Karnataka Next CM : डीके शिवकुमार यांच्या मुख्यमंत्री बनण्याच्या मार्गात हे आहेत प्रमुख तीन अडथळे!

बंगळुरू : कर्नाटकमध्ये (Karnataka) काँग्रेसने स्पष्ट बहुमताने सत्ता मिळविली आहे. मात्र, मुख्यमंत्री निवडणे काँग्रेससाठी डोकेदुःखी ठरत आहे. डी. के. शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या हे मुख्यमंत्रीपदाचे प्रबळ दावेदार आहेत. मात्र, सध्या सिद्धरामय्या यांचे नाव आघाडीवर आहे. शिवकुमार यांच्या मुख्यमंत्री बनण्याच्या मार्गात त्यांच्यावर दाखल असलेले गुन्हे आहेत. त्यातील ईडी आणि सीबीआयचे गुन्हेच त्यांच्या मुख्यमंत्री बनण्याच्या मार्गातील प्रमुख अडथळे आहेत. दरम्यान, माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासह नेमण्यात आलेल्या तीन निरीक्षकांनी आपला अहवाल काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना सादर केला आहे. (ED, CBI, Income Tax stand in the way of DK Shivkumar becoming Chief Minister)

डीकेच्या मार्गात येणारा सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे त्याच्यावरील गुन्हे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार त्याच्यावर १९ गुन्हे दाखल आहेत. यात मनी लाँड्रिंग आणि बेहिशेबी संपत्तीचा समावेश आहे. शिवकुमार (DK shivkumar) यांना मुख्यमंत्री बनवल्यास भाजप त्यांच्यावरील खटल्यांबाबत काँग्रेसवर (Congress) हल्लाबोल करू शकते. केंद्रीय तपास यंत्रणा पुन्हा एकदा त्यांच्यावर आपले लक्ष केंद्रीत करू शकतात. अशा स्थितीत भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर भाजपचा पराभव करून नुकतीच निवडणूक जिंकणारी काँग्रेस चांगलीच अडचणीत येऊ शकते.

डीके शिवकुमार यांनी पहिली निवडणूक संपत्ती गहाण ठेवून लढवली होती. आज ते कर्नाटकातील सर्वात श्रीमंत राजकारण्यांपैकी एक आहेत. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, डीके शिवकुमार यांच्याकडे १४०० कोटींहून अधिक संपत्ती आहे. यामुळे ते केंद्रीय यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. सीबीआयने प्रथम त्याच्यावर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला. यानंतर ईडीने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हाही नोंदवला आहे.

अंमलबजावणी संचालनालयाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये शिवकुमार, नवी दिल्लीतील कर्नाटक भवनचे कर्मचारी ए हनुमंथय्या आणि इतरांविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला होता. प्राप्तीकर विभागाने शिवकुमार आणि इतरांविरुद्ध बेंगळुरू न्यायालयात कथित करचोरी आणि हवाला व्यवहारासाठी दाखल केलेल्या आरोपपत्रावर हा खटला आधारित होता.

प्राप्तिकर विभागाने शिवकुमार आणि त्यांचे सहकारी एसके शर्मा यांच्यावर तीन अन्य आरोपींच्या मदतीने हवालाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोख नियमितपणे हस्तांतरित केल्याचा आरोप केला आहे. प्राप्तीकर विभाग आणि ईडीने अनेक छापे टाकले आणि त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले.

ईडीने ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) सखोल चौकशीनंतर शिवकुमारला अटक केली होती. ते ५० दिवस तिहारच्या तुरुंगात राहिले आहेत. २३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी त्यांना जामीन मिळाला. डीके शिवकुमार यांच्यावर मनी लाँड्रिंग, करचोरी आणि बेहिशोबी मालमत्तेप्रकरणी १९ गुन्हे दाखल आहेत. यातील अनेक प्रकरणांमध्ये अटकेची टांगती तलवार आहे. ईडीने २६ मे २०२२ रोजी शिवकुमार यांच्याविरुद्ध मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्याअंतर्गत आरोपपत्र दाखल केले.

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

येडियुरप्पा सरकारने २०१९ मध्ये डीके शिवकुमार यांच्याविरोधात सीबीआय चौकशीला ग्रीन सिग्नल दिला होता. राज्य सरकारने केलेल्या शिफारशीनंतर डीके विरुद्ध बेहिशोबी मालमत्तेचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. डीके यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात जाऊन या निकालाला आव्हान दिले. मात्र, उच्च न्यायालयाकडून त्यांना दिलासा मिळाला नाही. एप्रिल २०२३ मध्ये, निवडणुकीपूर्वी, उच्च न्यायालयाने डीकेची याचिका फेटाळली.