Supreme Court Hearing : ठाकरेंविरोधात अविश्वास प्रस्ताव न आणणे हा कटाचा भाग, त्यातूनच बंडखोर गुजरात-आसामला गेले

नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव न आणता राज्यपालांनी (Governor) एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांना शपथविधीसाठी बोलावले. त्यामुळे अविश्वास प्रस्ताव न आणणे हा कटाचा भाग होता. ते आधीच ठरलं होतं. त्यामुळे हे लोक गुजरात आणि आसामला गेले होते. अविश्वास प्रस्ताव न आणता राज्यपालांकडे बहुमताचा दावा करून हे सरकार बनवलं गेलेलं आहे. ही राज्यपालांची कृती चुकीची होती, असा दावा ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी सुनावणीदरम्यान केला आहे. (Kapil Sibal's strong argument against the Governor's decision)

ठाकरे गटाचे वकिल सलग तिसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद करत होते. त्यावेळी त्यांनी पुन्हा राज्यपालांच्या भूमिकेवर बोट ठेवले. राज्यपालांनी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं नव्हतं. त्यापूर्वीच शिंदे-फडणवीस या दोघांनी दावा केला. भाजपने बहुमत नाही, असा दावा का मांडला नाही. तसेच, अपात्रतेबाबतची कारवाई होईपर्यंत राज्यपालांनी थांबयला हवे होते, असेही सिब्बल म्हणाले.

घटनापीठातील दुसरे न्यायाधीश शहा यांनी, ‘राज्यपालांनी अध्यक्षांच्या निर्णयाची वाट पहायला हवी होती. जर अध्यक्ष निर्णय घेत नसतील राज्यपालांनी काय करायचं,’ असा सवाल विचारला.

तो प्रश्न नाही. राज्यपालांनी कोर्टाच्या निकालानुसार वर्तन करायला हवे होते. राज्यपालांनी शिवसेनेतील फुटीला घटनात्मक मान्यता दिली. शिवसेना दावा करणाऱ्यांना त्यांनी कृतीतून मान्यता दिली. शिवसेनेतील फुटीला संविधानिक दर्जा दिला. अधिकार क्षेत्र नसताना संविधानिक मान्यता दिली. राज्यपालांनी आधीच शक्यता गृहीत धरून सरकारचे बहुमत गेले आहे, हे समजून शिंदेंना शपथ द्यायला नको होती.

शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी ‘सिब्बल हे तथ्यहीन बोलत आहेत,’ असे सांगितले. राज्यपाल शिंदेंना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ कशी देऊ शकतात. सरकार टिकवण्यासाठी त्यावेळी बहुमत चाचणीच्या मागणीची आवश्यक होती. मात्र तो एक कट होता, तो आधीपासून रचला गेला होता. बहुमत चाचणीची मागणी होती, मात्र अपात्रतेबाबतचा निर्णय होत नाही, असाही मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला.