Mahua Moitra : भाजपची लक्तरे भर संसदेत वेशीवर टांगणारी रणरागिणी; 'महुआ मोईत्रा तुम्हारा जवाब नही!'

अ‍ॅड. हर्षल प्रधान

महुआ मोईत्रा (Mahua Moitra) या संसदेतील आपल्या धडाकेबाज भाषणांमुळे मुलुखमैदानी तोफ म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांनी लोकसभेत नेहमीच सरकारची कोंडी केली आहे. सभागृहात दिलेली त्यांची भाषणे नेहमीच चर्चेचा विषय होतात. अत्यंत अभ्यासपूर्ण भाषण मुद्देसूद मांडणी आणि सरकारी घोषणाची चिरफाड करण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. यंदाही लोकसभेच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी अर्थसंकल्पावर केलेले भाषण चर्चेत आहे.

कोण आहेत महुआ मोईत्रा

महुआ मोईत्रा 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालच्या कृष्णनगर मतदारसंघातून टीएमसीच्या तिकिटावर विजयी झाल्या. महुआचा जन्म 1974 साली आसामच्या कछार जिल्ह्यात झाला. महुआ यांनी आपलं शिक्षण कोलकाता येथून केलं. प्राथमिक शिक्षण घेतल्यानंतर महुआ यांना त्यांच्या कुटुंबाने पुढील शिक्षणासाठी अमेरिकेला पाठवले. 1998 मध्ये मॅसॅच्युसेट्समधील माउंट होल्योक कॉलेज साउथ हॅडली येथून अर्थशास्त्र आणि गणित विषयात त्यांनी पदवी प्राप्त केली. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर महुआ यांनी प्रतिष्ठित बँकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन चेजमध्ये काम केले. त्यांनी न्यूयॉर्क आणि लंडन या दोन्ही ठिकाणी काम केले. जेपी मॉर्गनमध्ये काम करणाऱ्या इन्व्हेस्टमेंट बँकरचा सरासरी पगार 1.21 लाख डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे, जो भारतीय रुपयांमध्ये एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. अनुभवाने पगार कोटींमध्ये पोहोचतो. लंडन आणि न्यूयॉर्कमध्ये काम करताना महुआ यांना काहीतरी हरवतंय असे वाटत होते. त्यामुळे त्यांनी भारतात परतण्याचा निर्णय घेतला. 2009 मध्ये त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. मात्र, एका वर्षातच त्यांचा काँग्रेसशी संबंध संपला आणि 2010 मध्ये त्यांनी टीएमसीमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. टीएमसीमध्ये सामील झाल्यानंतर त्यांच्या राजकीय कारकि‍र्दीचा (Political Career) आलेख झपाट्याने वर चढू लागला.

2016 मध्ये नादिया जिल्ह्यातील करीमपूर विधानसभा मतदारसंघातून तृणमुल काँग्रेसने (TMC) त्यांना तिकीट दिले आणि येथून महुआ विधानसभेत पोहोचल्या. टीएमसीने त्यांची प्रतिभा ओळखली आणि त्यानंतर तीन वर्षांनंतर झालेल्या 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी त्यांना पश्चिम बंगालच्या कृष्णनगर मतदारसंघातून तिकीट दिले. महुआ यांनी पक्षाला निराश न करता येथून विजय मिळवला. अशा प्रकारे त्या पहिल्यांदा लोकसभेत पोहोचल्या. महुआ मोइत्रा यांनी लार्स ब्रॉर्सन या डॅनिश फायनान्सरशी लग्न केले, पण हे लग्न फार काळ टिकू शकले नाही त्यानंतर त्यांचा घटस्फोट झाला. महुआच्या आणखी एका पार्टनरचे नाव सध्या चर्चेत आहे. जयअनंत देहदराई असे या व्यक्तीचे नाव असून ते सर्वोच्च न्यायालयात वकील आहेत. महुआने त्यांच्यावर मानहानीचा खटलाही दाखल केला आहे. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी त्यांच्यावर पैसे घेऊन प्रश्न विचारल्याचा आरोप केला आहे. या मुद्द्यावर त्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्रही लिहिले होते.

निशिकांत दुबे यांनी जयअनंत देहदराई यांच्या पत्राच्या आधारे हे आरोप केले आणि चौकशीची मागणी केली. २०१९ च्या लोकसभा विसर्जित होण्यापूर्वी महुआ मोईत्रा यांच्यावर कारवाई झाली होती. मात्र २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत (Loksabha Election) त्या पुन्हा लोकसभेत निवडून आल्या आणि पहिल्याच भाषणात त्यांनी एन डी ए सरकारची लक्तरे लोकसभेच्या वेशीवर टांगली .

महुआ मोईत्रा संसदेत अर्थसंकल्पावरील भाषण दिनांक ६ ऑगस्ट २०२४

“ अभिभाषणाच्या वेळी पंतप्रधान सदनातून बाहेर जातात. आज आम्ही आर्थिक विधेयकावर चर्चा करत असतांना अर्थमंत्री सदन सोडून जातात, यामुळे आम्हाला वेदना होतात. याची सरकार दखल घेईल अशी आमची अपेक्षा आहे. अमेरिकेचे २६ वे राष्ट्राध्यक्ष रूझवेल्ट म्हणाले होते " एखाद्या निर्णायक क्षणी तुम्ही सर्वोत्तम काही करु शकत असाल तर ते म्हणजे योग्य बाब, त्यानंतर जर काही करणार असाल तर ती चुकीची बाब असते, आणि सर्वात वाईट करु शकणार असाल तर ते म्हणजे काहीच नाही. “ देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी देशाच्या अर्थसंकल्पातून देशाला काहीच दिलेले नाही. तुम्ही जनादेशाचा सन्मान न करता तेच मंत्रिमंडळ पुन्हा नियुक्त केले. अर्थसंकल्प कोणासाठी असतो? देशात ३१% मध्यमवर्गीय आहेत, गरीब ६०-६५% आहेत. मी तुम्हाला सांगते हा अर्थसंकल्प कसा मध्यमवर्गीय आणि गरीबांच्या विरोधात आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे खुर्ची वाचवा अर्थसंकल्प आहे, तो सुध्दा सरकारने योग्य मांडलेला नाही. दोन प्रकारचे कर आहे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर प्रणाली. प्रत्यक्ष कर हा प्रगत म्हणून ओळखला जातो जितका श्रीमंत तितका कराचा भार. अप्रत्यक्ष कर हा श्रीमंत आणि गरीबांना एक समान आहे. जीएसटी, पेट्रोल अप्रत्यक्ष करात मोडतात.

या दोन्ही करात संतुलन गरजेचे आहे. युरोप अमेरिकेत ६०% प्रत्यक्ष आणि ४०% अप्रत्यक्ष कर संकलन होते. काही देशात हे प्रमाण ७०:३० असे सुध्दा आढळते. भारतात नेमकी याच्या उलटी पध्दत आहे ६५% अप्रत्यक्ष कर (जो सर्व वर्गाला समान आहे) आणि ३५% प्रत्यक्ष कर संकलन आहे. प्रत्यक्ष कर संकलनात भारताच्या इतिहासात मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्ग श्रीमंतांपेक्षा अधिक वाटा आहे. मध्यमवर्गीयाचा प्रत्यक्ष कर भरणात ५५% योगदान आहे. जे युपीए काळात प्रमाण ३८% होते. भारतातील श्रीमंत केवळ ४५% प्रत्यक्ष करात योगदान देतात. विद्यमान आयकर प्रणालीत मध्यमवर्गीयाच्या बचतीवर सुध्दा कर बसलेला आहे. १८% जीएसटी हा विम्यावर लावण्यात आलेला आहे. मध्यमवर्गीयांना बचतीतून किरकोळ फायदा झाला तरी त्यांना कर भरावा लागणार आहे. मग ते सोने गुंतवणुक, मालमत्ता गुंतवणूक इत्यादी काही असो. २०२३-२४ साली अर्थ राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आकडेवाडीनुसार सरकारने ८ हजार २६३ कोटी रक्कम ही केवळ आरोग्य विम्यावर जीएसटीत मिळवले आहे. जीवन विमा, आरोग्य विमा हे जनसामान्यांच्या आयुष्य सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. ममता बॅनर्जींनी त्याबाबत पत्र लिहिलेले आहे. यामुळे नवीन पॉलिसी अथवा नूतनीकरणासाठी सामान्य माणूस उत्साही नाही. हे तात्काळ काढायला हवे.

गेल्या दहा वर्षात निधी देण्यात आला त्याची आकडेवारी

सर्व शिक्षा अभियान (-१८%)

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (-९%)

मिशन अंगणवाडी (-५%)

पीएम पोषण (-४५%)

पंतप्रधान ग्राम सडक (-४७%)

राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम (-२०%)

पाच मुख्य योजनांचा विचार केल्यास जीडीपी २००९/१० सालच्या तुलनेत तो निधी एक तृतीयांश इतका कमी आला आहे. मनरेगाचे २०२१ सालचे बजेट जीडीपीच्या केवळ ०.६% होते. आज ते ०.२६% इतके कमी झाले आहे.

समर्थ योजनेवर ७० कोटी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी करण्यात आले. सामाजिक सहाय्यता निधीत कुठलीच वाढ करण्यात आलेली नाही. यात २०१४ साली केंद्राचा प्रति व्यक्ती वाटा २०० रुपये होता आजही तितकाच आहे. संसदेच्या उपारगृहात कटलेटची किंमत दुप्पट झाली पण गरीबातल्या गरीबांना देण्यात येणारा निधी मात्र केंद्राकडून वाढवण्यात आलेला नाही. अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात २०१८ पासून वाढ नाही. माध्यान्ह भोजन स्वयंपाकींच्या पगारात वाढ नाही. ग्रामीण भागातील मुलांच्या पोषक आहारात कुठलीच वाढ करण्यात आलेली नाही. पंतप्रधान म्हणतात आपला देश अतिरिक्त अन्नसाठा असणारा देश आहे मग अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत रेशन देणार्‍या लोकांत वाढ करण्यात आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ कोटी स्थलांतरित मजुरांना रेशन देण्याचे आदेश दिले आहेत. १६ जुलै रोजी न्यायालयाने पुन्हा एकदा केंद्राला राज्यांनी असंघटित कामगारांना दिलेल्या रेशनसाठी निधी देण्याचे आदेश दिले पण बजेटमध्ये त्याबाबत काहीच उल्लेख नाही.

तज्ञांच्या मते सीमा सुरक्षेबाबत आपल्या देशाने अत्याधुनिक होणे गरजेचे आहे. आपण चीन पाकिस्तान अश्या दोन देशांशी लढतो आहोत. संरक्षणाच्या बाबतीत २ लाख कोटी दिलेले आहेत जे दोन हजार कोटींनी कमी करण्यात आले आहे. जीडीपीच्या १.०९% संरक्षण दलासाठी अर्थसंकल्पात तरतुद आहे जी १९६० सालापासून सर्वात कमी तरतुद आहे. गेल्या सरकारांनी जीडीपीच्या ३% रक्कम संरक्षणदलासाठी दिलेली होती जी जगमान्य आहे. ह्यांचे सरकार आल्यापासून ती तरतुद २% आसपास गेली आहे. चीनला रोखण्यात आणि पाकिस्तान कडून होणारा हिंसाचार आपण थांबवू शकलेलो नाही. जम्मूत ५० सुरक्षा रक्षक आणि दहा यात्रेकरुंना हिंसाचारात प्राण गमवावे लागले आहेत.

२०२४ अर्थ अहवालाच्या आकडेवारीनुसार ४२.३% नागरिक कृषी क्षेत्रावर निर्भर आहेत. गेल्या वर्षी कृषीक्षेत्रात १.०४% वाढ झाली आहे तर दुसरीकडे सरकारचा दावा आहे गेल्या पाच वर्षात ही वाढ ४.१८% आहे. ही विसंगती दर्शवणारी आकडेवारी आहे. शेतीसाठी १ लाख ५२ हजार कोटी तर एका बुलेट ट्रेनसाठी १ लाख ८ हजार कोटी आहे. रोजगाराच्या बाबतीत मुख्य ५०० कंपन्या एकूण ७० लाख लोकांना रोजगार देते आणि सरकारच्या मते त्या कंपन्या १ कोटी लोकांना इंटर्नशीप देईल हे अनाकलनीय आहे. वस्तुस्थिती ही आहे की १०.०३ कोटी तरूणांनी रोजगाराची आशा सोडलेली आहे. स्कील लोन २५ हजार लोकांना असून शिक्षण कर्ज १ लाखांसाठी आहे. देशाची लोकसंख्या १४० कोटी कस गणित बसणार आहे? तुम्ही एक्सप्रेसवेचा बांधणार म्हणून उल्लेख करता पण ते पैसे तुम्ही टोलच्या माध्यमातून वसूल करणार आहात. आंध्रासाठी निधी नसून कर्ज दिल्या जाईल ते डॉलर मध्ये देऊन पुढच्या पिढीला करासमवेत फेडावे लागेल. लघु उद्योगांना लागणारा कर हा कंपन्यांना लागणार्‍या करापेक्षा अधिक का आहे? हे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे. २०२२ साली सर्वांना घरे मिळणार होती २०२४ साली नव्याने तीन कोटी घरे देण्याचे का सांगण्यात येते? उर्जा सुरक्षा मित्रासाठीची योजना यावर न बोललेलेच बरे. खासगीक्षेत्राचा अर्थसंकल्पात उल्लेख आहे परंतु सहा विमानतळे एकाच व्यक्तीला देण्यात आली.

ईडी सीबीआयचे बजेट कमी करण्यात आले आहे यावर्षासाठी. याचे कारण काय सीबीआय ईडीचे आऊटसोर्सिंग अहमदाबादच्या भांडवलदारास देण्यात आले आहे का? अनिल देशमुखांनी प्रतिज्ञापत्राच्या बाबतीत गौप्यस्फोट केला आहे. संदेशखाली इथे सुध्दा भाजपने कसा दबाव आणला हे स्पष्ट झाले. माझ्या बाबतीत पण गैरवापर झाला आहे. सगळे १५०० कोटी अदाणींना द्यायला सांगून ईडी सीबीआयचे बजेट शून्य करावे.“

महुआ मोईत्रा यांच्या आक्रमक भाषणामुळे त्यांच्या मुद्देसूद मांडणीला काय आणि कशी उत्तरे द्यावीत या चिंतेत भाजपा आणि त्यांचे सहकारी आहेत . भाजपाला नामोहरम करण्यासाठी महुआ मोईत्रा यांच्यासारख्या राजकारण्यांना पुढे आणायला हवे. भाजपाचे नेते स्वतःला फार अभ्यासू आणि हुशार समजतात मात्र प्रत्यक्षात त्यांचा दिखावा मोठा आणि वकूब छोटा असा प्रकार आहे. त्यामुळे महुआ मोईत्रा सारख्या विदुशी भाजपाचा हा बुरखा फाडण्यात यशस्वी होतील यात दुमत नाही.

(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत.)