गडचिरोलीचा ऐतिहासिक वनवास आणि कलंक: एकेकाळचा मागास आणि माओवाद्यांच्या छायेत अडकलेला जिल्हा, गडचिरोली अनेक दशकांपासून विकासापासून दूर होता, जिथे वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण अशा मूलभूत सुविधा अपुऱ्या होत्या.
समाजसेवक आणि नेत्यांचा निर्णायक वाटा: डॉ. प्रकाश- मंदाकिनी आमटे, डॉ. अभय-राणी बंग, देवाजी तोफा यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी समाज परिवर्तनाची मशाल पेटवली, तर आर.आर. पाटील, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात गडचिरोलीने मोठी विकासझेप घेतली.
उद्योग आणि झगमगाटाचा नवा अध्याय: लॉयड्स मेटल्ससारख्या प्रकल्पांमुळे रोजगार वाढू लागला असून गडचिरोली आता मॉल्स, हॉटेल्स, जिम्ससह नागरी जीवनशैलीकडे वाटचाल करत आहे; तरीही अजून अनेक समस्या कायम आहेत.
एकेकाळी पूर्वी जिल्हा मुख्यालय असलेले गडचिरोली शहर अगदी गावखेड्याप्रमाणे सायंकाळीच्या सात-आठ वाजताच झोपी जायचे. चार दशकांपूर्वी चंद्रपूरपासून वेगळा झालेला हा जिल्हा तसा अंधारयुगातच होता. चार दशकांपासून वनवास भोगत असलेल्या या जिल्ह्यात बदलाला सुरूवात झालीच.
आता गडचिरोलीचे रूपडे देखणे व्हायला सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे अंधाराकडून प्रकाशाकडे वाटचाल करणाऱ्या जिल्ह्याची चित्तरकथा मोठी रंजक आहे. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक वनक्षेत्र राखून असलेला गडचिरोली जिल्हा सर्व प्रकारच्या खनीज संपत्ती व आदिवासी संस्कृतीचा विपुल खजिना असतानाही संधीचं सोनं न करता आलेला हा जिल्हा मौल्यवान खजिन्यावर अठराविश्वे दारिद्र्य असलेल्या गरीबासारखा कायम गरीबीतच जगत आला.
गडचिरोली जिल्ह्याबद्दल बोलताना, लिहिताना नेहमी सुरूवात गडचिरोली म्हणजे माओवादग्रस्त, उद्योगविहीन, बेरोजगारीने गांजलेला, अतिमागास अशा शेलक्या विशेषणांनी व्हायची. या जिल्ह्याच्या जन्मापासूनच हे कलंक माथी लिहिले गेले किंबहुना लावले गेले. त्यातून ढासळलेला आत्मविश्वास मनातला न्यूनगंड अधिकच वाढवत गेला. खरेतर या जिल्ह्यातील आदिवासी मुले क्रीडागुणांची खाण आहेत. पण इथून पुण्या-मुंबईसारख्या शहरात गेले की भाषेची मोठीच अडचण यायची आणि मग ते अधिकच भांबावून जायचे. या जिल्ह्यात वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण या क्षेत्रात सगळ्याच सुविधांचा अभाव होता. खरेतर चार दशकांहून अधिक काळ लोटला तरी या सर्व क्षेत्रात फार विकास झाला आहे, असे कोणीच म्हणू शकत नाही. आजही अनेक दुर्गम गावांमध्ये वीज नाही. अनेक गावांना जंगलातील ओढे किंवा नदीच्या पाण्याने तहान भागवावी लागते. शिक्षणाच्या पुरेश्या सुविधा नाहीत. बस किंवा रुग्णवाहिका जायला रस्ताच नाही. आजही मलेरीयासारखे आजार माओवाद्यांपेक्षा जास्त लोकांचे जीव घेतात.
आजही इतर काही दूरच्या जिल्ह्यातील लोकांना वाटतं की, गडचिरोलीत उतरताच बंदुका घेतलेले माओवादी आणि झाडाची पानं गुंडाळून नाचणारे आदिवासी आपलं स्वागत करतील. कित्येकांनी हा गैरसमज जोपासला, वाढीस लावला. एखादा अधिकारी, कर्मचाऱ्याची गडचिरोली बदली झाली की, जणू तो आता पुन्हा दृष्टीस पडणार नाही, असे सुतक त्याच्या घरात असायचे. गडचिरोलीत बदली म्हणजे काळ्या पाण्याची शिक्षा, अशी म्हणच प्रचलित झाली होती. या जिल्ह्यावर माओवादाची रक्तरंजित छाया नव्हती असे नाही. पण माओवाद्यांचा प्रभाव गडचिरोली, देसाईगंज, आरमोरी, चामोर्शी तालुक्यात कधीच फारसा नव्हता.
अश्वत्थाम्याची भळभळती जखम भाळी घेऊन जन्मलेल्या या जिल्ह्यातील अंधार दूर करण्यासाठी समाजसेवेचा प्रकाश घेऊन काही दिवे उजळत राहिले. त्यांच्या हळुवार फुंकरीने वेदनांना नक्कीच आराम मिळाला. १९७३ पासून ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. प्रकाश व डॉ. मंदाकिनी आमटे यांनी भामरागड तालुक्यातील हेमलकसा गावात लोकबिरादरी प्रकल्प सुरू करत आदिवासींना आरोग्यसेवा दिली. त्यांच्या शिक्षणाची सोय केली. त्यांच्याच प्रयत्नाने या जिल्ह्याला डॉ. कन्ना मडावींच्या रूपात आदिवासींचा पहिला डॉक्टर तर अॅड. लालसू नगोटींच्या रूपात पहिला वकील मिळाला.
ऐंशीच्या दशकात ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. अभय बंग, डॉ. राणी बंग यांनी सर्च संस्थेची स्थापन करत आदिवासींच्या आरोग्याचा शास्त्रीय अभ्यास करताना त्यांचे आरोग्य सुधारण्यासह या जिल्ह्याला पडलेला व्यसनांचा विळखा तोडण्याचेही यशस्वी प्रयत्न केले. माजी आमदार हिरामण वरखडे यांनी ग्रामस्थांना ऐक्याची जाणीव करून देत ग्रामविकासाचे प्रकल्प सुरू केले. देवाजी तोफा यांच्या रूपात लेखा मेंढा गावाला देशातील पहिले वनहक्क प्राप्त करून देणारा लढवय्या मिळाला. डॉ. सतीश गोगुलवार, शुभदा देशमुख यांनी आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी संस्थेच्या माध्यमातून आरोग्याचे प्रश्न सोडवतानाच स्वयंरोजगाराचा समृद्धीचा मार्ग दाखवला.
जिल्ह्याला खरी उभारी दिली ती आबा अर्थात आर. आर. पाटील यांनी. त्यांनी गडचिरोलीचे पालकमंत्रीपद आव्हान म्हणून स्वीकारले. विशेष म्हणजे राज्यातील नव्हे तर देशातील २५ अतिमागास जिल्ह्यात गडचिरोलीचा समावेश आहे. मात्र आबांनी या विकासाचं शिवधनुष्य उचलण्याचा निर्धार केलाच नव्हे तर हे आव्हान लिलया पेललं. माओवाद्यांचा प्रभाव इतका प्रचंड होता की २००९ मध्ये हत्तीगोटा, मरकेगाव, लाहेरी आदी ठिकाणी झालेल्या चकमकीत तब्बल ५२ पोलिस हुतात्मा झाले होते. पण पहिल्याच दौऱ्यात आबांनी मोटारसायकलवरून गडचिरोलीलगतच्या गावांचा फेरफटका मारत माओवाद्यांच्या भयछायेलाच आव्हान दिले. मुख्यालयी न राहणाऱ्यांवर कारवाई सुरू केली.
गडचिरोली पोलिस कुठेच कमी पडू नये म्हणून मुंबईपेक्षाही आधुनिक यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यास प्रारंभ केला. मंत्रालयातील सचिवांना जिल्ह्याचे दौर करण्यास भाग पाडले. २५ कोटींचा वार्षिक विकास निधी दीडशे कोटी करून घेतला. वनहक्क कायद्याची यशस्वी अंमलबजावणी गडचिरोलीत करून दाखवली. माओवाद्यांशी लढा केवळ बंदुकीच्या बळावर देता येणार नाही तर जनतेची सेवा करून त्यांच्या काळजाला हात घालावा लागेल हे त्यांनी जाणले. पोलिस केवळ तळहाती प्राण घेऊन माओवाद्यांशी लढणारे सुरक्षा रक्षकच झाले नाही तर त्याच हाताने ते जनतेचे आप्तस्वकीय झाले.
आबांची एंट्री या जिल्ह्यासाठी टर्निंग पॉईंट ठरला. गोंडवाना विद्यापीठ, कृषी महाविद्यालय, महिला रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारती, तेलंगणा आणि छत्तीसगडला जोडणारे आंतरराज्यीय पूल, कोटगल, चिचडोह बॅरेजसारखे सिंचन प्रकल्प, पोलिस भरतीत स्थानिकांना प्राधान्य, माओवादग्रस्त भागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना वाढीव भत्ता असे किती तरी मास्टर स्ट्रोक आबांनी मारले.
सध्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील सरकार असताना गडचिरोलीचे पालकमंत्री झाले. त्याच काळात सुरजागड लोहखाणीसाठीच्या हालचाली वेगवान झाल्या होत्या. अगदी जमशेदजी टाटांपासून अनेकांनी या जिल्ह्यात लोहखाण आणि पोलाद प्रकल्प सुरू करण्याचे स्वप्न पाहिले. पण अखेर या जिल्ह्याच्या भूगर्भात दडलेला विकासाचा खजिना बाहेर काढण्यात लॉयड्स मेटल्स अॅंड एनर्जी लिमीटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. प्रभाकरन यशस्वी झाले. केंद्रातील भाजप सरकारनेही विशेष लक्ष दिले. आघाडीचे सरकार गेल्यानंतर भाजपशी घरोबा करून एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले तेव्हाही त्यांचे या जिल्ह्याकडे विशेष लक्ष होते. पण तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या विकासासाठी प्रयत्न सुरू केले होते.
या जिल्ह्याला विकासाची आस लागली होती. पण अद्याप अंधारलेले आकाश पुरते मोकळे झाले नव्हते. अशातच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस झाले आणि त्यांनी या जिल्ह्याला आपल्या पालकत्वाच्या पंखांखाली घेतले. त्यांनी जे जे शक्य होईल ते सगळे केले. किंबहुना करत आहेत. लॉयड्स मेटल्स अॅंड एनर्जी लिमीटेड कंपनीच्या माध्यमातून या जिल्ह्यात पहिला खऱ्या अर्थाने मोठा उद्योग स्थापन झाला. त्याला बळकट करून या जिल्ह्याच्या माथ्यावर लागलेला बेरोजगारीचा प्रश्न मिटवण्याचे त्यांचे प्रयत्न यशस्वी होताना दिसत आहेत.
गडचिरोलीचे पालकमंत्री असण्यासोबतच मुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्रीसुद्धा असलेले देवेंद्र फडणवीस यांच्याच कुशल मार्गदर्शनात गडचिरोली पोलिसांनी माओवाद्यांचे बालेकिल्ले समजल्या जाणाऱ्या नेलगुंडा, पेनगुंडा, पिपलीबुर्गी अशा अनेक भागांत पोलिस मदत केंद्र, पोलिस स्टेशनच्या रूपात आपली भक्कम पावले रोवली. माओवाद्यांना विळखा घालत आवळण्यास सुरूवात केली. अनेक मोठे माओवादी नेते मारले गेले, अनेक शरण आले.
खरेतर २०१४ ते २०१९ या कालवधीत मुख्यमंत्री असतानाच फडणवीस यांनी विकासाचा ध्यास घेतला होता. आता ती संकल्पपूर्ती होत आहे. जून २०२२ मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर ते राज्याचे उपमुख्यमंत्री झाले. त्याचबरोबर त्यांच्याकडे गृहमंत्रीपद देखील होते. म्हणजे माओवादाची अंतिम घटका भरवण्यात त्यांचे योगदान किती मोठे आहे हे लक्षात येते. आता पुन्हा गडचिरोली जिल्ह्याला स्टील हब ही नवी ओळख देण्याचा संकल्प त्यांनी सोडला आहे. त्यांच्या वाढदिवशीच लॉयड्स मेटल्सच्या विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यात आले.
जिल्ह्यात तब्बल चार दशकांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर लॉयड्सच्या पोलाद प्रकल्पाच्या रूपात पहिला-वहिला उद्योग सुरू झाला. तो अद्याप पूर्णरूप घेत नाही तोच विरोधाचे सूर आळवणे सुरू झाले आहे. आपल्याकडचे जल, जंगल, जमीन संपवून वातानुकुलित कक्षात बसलेले सुखासीन आयुष्य जगणारे मुंबई, पुण्यासारख्या महानगरातील काहीजण गडचिरोली जिल्ह्याची हिरवाई नष्ट होईल म्हणून आसवे गाळत आहेत.
यावरून पंचतंत्रातल्या दोन भावांची कथा आठवते. ज्यात वडीलोपार्जीत संपत्ती म्हणून त्यांच्या वाट्याला एकच म्हैस येते. मोठा भाऊ लहान भावाला म्हशीचा तोंडाकडचा भाग देतो आणि स्वत: मागचा भाग ठेवतो. म्हणजे म्हशीला चारा लहान भावाने खाऊ घालायचा आणि दूध मात्र मोठ्या भावाने ओऱपायचे. या कथेतला लहान भाऊ हिरवाई जपत दारिद्र्य पांघरूण उर्वरीत महाराष्ट्राला शुद्ध आॅक्सिजन देणारा गडचिरोली जिल्हा आहे. इतर जिल्ह्यात भरमसाठ उद्योग असताना या जिल्ह्यात विकासाचा सूर्य घेऊन एक उद्योग जन्माला येत असेल तर तेसुद्धा इतरांच्या डोळ्यात का खुपावे? बरं लाॅयड्स कंपनीनं पर्यावरणपूरक यंत्रांचा ताफा आणून ग्रीन मायनिंग प्रारंभ केलं आहे, जिल्ह्यात लाखो वृक्षांचे रोपण करत आहे. इतर जिल्ह्यातील उद्योगांच्या तुलनेत इथं बरीच काळजी घेतली जात आहे.
मागील काही वर्षांत गडचिरोली जिल्ह्याचे रूप झपाट्याने पालटले आहे. मुंबईएवढा नाही पण थोडा फार झगमगाट इथंसुद्धा दिसतो. या जिल्ह्यात एकमेव मोठ हॉटेलच इथलं वैभव होतं. आता अशी आणखी भव्य हॉटेल्स, रेस्टॉरंटस दिसू लागली आहे. मॉल्स, पिझ्झा सेंटर्स, अत्याधुनिक जिम एखाद्या महानगराला शोभाव्या अशा सुविधा आल्या आहेत. तुम्हाला वाटेलही ही या शहरी झगमगाटानं काय होईल. इथं अर्थशास्त्राची एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल. कुठलेही व्यवसाय एखाद्या शहरात छंद म्हणून टाकले जात नाही. मोठे हॉटेल्स, महागडे मॉल्स, जिम्स आणि इतर सुविधांसाठी पैसा खर्च करणारे लोकं असतील तरच हे सगळे व्यवसाय चालतात. याचाच अर्थ असा की मागील काही वर्षांत गडचिरोलीकरांची क्रयशक्ती वाढली आहे.
अर्थात कोणत्याच जिल्ह्याचा विकास परीपूर्ण नसतो. विकासाच्या स्वप्नपूर्तीत काही स्वप्नांचा, इच्छा, आकांक्षांचाही बळी द्यावा लागतो. विकासाच्या झगमगाटात अविकासाची उरलेली पडछाया झाकता येत नाही. अजूनही पायाभूत सुविधांचा फारसा विकास झाला नाही, पहिल्याच पावसात गडचिरोली जिल्ह्यात पुराने त्रेधातिरपीट उडते, दारूबंदी असलेल्या या जिल्ह्यात आता गांजा, सुगंधी तंबाखूचे व्यसनही पाय पसरत आहे. कित्येक ठिकाणी नाल्यांवर पूल नाहीत, रस्त्यांची चाळण झाली आहे. माओवादाचे मोठे संकट टळल्यातच जमा आहे. अशा वेळी जिल्हावासी मोकळा श्वास घेत विकासपथावर मार्गस्थ होत असताना नवी संकटे आणि जुन्या समस्यांचे आव्हान कायम आहे, हे विसरता येणार नाही.
Q1. गडचिरोली जिल्हा मागास का मानला जात होता?
➡️ मूलभूत सुविधा, माओवादी प्रभाव आणि दळणवळणाचा अभाव यामुळे गडचिरोली मागास मानला जात होता.
Q2. गडचिरोलीच्या विकासात आर.आर. पाटील यांचे योगदान काय होते?
➡️ आर.आर. पाटील यांनी निधी वाढवून, सुरक्षा यंत्रणा बळकट करून आणि अनेक विकास प्रकल्प हाती घेऊन जिल्ह्याला दिशा दिली.
Q3. लॉयड्स मेटल्स प्रकल्पामुळे काय बदल झाले?
➡️ स्थानिक रोजगारनिर्मिती झाली, औद्योगिक विकास सुरू झाला आणि आर्थिक संधी वाढल्या.
Q4. गडचिरोलीतील कोणते प्रश्न आजही सुटलेले नाहीत?
➡️ दारिद्र्य, पूर, व्यसनमुक्ती, खराब रस्ते व अपुरी पायाभूत सुविधा अजूनही आव्हान आहेत.
Edited by: Mangesh Mahale
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.