Maharashtra Assembly Election 2024 : 'वंचित'ने आपल्या ‘जोशाबा स्मरणपत्र’ या जाहीरनाम्याच्या (Manifesto of VBA) सुरुवातीलाच धार्मिक राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व, आरक्षण, विकास व रोजगारावर भर देणार असल्याचे म्हटले आहे. राज्यातील मुस्लिम, बौद्ध ,शेतकरी, महिला आदी घटकांना समोर ठेवून वंचित आघाडीने आपला जाहीरनामा तयार केला आहे.
आघाडी-युतीच्या पावलावर पाऊल टाकत, अनेक लोकप्रिय योजनांची घोषणा करण्यात ‘वंचित’नेही आघाडी घेतली आहे. वंचित बहुजन विकास आघाडीने (Vanchit Bahujan Aaghadi) 20 पानांचे ‘जोशाबा स्मरणपत्र’ नावाने आपला जाहीरनामा प्रकाशित केला आहे. ‘जोशाबा’ अर्थात महात्मा जोतिबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारातून प्रेरणा घेऊन तयार केलेला हा जाहीरनामा आहे.
मात्र, या जाहीरनाम्यात आघाडी-युतीच्या पावलावर पाऊल टाकत, अनेक लोकप्रिय योजनांची घोषणा करण्यात ‘वंचित’नेही आघाडी घेतली आहे. शेतकरी, महिला, युवक, कष्टकरी, उद्योजक अशा सर्व घटकांना संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात आला आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीसाठी (Assembly Election) आता अवघे काही दिवस आहेत.
त्यामुळे मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी, राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार न करता सर्वच पक्षांनी घोषणांचा धडाका लावला आहे. सत्तेत आल्यानंतर राज्याचा आर्थिक डोलारा सांभाळत या योजनांची पूर्तता कशी करणार, असे एकाही पक्षाकडून सांगण्यात आलेले नाही. त्याबाबतचा सुनिश्चित आराखडा कोणाकडेही तयार नाही. सध्या सत्तेत येण्यासाठी ‘जुमलेबाजी’ करणे हेच धोरण सर्वांनी अवलंबले आहे.
महिलांना मासिक साडे तीन हजार रुपये ‘महिलांना मासिक वेतन’ हे आश्वासन आता सर्वच पक्ष देत आहेत. त्या पलीकडे जाऊन ‘वंचित आघाडी’ने मोफत वीज देणे, खासगी क्षेत्रात आरक्षण, मोफत शिक्षण, जातीय जनगणना आदी मुद्द्यांवर भर दिला आहे. असे असले तरी, या सर्व जाहीरनाम्याचा आणि प्रचाराचा भर मात्र 'आरक्षण; (Reservation) या एकाच विषयाभोवती केंद्रित झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
राज्यात सध्या लाडक्या बहिणींनी सर्वच राजकीय पक्षांना आपल्याकडे लक्ष देण्यासाठी भाग पाडले आहे. सत्ताधाऱ्यांनी या महिलांना दर महिना 1500 रुपये देणे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेद्वारे सुरू केले. सुरुवातीला या योजनेवर विरोधी पक्षांच्या महाविकास आघाडीने (Mahavikas Aghadi) टीका केली. मात्र, योजनेचे संभाव्य यश पाहून आघाडीने आता या महिलांना थेट तीन हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. हे कमी होते की काय म्हणून, वंचित बहुजन आघाडीने थेट तीन हजार 500 रुपये देण्याची घोषणा आपल्या जाहीरनाम्यात केली आहे.
‘वंचित’ने आपल्या जाहीरनाम्याच्या सुरुवातीलाच धार्मिक राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व, आरक्षण, विकास व रोजगार यावर भर देणार असल्याचे म्हटले आहे. हे सर्व करण्यासाठी कोणकोणत्या योजना अंमलात आणल्या जातील, याचीही सविस्तर माहिती दिली आहे. देशात आणि राज्यभरात धर्म धोक्यात आहे असे जे चित्र निर्माण केले आहे, त्यात तथ्य नाही.
मात्र, आरक्षण धोक्यात असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न या जाहीरनाम्यात करण्यात आला आहे. जाहीरनाम्यात विविध मुद्दे असले तरी प्रत्यक्षात प्रचार सभेत मात्र आरक्षणाला निर्माण झालेला धोका, यावरच प्रकाशझोत टाकण्यात येत आहे. आरक्षणाबाबत महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्याकडून समाजाची फसवणूक सुरू आहे, यावर भर दिला जात आहे.
राज्यात मागील दीड, दोन वर्षात आरक्षणावरून आव्हान, प्रतिआव्हान दिले जात आहे. राज्याच्या सर्व भागात आरक्षणाची धग पेटली आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘वंचित आघाडी’ने मुस्लिम, ओबीसी, महिला, अनुसूचित जाती-जमातींना (SC-ST) डोळ्यांसमोर ठेवून जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने, ही संबंधित मतपेढ्यांना कितपत आकृष्ट करणार , हे या निवडणुकीतून लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
राज्यातील मुस्लिम, बौद्ध ,शेतकरी, महिला आदी घटकांना समोर ठेवून वंचित आघाडीने आपला जाहीरनामा तयार केला आहे. युवकांना दोन वर्षासाठी प्रति महिना पाच हजार रुपयांचा भत्ता देण्याची घोषणा इतर पक्षांप्रमाणेच करण्यात आली आहे. तर स्पर्धा परीक्षांची, तसेच सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्यांसाठी शंभर रुपयात सर्व परीक्षा देण्याची केलेली घोषणा ही अत्यंत महत्त्वाची आणि अन्य पक्षांपेक्षा वेगळी घोषणाही या जाहीरनाम्यात करण्यात आली आहे.
राज्यात बोगस आदिवासी दाखल्यांचा महत्त्वाचा विषय सातत्याने चर्चेत येतो. जवळपास एक लाख 25 हजारांपेक्षा अधिक बोगस दाखले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ते रद्द करण्याची भूमिकाही वंचित आघाडीने घेतली आहे.
ठळक आश्वासने
पुन्हा एकदा ‘ओबीसी’ आरक्षणाचे ताट आणि मराठा आरक्षणाची वेगळे वेगळे ताट ठेवून, ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी होऊ देणार नाही.
- खासगी क्षेत्रात अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसींना आरक्षण.
- बोगस आदिवासी दाखले रद्द करणार.
- जातनिहाय जनगणना करून मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली जाईल.
- महिलांना दरमहा 3500 रुपये वेतन.
- वर्षाला तीन मोफत गॅस सिलिंडर.
-सोयाबीन व कापूस वेचणी करणाऱ्याना प्रति किलो पाच रुपये वेचणी अनुदान ‘मनरेगा’तून देणार.
- शेतमाल, भाजीपाला फळे दुधासह सर्व पिकांना हमीभाव देणार.
- चाळीस वर्षापेक्षा अधिक वयाच्या पारलिंगींना (ट्रान्स जेंडर) मासिक 5 हजार रुपये पेन्शन.
- ‘केजी टू पी’जी मोफत शिक्षण.
- शासकीय नोकर भरतीत उमेदवारांना वर्षभरामध्ये शंभर रुपयात सर्व परीक्षा देता येणार.
- दर महिन्याला घरगुती वापरासाठी 200 युनिट वीज मोफत.
- तर ज्येष्ठ नागरिकांना 300 युनिट मोफत वीज देणार.
- अंगणवाडी, आशा सेविका या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचारी दर्जा देणार.
- गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे कायम करणार.
- बौद्ध अनुयायांना मोफत धम्म सहल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.