठी भाजपने शिवसेना फोडली. एकनाथ शिंदे आणि 40 आमदारांना सोबत घेतले. वर्षभरानंतर भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही फूट पाडून अजितदादा पवार आणि 40 आमदारांना सोबत घेतले. संख्याबळ प्रचंड वाढलेले असतानाही लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि महायुतीला मोठा फटका बसला.

विधानसभेची निवडणूक चार महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. लोकसभेत लोकांनी शिकवलेल्या धड्याची विधानसभा निवडणुकीत पुनरावृत्ती होऊ नये, याची काळजी महायुती सरकारकडून या अर्थसंकल्पात घेण्यात आली आहे. गेली अडीच वर्षे लोकांचा विसर पडलेल्या सरकारने शेवटच्या अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणांचा धडाका लावला आहे.

लाडकी बहीण यासह लखपती दिदी योजनेचीही घोषणा करण्यात आली आहे. याद्वारे राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातून 7 लाख नवीन बचत गटांची स्थापना करण्यात येणार आहे. फिरत्या निधीच्या रकमेत 15 हजारांवरून 30 हजार रुपये अशी वाढ करण्यात आली आहे. मुलींना शिक्षण पूर्णपणे मोफत देण्यात येईल, अशीही घोषणा करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना तीन गॅस सिलींडर मोफत देण्यात येणार आहेत.

विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचे काय होणार, याची चाहूल लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाने लागली होती. त्यामुळे सरकारला लाडकी बहीण आठवली. निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवूनच हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. यात तरुणांसह शेतकऱ्यांसाठीही विविध योजनांचा समावेश आहे, मात्र मुख्य फोकस महिलांवर ठेवण्यात आला आहे.

दुरावलेला सायलेंट व्होटर परत मिळवण्याचा महायुतीचा हा प्रयत्न आहे. निवडणूक चार महिन्यांवर आहे, काही महिन्यांनंतर आचारसंहिता लागणार आहे. कमी वेळेत यातील किती योजना प्रत्यक्षात कार्यान्वित होणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

(Edited By Jagdish Patil)