LNP CPI ML Liberation Merger : एलएनपी अन् भाकप ऐक्यासाठी श्रीरामपूर का? डाव्या चळवळीच्या नव्या एकतेचा टप्पा की, अस्तित्वाचा लढा?

Ahilyanagar Shrirampur Political Meeting : गेल्या काही दशकांपासून देशभरात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात डाव्या चळवळींचा प्रभाव झपाट्याने कमी झाला. कामगार, शेतकरी, दलित, आदिवासी, महिलांसाठी लढणाऱ्या संघटनांचे बळ वित्तीय ताकद, प्रसारमाध्यमांतील उपस्थिती, आणि संस्थात्मक आधारांअभावी क्षीण झाली आहे.

अशा पार्श्वभूमीवर एलएनपी आणि भाकप (माले) लिबरेशन यांची एकजूट म्हणजे, केवळ संघटनात्मक सुविधा नव्हे, तर अस्तित्वासाठी आणि नव्याने जनतेशी नातं जोडण्यासाठीचा प्रयत्न आहे.

श्रीरामपूर (Shrirampur) इथं पार पडलेले ‘एकता संमेलन’ आणि त्यात जाहीर झालेला लाल निशाण पक्षाचा भाकप (माले) लिबरेशनमध्ये विलय हा एक राजकीय पाऊल की, सामाजिक संघर्षाची नव्याने उभारलेली व्यूहरचना, या सर्व बाबी डोळ्यासमोर ठेवून थोडक्यात दोन्ही पक्षांच्या विलनीकरणाचा उद्देश शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

ऐक्य परिषदेसाठी श्रीरामपूर

अहिल्यानगर जिल्हा, विशेषतः श्रीरामपूर तालुका, हा महाराष्ट्रातील डाव्या चळवळीचा एक भक्कम बालेकिल्ला मानला जातो. मुंबई आणि पुण्यानंतर ग्रामीण महाराष्ट्रात (Maharashtra), तर डाव्या विचारसरणीचे कार्य प्रभावीपणे रुजले असेल, तर त्याची खरी सुरुवात अहिल्यानगर जिल्ह्यातून आणि विशेषतः श्रीरामपूरमधूनच झाली. या चळवळीने कष्टकरी, शेतमजूर, शेतकरी आणि विविध मेहनतकऱ्यांमध्ये आपल्या कार्याचा ठसा उमठवला.

देशातील पहिला 'रास्ता रोको'

श्रीरामपूर या चळवळीचे केवळ केंद्र नव्हते, तर परिवर्तनाच्या संघर्षातील प्रेरणास्थान होते. देशात जेव्हा रोजगार हमी योजनेचा विचार आकार घेत होता, तेव्हा त्याचे पहिले विचारमंथन आणि ऐतिहासिक परिषदा याच शहरात पार पडल्या. रोजगाराच्या मागणीसाठी देशातील पहिला 'रास्ता रोको' आंदोलन देखील टाकळीभान (ता. श्रीरामपूर) इथंच घडले होते ही, बाब डाव्या चळवळीच्या सक्रियतेचा महत्त्वाचा दाखला आहे.

वैचारिक विद्यापीठ

या भूमीतून अनेक तेजस्वी आणि कष्टकरी जनतेशी नाळ जोडलेले नेते घडले. दत्ता देशमुख, हे एक ज्येष्ठ जलतज्ञ व दुष्काळप्रश्नी सरकारला मार्गदर्शन करणारे तत्त्वनिष्ठ नेतृत्व होते. भास्करराव जाधव, मधुकर कात्रे आणि भि. र. बावके यांसारख्या नेत्यांनी कष्टकरी वर्गाच्या प्रश्नांवर झुंज दिली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली श्रीरामपूर हे केवळ सभा-मेळाव्यांचे ठिकाण राहिले नाही, तर ते एक वैचारिक विद्यापीठ बनले.

सामाजिक समतेसाठीचा लढा

आजही श्रीरामपूरमध्ये 'लाल निशाण' कार्यालय हे कष्टकरी जनतेच्या आशा-आकांक्षांचे केंद्र आहे. शेतमजूर, अंगणवाडी कर्मचारी, नगरपालिका कर्मचारी, तसेच इतर श्रमिक वर्गाशी संबंधित विविध संघटनांचे कार्य याच ठिकाणावरून उभे आहे. संघर्षाचे रूप बदलले असले, तरी हेतू आजही तोच आहे सामाजिक समतेसाठीचा लढा.

राजकीय संदर्भ आणि काळाची गरज

देशभरात ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाचा प्रभाव वाढलेला असताना, डाव्या पक्षांची विचारधारा ‘मुख्य प्रवाहात’ असूनही हद्दपार झाल्यासारखी वाटते. भाजपच्या आघाडीतील सत्तेने धार्मिक, हिंदूत्वाच्या, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर जनमत गोळा केलं आहे, तर विरोधकांमध्ये फक्त निवडणूकपूर्व आघाड्यांचं राजकारणच उरलेलं आहे. अशा काळात, ‘संविधान, लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाच्या मूल्यांवर आधारित विचारसरणीची एकजूट’ ही काळाची गरज असल्याचा संदेश या विलयातून दिला गेला आहे. हे फक्त दोन पक्षांचं एकत्र येणं नाही, तर त्यामागे राजकीय दिशा स्पष्ट करण्याची गरजही अधोरेखित होते.

मोदी सरकारवर टीका

दीपांकर भट्टाचार्य यांनी संमेलनात मोदी सरकारवर परराष्ट्र, संरक्षण, लोकशाही संस्था आणि आदिवासी धोरणांबाबत केलेली परखड टीका, ही डाव्या पक्षांची पारंपरिक भूमिका असूनही सध्याच्या संदर्भात ती अधिक प्रभावी ठरते. त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा अचानक शेवट, ट्रम्प यांचा हस्तक्षेप, पहलगाम हल्ल्यावरील सुरक्षा यंत्रणेचं अपयश, आदिवासींच्या जमिनींचं उदारीकरणाच्या नावाखाली खासगीकरण हे फक्त विरोधासाठी विरोध नाही. हे मुद्दे सरकारच्या धोरणांची शहानिशा मागतात आणि त्यातून एक पर्यायी राजकीय आवाज तयार करण्याचा प्रयत्न दिसतो.

डाव्या चळवळीचं पुनरुज्जीवन?

लाल निशाण पक्षाची महाराष्ट्रातल्या कामगार, महिला, दलित, आदिवासी संघर्षांमधील सात दशकांची वाटचाल ही सन्मान्य आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात पक्षाची उपस्थिती फारशी जाणवलेली नाही. या विलयामुळे भाकप (माले) ला राज्यात संघटनात्मक आणि ऐतिहासिक बळ मिळेल, पण याला कृतीच्या पातळीवर उतरवणं हे खरे आव्हान ठरेल.

एकीकरणापलीकडचा लढा

हे एकत्रीकरण म्हणजे राजकीय संघटनात्मक विलिनीकरण आहे, पण तेवढ्यावर डाव्या चळवळीचं भविष्य अवलंबून नाही. आजच्या तरुण पिढीपर्यंत पोहोचणं, नव्या प्रश्नांवर सक्रिय होत डिजिटल माध्यमातून जनसंवाद निर्माण करणं, आणि संघर्षातील जनतेशी थेट जोडणं हे आवश्यक आहे. हे एकत्रीकरण स्वागतार्ह असले, तरी त्याचा परिणाम जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी नेतृत्व, संवाद आणि संघर्षाची नवी भाषा आवश्यक आहे. नाहीतर ही एकजूटदेखील केवळ एका ऐतिहासिक टप्प्यावर सीमित राहील.