Maharashtra News : गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकारणाने जी उलथापालथ पाहिली, ती पाहता होऊ घातलेली विधानसभेची निवडणूक वादळी होणार यात शंका बाळगायचे काहीच कारण नाही. पक्षांच्या फोडाफोडीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर ज्या रांगोळ्या घातल्या जात आहेत, ते पाहता सर्वसामान्य मतदार गोंधळलेल्या अवस्थेत आहेत.
मात्र, तसे असले तरी निवडणुकीच्या प्रचाराची राळ मात्र आश्वासनांच्या रेवड्यांभोवतीच फिरताना दिसते. वरकरणी सर्वसामान्य मतदार जरी महागाई आणि बेरोजगारीच्या मुद्द्यांवर बोलत असला तरी राजकारण्यांची चर्चा मात्र केवळ आश्वासनांभोवतीच गटांगळ्या खाताना दिसते. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत राजकारण्यांच्या आश्वासनांच्या गाजराला मतदार भुलणार की मूळ मुद्द्यांभोवती ही निवडणूक फिरेल, हे नेमकेपणाने सांगता येत नाही.
महाराष्ट्रात शेतीशी निगडित अनेक महत्त्वपूर्ण विषय आहेत. महाराष्ट्रातील यापूर्वीच्या निवडणुका शेती आणि शेतीविषयक प्रश्नांभोवती फिरताना आपण पाहिल्या आहेत. या निवडणुकीत मात्र बळीराजा निवडणुकीच्या प्रकाशझोतापासून दूर गेल्याचे जाणवते. गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील अनेक उद्योग बाहेर गेल्याची टीका सरकारवर झाली. त्यावरून अनेकदा राजकीय वातावरणदेखील चिघळले होते. मात्र, प्रत्यक्षात हे मुद्दे राजकीय चर्चेत पुढे येताना दिसत नाहीत. त्याउलट पॉप्युलरिस्ट चर्चा घडवून आणल्या जाऊ शकतील, अशा मुद्द्यांच्याच भोवती यंदाची विधानसभेची निवडणूक घिरट्या मारताना दिसते आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून या निवडणुकीत रणकंदन होईल, असे वाटले होते.
मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावरून या निवडणुकीत रणकंदन होईल, असे वाटले होते. मराठा आरक्षणासाठी सरकारच्या नाकीनऊ आणणारे जरांगे पाटील या निवडणुकीत काही जागा लढवतील, असे वाटत होते. त्यांनी अगदी काही जागांवर जरी आपले उमेदवार उभे केले असते तरी दोन्ही आघाड्यांना त्याचा बराच फटका बसला असता.
मात्र, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर जरांगे पाटलांनी आपली भूमिका बदलली. त्यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्याबाबतची आपली लढाई कायम ठेवलेली असली तरी निवडणुकीच्या रणांगणातून मात्र माघार घेतली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रश्नाचा या निवडणुकीवर होणारा परिणाम काही प्रमाणात का होईना क्षीण झाला आहे, हे मान्य करावे लागेल.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत (Assembly Election) आणखी एक महत्त्वाचा फॅक्टर चर्चेत होता, तो म्हणजे वंचित बहुजन आघाडी. मात्र, या वंचित बहुजन आघाडीचा बोलबालाही केवळ तेवढ्यापुरताच मर्यादित राहिला. त्यांच्याकडे असलेल्या मताधिक्याच्या जोरावर त्यांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसची गोची केली. मात्र, त्यानंतर वंचितवर ते भाजपची ‘बी टीम’ असल्याचा ठपका बसला.
लोकसभेत त्यांनी कुठलीही ठोस भूमिका न घेतल्यामुळे ते नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत अदखलपात्र ठरले. आंबेडकर कुटुंबीयांनाही या निवडणुकीत मिळालेली मतदानाची टक्केवारी दखल न घेण्याइतपत खालावली होती. त्यामुळे या विधानसभा निवडणुकीत वंचितची जादू चालणार नाही, हे नक्की.
प्रकाश आंबेडकर आपल्या रोखठोक भूमिकेमुळे कायम चर्चेत राहतात. यंदाच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान त्यांनी राहुल गांधी यांच्याकरिता अपशब्द वापरून स्वतःच्या बुद्धिवादी प्रतिमेला मात्र डाग लावून घेतल्याचे दिसते. वंचितने १०० पेक्षा अधिक मतदारसंघांमध्ये सध्या उमेदवार उभे केले आहेत. वंचितच्या या उमेदवारांचा गेल्या निवडणुकीइतका प्रभाव पडणार नसला तरीदेखील युती आणि आघाडी असे दोघांनाही याचा त्रास निश्चितच होऊ शकतो.
महाविकास आघाडीमध्ये सर्वकाही आलबेल असल्याचे सर्वच पक्षांचे प्रमुख एवढ्या एकवाक्यतेने सांगतात की त्यावरूनच सर्वसामान्य माणसांच्या मनात शंका उपस्थित होण्यास वाव आहे. सुरुवातीपासूनच मुख्यमंत्रिपदाच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीत चकमक सुरू झाली होती. दरम्यान, ज्येष्ठ नेते याबाबतीत उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी असतील, असे वाटले होते. मात्र, त्यांनीदेखील या विषयातील आपली भूमिका जाहीर केली. काँग्रेसनेही ठाकरेंना हवा तसा प्रतिसाद दिला नाही. त्यात संजय राऊत आणि नाना पटोले यांच्यातील शाब्दिक चकमकींमुळे आघाडीतले तणावाचे वातावरण लपून राहिलेले नाही.
दरम्यान, दोघांनीही एकमेकांची चांगलीच उणीदुणी काढली. अखेर काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला यांना उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन हे प्रकरण शांत करावे लागले. आघाडीच्या तिकीटवाटपाचा गोंधळ शेवटपर्यंत सुरू राहिला. त्यात अनेक बंडखोर पुढे आले. काहींना जरी शांत करण्यात आलेले असले तरी अनेक ठिकाणच्या महाविकास आघाडीच्या बंडखोरांनी माघार घेतलेली नाही. त्यामुळे छुप्या पद्धतीने पक्षांचे कार्यकर्ते आपल्या बंडखोरांनाही मदत करीत असल्याचे पाहायला मिळते आहे.
एकीकडे शिंदे-फडणवीस सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेवर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी बरीच टीका केली. या योजनेचा संबंध निवडणुकीशीदेखील जोडण्यात आला. मात्र, आपल्या जाहीरनाम्यात त्याच ‘लोकप्रिय’ योजनेचे आश्वासन देऊन महाविकास आघाडीने विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत दिले आहे. निदान काँग्रेस तरी अशा योजनांच्या मागे धावणार नाही, अशी अपेक्षा होती. मात्र, आता त्यांनीच हे मानधन वाढवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
यंदाच्या निवडणुकीत मनसे हा एक महत्त्वाचा फॅक्टर ठरणार आहे. मुळात या पक्षाने गेल्या अनेक वर्षांनंतर निवडणूक गांभीर्याने घेतल्याचे दिसले. किंबहुना तसे करण्यावाचून त्यांना पर्याय राहिला नसावा किंवा त्यांना अन्य पर्याय उपलब्ध झाल्यामुळे त्यांनी या निवडणुकीत गांभीर्याने सहभाग घेण्याचे ठरवलेले असू शकते. मात्र, या निवडणुकीबाबत त्यांची नेमकी भूमिका काय, हे बहुधा त्यांनाही ठावूक नसावे. २०१४ मध्ये मनसेने थोडी भाजपविरोधी भूमिका घेतली होती.
दरम्यान, त्यांच्या त्या भूमिकेत बदल झाला. त्यानंतर ते बरेचदा देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या जवळ गेल्याचे दिसले. मध्यंतरी त्यांची भाजपसोबत जाण्याचीदेखील तयारी दिसत होती. मात्र, त्यातूनही काही निष्पन्न झाले नाही. अखेर त्यांनी महाराष्ट्रात निवडणूक लढण्याचे जाहीर केले. प्रचारात मात्र ते एकनाथ शिंदेंच्या विरोधात भूमिका घेताना दिसतात, तर दुसरीकडे ते भाजपचाच मुख्यमंत्री होणार असल्याचे सांगतात. त्यामुळे त्यांच्या नेमक्या भूमिकेच्या शोधात ठाकरे कुटुंबाकडे आशेने पाहणारा मतदार गटांगळ्या खाण्याची शक्यताच अधिक वाटते.
निवडणुकीत महागाई, बेरोजगारी, शेतीच्या प्रश्नावर चर्चा हवी होती. मात्र, ती होताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांचे जीवन कठीण झाले आहे. त्यामुळे गावातील तरुण मोठ्या संख्येने शहरांकडे येऊन नोकरीधंदा शोधताना दिसतात. त्यामुळे शहरांच्या पायाभूत सुविधांवरदेखील ताण निर्माण व्हायला लागला आहे.
दुसरीकडे सरकार मात्र या विषयाकडे गांभीर्याने पाहताना दिसत नाही. शिवाय हे मुद्दे निवडणुकीत केवळ नावापुरतेच चर्चेला येताना दिसतात. निवडणुकीचा प्रचार पूर्णपणे हेवेदावे, धर्म आणि पॉप्युलरिस्ट घोषणांमध्ये गुंतलेला दिसतो. यात जो पक्ष जास्तीत जास्त लोकांमध्ये जातो त्याला त्याचा फायदा मिळू शकेल. त्यात आता तरी महायुतीची सरशी झालेली दिसते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्यभरात ६० सभा घेणार आहेत.
देवेंद्र फडणवीसदेखील 60 ते 70 सभा घेतील, असे सांगण्यात येते. त्यामुळे जेवढ्या जास्त सभा आणि जेवढी जास्त पोच, तेवढा त्या पक्षाच्या उमेदवाराला होणारा फायदा अधिक, असे गणित आहे. मुस्लिम आणि दलित मतदार जरी त्यांच्यापासून दुरावला असला तरी आपल्या कट्टर मतदाराला भक्कम करण्यासाठी महायुती योजनांच्या पायघड्या घालताना दिसते.
गेल्या निवडणुकीत संविधानाच्या नॅरेटीव्हचा त्यांच्यावर नकारात्मक परिणाम झाला होता. आता या निवडणुकीत ती हवा वळवून लावण्यात देवेंद्र फडणवीस यशस्वी झालेले दिसतात. घराणेशाही आणि बंडखोरांना मात्र महाविकास आघाडी आणि महायुतीला घेरून टाकले आहे. खूप मोठ्या प्रमाणात नेत्यांच्या नातलगांना तिकिटांचे वाटप झाले आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार या सर्वच पक्षांमध्ये हे घराणेशाहीचे दुखणे आहे. अनेक मतदारसंघात तर एकाच कुटुंबातील व्यक्ती दोन वेगळ्या पक्षांमधून निवडणूक लढताना दिसत आहेत. त्यामुळे मतदार गोंधळणार हे नक्की
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.