Mahayuti internal conflict : महायुतीतील 'कोल्ड वॉर' कधी संपणार? निधीवाटपावरून परभणी भाजपमध्ये भडका; पालकमंत्री सावेंचाही दौरा अडचणीत

Mumbai News : विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात सत्तास्थापन होऊन चार महिन्याचा कालावधी पूर्ण झाला असला तरी महायुतीमधील तीन पक्षातील नाराजीनाट्य थांबण्याचे नाव घेताना दिसत नाही. विशेषतः महायुतीमधील भाजप, एकनाथ शिंदेंची शिवसेना व अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मतभेद लपून राहिले नाहीत. या-ना त्या कारणावरून या तीन पक्षात मतभेद असल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे येत्या काळात महायुतीमधील ही धुसफूस कधी थांबणार? याची उत्सुकता लागली आहे.

परभणी जिल्ह्यातील निधीवाटपावरून भाजपचे पालकमंत्री अतुल सावे व राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्यामध्येच रोष दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार बाबुराव कदम यांनी पालकमंत्री सावेंच्या दौऱ्याला विरोध केला आहे. त्यामुळे वातावरण चांगलेच तापले आहे.

गेल्या काही दिवसातील घटनाक्रम पाहता महायुतीमधील धुसफूस आता उघडपणे समोर येऊ लागली आहे. विशेषतः निधीवाटप आणि अधिकारांच्या वाटणीवरून भाजप (BJP), शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) या तिन्ही पक्षांमध्ये मतभेद वाढताना दिसत आहेत. त्यामुळे या प्रकाराकडे तीन ही पक्षाच्या नेतेमंडळींचे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष होताना दिसत आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वातील सरकार स्थापन होऊन चार महिने झाले असून त्यानंतर या चार महिन्यात अनेक घडामोडी घडल्या. महायुतीला राज्यात मोठे बहुमत मिळालयानंतरही मुख्यमंत्रीपदाचा तिढा सुटत नसल्याने सरकार स्थापन होण्यास वेळ लागला होता. मुख्यमंत्रीपदासाठी भाजप व शिवसेना शिंदे गटात रस्सीखेच पाहवयास मिळाली. मात्र, त्यानंतर खातेवाटप, पालकमंत्रीपद, बंगले वाटप या सर्व बाबीतून चुरस पहावयास मिळाली.

त्यातच आता महायुतीमधील तीन पक्षात गेल्या काही दिवसापासून निधी वाटपाच्या मुद्यावरुन महायुतीत धुसफूस असल्याचे पुढे आले आहे. त्यावरूनच शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार आक्रमक होत आहेत. अर्थसंकल्पानंतर या तीन पक्षात निधी वाटपावरून मतभेद असल्याचे पुढे येत आहे. मंत्री संजय शिरसाठ यांनी त्यांच्या खात्याला कमी प्रमाणात निधी मिळाल्याने त्यांनी देखील उघडपणे तक्रार केली होती.

निधीवाटपावरून भाजपमध्ये मतभेद

गेल्या काही दिवसापासून महायुतीमध्ये निधीवाटपावरून मतभेद दिऊन येतात. विशेषतः सत्ताधारी पक्षात विशेषतः अनेक भाजप आमदारांचा आरोप आहे की, त्यांच्या मतदारसंघांकडे दुर्लक्ष होत आहे, आणि निधी वाटपात अन्य घटक पक्षांच्या आमदारांना प्राधान्य दिले जात आहे. त्यामुळे भाजपच्या काही आमदारांमध्ये नाराजी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांना त्यांच्या तुलनेत अधिक निधी दिला जात आहे.

त्यानंतर आता भाजपचे मंत्री अतुल सावे हे परभणीचे पालकमंत्री आहेत. त्यांच्या विरोधात मोठा रोष पाहायला मिळत आहे. भाजपच्या राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनीच थेट मंत्री अतुल सावे यांना पत्र लिहीत मंजूर केलेली काम रद्द करण्याची मागणी केली आहे. माझ्या मतदारसंघांमध्ये मी दिलेल्या कामांना कुठलीही मंजुरी न देता इतर कामांना मंजुरी दिली आहे. या कामांना मंजुरी देताना स्थानिक आमदार म्हणून माझी कुठेही शिफारस न घेता इतरांच्या कामांना मंजुरी दिली असा आरोप राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी केला आहे. तसेच काम रद्द करण्यासाठी मंत्री अतुल सावे याना पत्र लिहिलं आहे. त्यामुळे निधी वाटपावरुन मंत्री अतुल सावे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार बाबूराव कदम यांनी थेट मंत्र्यांच्या जिल्हा दौऱ्याला विरोध करत आंदोलन करण्याचा दिला इशारा दिला आहे. तांडा वस्तीचा निधी मिळावा यासाठी अनेकदा पत्रव्यवहार करुनही अतुल सावे यांनी निधी न देता विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना निधी दिल्याचा आरोप केला. त्यामुळे जिल्ह्यात अतुल सावे यांचा दौरा दिसताच त्याला विरोध करुन आंदोलन करणार असल्याचा इशारा महायुतीतील शिवसेना आमदार बाबूराव कदम यांनी दिला आहे.

या पार्श्वभूमीवर, धुसफूस थांबण्यासाठी पुढील काही गोष्टी आवश्यक आहेत. त्यामध्ये महायुतीमधील तिन्ही पक्षांमध्ये नियमित बैठक आणि संवादाची गरज आहे, जेणेकरून गैरसमज दूर होतील. यासाठी तीन पक्षात स्पष्ट संवाद असणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय तीन पक्षातील आमदारांना समान निधी वाटप करण्याची गरज आहे. प्रत्येक आमदाराला त्यांच्या मतदारसंघासाठी न्याय वाटा मिळाला पाहिजे, अशास्वरूपाची भूमिका घेणे गरजेचे आहे.

(२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप)