विधानसभा निवडणुकीची घोषणा कुठल्याही क्षणी होऊ शकते. आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी सत्ताधारी शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने विविध योजनांचा सपाटा लावला आहे. महिला, युवक, कामगारांसाठी सरकारने विविध योजना जाहीर करीत त्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारी तिजोरीचा विचार न करता निवडणूक जिंकू पाहणारे हे सरकार महाराष्ट्राला कुठे येणार? हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यापासून राज्यातील उद्योगधंदे अन्य राज्यात पळवत असल्याची टीका विरोधकांनी केली. अनेक प्रकल्प सरकरानं गुजरातला पाठवले आहे, अशी ओरड विरोधकांकडून नेहमी होत आहे. अशातच आता महायुतीला पुन्हा सत्तेत यायचं असल्याने जोरदार तयारी केली आहे. निवडणुकीआधीच महायुती योजना जाहीर करीत कोट्यवधी रुपयांची मत पेरणी करीत असल्याची चर्चा रंगली आहे. 'उधळपट्टीचे सरकार'म्हणून विरोधकांनी टीका केली आहे. या सरकारी घोषणांमुळे अर्थमंत्री अजित पवार कोंडीत सापडले आहेत.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसह अनेक योजना जाहीर करण्याचा एकच सपाटा लावल्याने राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा पगार होणार की नाही असे सवाल मंत्रिंडळ बैठकीत अजित पवारांनी विचारला होता. योजनांच्या निधीवरुन अजित पवार यांनी मंत्रिमंडळाला सुनावले होते. अंथरूण पाहून हातपाय पसरण्याचा सल्ला त्यांनी मंत्रिमंडळाला दिला होता. पण लाडकी बहीण योजना जाहीर झाल्यानंतर योजनेच्या प्रसारासाठी गुलाबी जॅकेट परिधान करुन लाडक्या बहिणींशी संवाद साधणारे अजितदादा आपण पाहिले आहेत.
लाडकी बहीण योजनेसाठी ४५ हजार कोटींचा खर्च करण्यात येणार आहे. त्यासाठी समाजकल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांचा बराचसा निधी वळवला आहे. समाजकल्याण विभागातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या विद्यमान योजनाना निधी कुठून उपलब्ध करायचा, अशा प्रश्न समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पडला आहे. समाजकल्याण विभागाच्या जुन्या योजनांच्या निधी शिंदे सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या योजनांसाठी वापरला जात आहे. समाजकल्याणच्या सुरु असलेल्या योजनांसाठी पैसा कुठून उपलब्ध करणार, हा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
मुंबईतील प्रवेश करणाऱ्या पाचही टोल नाक्यांवर हलक्या मोटर वाहनांना संपूर्ण टोल माफी करण्यात निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. आज रात्री बारा वाजल्यापासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. ऐरोली, वाशी, मुलुंड पूर्व-पश्चिम,दहीसर हे मुंबईतील टोलनाके आहेत. या टोलनाक्यांवरून जाताना लहान वाहनांवर टोलचा भार होता. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने लहान वाहनांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. लाडका बांधकाम कामगारांसाठी पाच हजारा रुपये बोनस देण्यात येणार आहे. तर गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल ८,४४०.२७ कोटींचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत.
पत्रकार, वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळे, मुस्लीम समाजासाठी योजना.धारावीकरांचा पुनर्विकास, पशुसंवर्धन विभागाची पुनर्रचना इलेक्ट्रीकल व्हेईकल, सेमीकंडक्टर चिप, लिथियम बॅटरी, सोलर पीव्ही मॉड्युल्स, इलेक्ट्रोलायझर आणि फळांची पल्प निर्मिती आदी प्रकल्पांना सरकारने मंजूरी दिली आहे, मराठवाडा, कोकण आणि विदर्भ या ठिकाणी होणाऱ्या प्रकल्पामुळे मोठी गुंतवणूक होणार आहे. राज्यातील सर्व समाजघटनांना सामावून घेत त्यांना आर्थिक मदत, नवीन महामंडळ, जुन्या महामंडळाच्या निधीत वाढ, कोतवाल, होमगार्डस् , ग्रामसेवक यांच्या मानधनात वाढ केली आहे.
देशात तामिळनाडूनंतर महाराष्ट्र सर्वाधिक कर्ज घेण्यात आघाडीवर आहे. यंदा तामिळनाडू सरकारनं 1 लाख 55 हजार कोटींचं कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यापाठोपाठ 1 लाख 30 हजार कोटींचं कर्ज घेणारा महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी आहे. महायुतीने केलेल्या लोकप्रिय घोषणांचा फायदा सत्ताधाऱ्यांना आगामी विधानसभा निवडणुकीत होईल का? हे निकालानंतर कळेलच.पण लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलावर्ग सरकारवर खुश असल्याचे चित्र आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.