Election Commission news : निवडणूक आयोगाला आज झाली असेल एकनाथ शिंदेंची आठवण; तिसरं प्रकरण दाखल, निर्णय तोच असणार?

मागील काही वर्षांत केंद्रीय निवडणूक आयोग देशात घडणाऱ्या राजकीय घडामोडींच्या केंद्रस्थानी आला आहे. प्रामुख्याने २०२२ मध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणात झालेला सर्वात मोठा भूकंप म्हणजे शिवसेनेत पडलेली फूट, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फूट तसेच मतदारयाद्यांची सखोल पुनर्पडताळणी (SIR), लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याकडून होत असलेला मतचोरीचा आरोप या मुद्यांनी देशाचे राजकारण ढवळून निघाले. आता पुन्हा एकदा नव्या प्रकरणाने आयोग पुढील काही महिने प्रकाशझोतात असेल.

महाराष्ट्राचे सध्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली २०२२ मध्ये आमदार-खासदारांनी बंड केले. दोन तृतियांश लोकप्रतिनिधी आपल्याकडे असल्याचा सांगत शिंदेंनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे आपल्याला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षाचे चिन्ह मिळावे, यासाठी धाव घेतली. त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी गेले. उद्धव ठाकरे यांच्यासह शिंदेंच्या नेत्यांनी राज्यभरातून लाखो प्रतिज्ञापत्र सादर केली. आयोगाने आमदार-खासदारांचा दोन तृतियांश हा आकडा ग्राह्य धरत काही महिन्यांनी शिंदेंच्या बाजूने निर्णय दिला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबतही तेच घडले. राष्ट्रवादीत जुलै २०२३ मध्ये उभी फूट पडली. शिवसेनेबाबत जे घडलं, तेच पुढे पाहायला मिळाले. शिवसेनेसारखाच निर्णय राष्ट्रवादीबाबतही देण्यात आला. आता असेच तिसरे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे दाखल झाले आहे. पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीनंतर माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षातही फूट पडली आहे. सुमारे ६० हून अधिक आमदारांचा पाठिंबा असलेल्या बंडखोर गटाच्या नेत्यांनी गुरूवारी (ता. २) मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची भेट घेतली.

बंडखोर गटाने आपल्याकडे दोन तृतियांशहून अधिक आमदार, बहुसंख्य नगरसेवक, पदाधिकारी असल्याचा दावा करत पक्ष आणि चिन्हावर हक्क सांगितला आहे. पक्षाचे नाव आणि चिन्ह आपल्यालाच मिळायला हवे, अशी मागणी या गटाने केली आहे. हा गट तयार करणारे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते रिताब्रता बॅनर्जी यांनी आपल्याकडे दोन तृतियांश बहुमत असल्याचा दावा केला आहे. अधिकाधिक आमदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य आमच्यासोबत आहेत. पक्षाचे २२ जूनला विशेष अधिवेशन झाले. त्याबाबत निवडणूक आयोगाला लेखी माहिती दिली होती. आता आम्ही प्रत्यक्ष बाजू मांडली, असे बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केले.

बंडखोर गटाच्या भेटीनंतर ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत असलेल्या नेत्यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेत मुळ पक्ष आपणच असल्याचा दावा केला आहे. दुसरीकडे पक्षाच्या २० खासदारांनी लोकसभेत स्वतंत्र गट करत एनसीपीआय या पक्षामध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे खासदारही तृणमूल पक्ष आणि चिन्हावर दावा सांगणार आहेत. तसेच काही बंडखोर खासदारांनी जाहीरपणे सांगितले आहे. त्यामुळे पक्ष एक आणि दावे तीन अशी विचित्र परिस्थिती तृणमूलच्या बाबतीत होण्याची शक्यता आहे. कदाचित पुढे जाऊन २० खासदार बंडखोर आमदारांना साथ देऊ शकतात, अशीही चर्चा आहे.

तृणमूल काँग्रेसचा निर्णय देताना निवडणूक आयोगासमोर एकनाथ शिंदे आणि शरद पवार यांच्या पक्षाबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा आधार असणार आहे. केवळ चार वर्षांतच पक्षावर दावा सांगणारी तीन प्रकरणे आयोगाकडे दाखल झाली आहेत. विशेष म्हणजे या तिन्ही पक्षांनी राज्यात सत्ता उपभोगली होती. देशाच्या राजकारणातही या तिन्ही पक्षांची वेगळी ओळख आहे. मात्र, पक्षफुटीने हे तिन्ही पक्ष ग्रासले. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेबाबत आयोगाने निर्णय दिला असला तरी अद्याप सुप्रीम कोर्टात ही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात तृणमूलचीही भर पडू शकते.

आता तृणमूलचा पेच सोडविताना निवडणूक आयोगाला काहीशी कसरत करावी लागू शकते. फुटीर २० खासदार काय भूमिका घेणार, यावरही बरंच काही अवलंबून असणार आहे. त्यांनीही पक्षावर दावा सांगितल्यास पक्ष-चिन्हाचा निर्णय घेताना आयोग कोणते निकष लावणार, हे बघणेही महत्वाचे ठरणार आहे. पण आज रिताब्रता बॅनर्जी यांनी पक्ष-चिन्हावर दावा सांगितल्यानंतर आयोगाला निश्चितच एकनाथ शिंदे यांच्या दाव्याची आठवण झाली असणार.