Maratha Arakshan Vishesh Adhiveshan : शिंदे सरकारचा सुपरस्ट्रोक; पण हा प्रश्न अनुत्तरीतच...

Maharashtra Political News : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आजचे विधानसभेचे विशेष अधिवेशन अनेक अर्थाने महत्वाचे आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आरक्षणाचे वचन पूर्ण केले, असा प्रचार महायुतीचा प्रत्येक नेता लोकसभा निवडणुकीत करणार आहे. हे आरक्षण देण्याची घोषणा आणि वेळ हा देखील राजकारणातील 'सुवर्णमध्य' आहे.

आजचे विधेयक मांडले गेले त्याचे नाव 'महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण -2024' असे देण्यात आले. या नावातच 'मराठा' का नव्हते, असा संशय यानिमित्त विचारला जाईल. मागासवर्ग ठरवताना या विषयी सर्वेक्षण करताना राज्याने जवळपास अडीच कोटी परिवारांचे सर्वेक्षण केले. त्यात इतर समाज मागास म्हणून समोर आल्यास त्यांना देखील सरकार आरक्षण देईल काय, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.

शिंदे सरकारने नागपूर अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता लोकसभा निवडणुका तोंडावर असताना 'ठासून' केल्याचे म्हणावे लागेल. या विधेयकावर विरोधकांनीही 'किंतु-परंतू' उपस्थित केले नाहीत. आता हे आरक्षण पुन्हा कोणी चॅलेंज केले तर हायकोर्टात आणि सर्वोच्च न्यायालयात टिकणारे असेल काय, याबाबत कोणीही भविष्यवाणी करू शकत नाही.

राज्य सरकारने मोठ्या हिंमतीने दिलेले आरक्षण हे टिकण्यासाठी कोणती माहिती जमा केली, ती योग्यवेळी न्यायालयात सादर करण्यासाठी काय पावले उचलणार, हे आता महत्वाचे ठरणार आहे. महायुतीच्या शिंदे सरकारने सगेसोयऱ्यांची अधिसूचनेवरील सहा लाख हरकतींची छाननी सुरू केली आहे. हे छाननी संपल्यावर येणाऱ्या अहवालातून सगेसोयऱ्यांविषयीचा धोरणात्मक निर्णय सरकार घेईल. पण, तुर्तास आजचा निर्णय ऐतिहासिक, धाडसी आणि मुख्य म्हणजे एकमताने घेतला आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी (Eknath Shinde)'महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण विधेयक -2024' आज सभागृहासमोर मांडले. ते विरोधकांसह सत्तारुढ पक्षाने एकमताने मंजूर केले. या विधेयकाद्वारे राज्यातील मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण घोषित केले. यापूर्वी राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16, त्यानंतर 13 टक्के आरक्षण घोषित केले होते. आज मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिले. आता ही टक्केवारी का घसरली असा प्रश्न मराठा समाजाला पडला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना, तसेच मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केले. मात्र आरक्षणातील घसरलेल्या टक्केवारी भविष्यासाठी चिंतेचा विषय असणार आहे.

इंद्रा सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या आधारे हे आरक्षण घोषित करण्यात आले. त्यात 'पुढारलेला समाज हा नंतर मागास झाल्यास' त्याचे सर्वेक्षण करत त्याला मागास ठरविण्याच्या मुद्यावर राज्य सरकारने मराठा समाजाचे (Maratha) सर्वेक्षण केल्याची महत्वपूर्ण माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. याच आधारावर राज्यातील मराठा आरक्षण टिकेल अशी शक्यता आता व्यक्त केली जात आहे. तसेच आरक्षणासाठी केलेल्या अडीच कोटी परिवारांच्या सर्वेक्षणासाठीही आधार राहणार आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारने स्वीकारल्याचे मुख्यमंत्री शिंदेंनी सांगितले. आयोगाच्या अहवालात सर्वेक्षणात करताना एखादा समाज मागास आहे हे 'अपवादात्मक व असाधारण' परिस्थिती कशी आहे हे कोर्टात सिध्द करावे लागणार आहे. इतकेच नाही तर मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या कसा मागास आहे याची खातरजमा सर्वेक्षणातील प्रश्नांच्या उत्तरातून केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे इतर आरक्षित समाजापेक्षा मराठा समाज मागास आहे, हे सिध्द करण्याची पूर्ण तयारी यावेळी सरकारने केली आहे. त्यामुळे हाच डाटा मराठा आरक्षण टिकविण्याचा सर्वोत्तम मार्ग ठरणार असल्याचे बोलले जाते.

'सगेसोयरे' या विषयावर देखील राज्य सरकारने आज स्पष्टपणे उत्तर दिले. कुणबी (Kunbi) दाखले देताना राज्य सरकारने 'सगेसोयरे' या विषयी काढलेली अधिसूचना आणि त्यावर आलेल्या सहा लाख हरकतींची शहानिशा केल्यानंतरच सरकार धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी मनोज जरांगे पाटलांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील इंद्रा सहानी प्रकरणातील तर 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाचा मुद्दा खोडून काढला. देशातील 22 राज्यातील आरक्षणाची आकडेवारी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सादर केली. यात गुजरातमध्ये 59, बिहार 69, राज्यस्थान 64, तामिलनाडू 60, हरियाणात 67, पश्चिम बंगाल 55 टक्के आरक्षणाची आकडेवारीच मुख्यमंत्री शिंदेंनी मांडली.

काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण (Prithwiraj Chavan) मुख्यमंत्री असताना राणे समितीनेही राज्यघटनेच्या कलमानुसार 16(4), 15(4) नुसार आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. ती घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मराठा आरक्षण देत पूर्ण केली होती. त्याचप्रमाणे आजही घटनेच्या याच कलमानुसार मराठा समाजाला आरक्षण घोषित करत शिंदे सरकारने विरोधकांना सोबत घेतले. अशा प्रकारे विधानसभेत राजकीय एकमत दाखविताना त्यांचा येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत राजकीय गेम केल्याचे चित्र महाराष्ट्रात होते. शेवटी लोकसभा निवडणुकीत महायुती सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले, हाच प्रचार होणार आहे.

आता हे आरक्षण टप्प्याटप्प्यावर टिकविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. या विरोधात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर त्या ठिकाणी सरकारची बाजू आणि आकडेवारी स्वयंस्पष्ट असेल तर तिथे कुठेच या विषयीची अडचण येणार नाही. पण, आरक्षणाचा पाया (सर्वेक्षण) भक्कम नसेल तर हा डोलारा कधीही कोसळू शकतो, अशी भीती यापूर्वीच्या अनुभवावरुन सर्वांनाच आहे.

(Edited by Sunil Dhumal)