Pune News : अवैध दारूविक्री बंद करा आणि वैध दारूविक्रीतून महसूल वाढवा..! दारूविषयी राज्याचे असे गंमतीशीर धोरण आहे. ग्रामीण भागात गावोगावी दारूची बेकायदेशील विक्री सुरू आहे. त्यातून संबंधित यंत्रणांना हप्ते मिळतात, अशी चर्चा उघडपणे सुरू असते. हप्त्यांचे रेटकार्ड वाचून दाखवणाऱ्या आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्यावर उत्पादनशुल्क मंत्री चांगलेच संतापले आहेत. बेकायदेशीर दारूविक्रीबाबत त्यांना संताप येणार आहे की नाही, हा प्रश्न महत्वाचा आहे.
पुण्यातील हिट अँड रन प्रकरण समोर आल्यानंतर पब संस्कृतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. या अपघातात दोघांचा जीव गेला. त्यानंतर पुण्यातीस कसब्याचे आमदार रवींद्र धंगेकर (Ravaindra Dhangekar) यांनी या व्यवसायातील अनैतिक लागेबांधे उघडकीस आणले. राज्य उत्पादन शुक्ल विभागाच्या कार्यालयात जाऊन त्यांनी त्या विभागाला कुठून किती हप्ते मिळतात याची यादीच वाचून दाखवली. पबवाल्यांशी असलेले पोलिसांचे लागेबांधेही त्यांनी उघड केले. (Shambhuraj Desai News)
हिट अँड रन प्रकरण आणि त्यानंतरच्या जनआक्रोशामुळे सरकारला जाग आली. आमदार धंगेकर यांनी पोलखोल केल्यामुळे उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई यांचे पित्त खवळले. त्यांनी धंगेकर यांच्या हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणण्याचे संकेत दिले आहेत. यासोबतच पब आणि नाइट लाइफसाठी नवीन नियमावली तयार करण्याचे सूतोवाच केले आहे. हिट अँड रन प्रकरणानंतर महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही बारवर कारवाई केली आहे.
हिट अँड रन झाले नसते तर संबंधित बार, पब तसेच सुरू राहिले असते. पुण्यासारख्या शहरात असे बेकायदेशीर प्रकार सुरू होते, हे एका अर्थाने सरकारने मान्य केले आहे. अपघातानंतर निर्माण झालेल्या जनआक्रोशामुळे सरकार बॅकफूटवर गेले आहे, अन्यथा अल्पवयीन आरोपीला वाचवण्याची जोरदार तयारी विविध यंत्रणांनी केलीच होती.
ग्रामीण भागाचा सरकारला विसर पडला आहे. बकाल झालेल्या खेडेगावांतही दारू सहज उपलब्ध होते. यासाठी गावांत मान्यताप्राप्त दुकाने असलीच पाहिजेत, असे अजिबात नाही. मराठवाड्याच्या ग्रामीण भागात अवैध दारूविक्री धडाक्यात सुरू आहे. काही गावांतील अख्खी तरुण पिढी या व्यसनाच्या आहारी गेली आहे. परवाने, मान्यता नसलेली ही दारुविक्री संबंधित यंत्रणांना हप्ते न देता सुरू असते का?, हप्ते दिले जात नाहीत, असे गृहीत धरले तरी असे प्रकार राजरोसपणे कसे सुरू राहू शकतात, हे मंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी स्पष्ट करायला हवे.
पब , नाइट लाइफबाबत कठोर नियमावली तयार करण्यासाठी मंत्री देसाई हे गुरुवारी आढावा घेणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या बैठकीत ते ग्रामीण भागात खुलेआम सुरू असलेल्या 'गावठी पब'बाबतही निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवतील का, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. मुळात, सरकारचे दारूबाबतचे धोरण सुरुवातीपासूनच गंडलेले आहे. दारुबंदी करायची आणि दारूविक्रीतून मिळणारा महसूलही वाढवायचा, अशी गंमतीशीर कसरत उत्पादन शुल्क विभागाला करावी लागते.
उत्पादन शुल्क विभागाचे काम परवान्यांच्या संख्येवर अवलंबून असते. दारू विक्री परवान्यांची (परमिट रूम, वाइन शॉप, देशी दारू) संख्या दीडशे असली की त्यामागे एक निरीक्षक, दोन उपनिरीक्षक, एक जमादार, तीन कॉन्स्टेबल आणि एक चालक अशी रचना असते. इतक्या कमी कर्मचाऱ्यांवर अवैध दारूविक्रीवर आळा घालणे कसे शक्य होईल, याचा विचार ना आधीच्या सरकारांनी केला ना आताच्या सरकारने केला.
गावठी दारूविक्री, देशी, विदेशी दारूची बेकायदेशीर विक्री बंद करायची आणि दुसरीकडे मात्र कायदेशीर दारूविक्रीतून महसूल वाढवयाचा, असे एका अर्थाने विसंगत वाटणारे काम उत्पादन शुल्क विभागाला करावे लागत आहे. अवैध दारुविक्रीवर बंदी घालण्यासाठी पोलिसांकडून म्हणावे तितके सहकार्य मिळत नाही, अशी उत्पादन शुल्क विभागाची तक्रार असते. शिवाय गावोगावी पोलिसपाटलांची नियुक्ती केलेली असते. गावातील अवैध व्यवसायांची माहिती पोलिसांना देणे हे पोलिसपाटलांचे काम असते.
दारूची बेकादेशीर विक्री हत नाही, असे एकही गाव नसेल. पोलिसपाटलांकडून याची माहिती पोलिस ठाण्यांना दिली जाते. त्यानंतर पोलिसांकडून कारवाई केली जाते. त्यानंतर पुन्हा काही दिवसांनी संबंधित ठिकाणी दारूची विक्री सुरू होते. या प्रकारांची माहिती उत्पादनशुल्क मंत्री आणि गृहमंत्र्यांना नाही, यावर एखादा भाबडा माणूसच विश्वास ठेवू शकतो. अनेक ढाब्यांवर दारूची सर्रास विक्री केली जाते.
मध्यंतरी उत्पादन शुल्क विभागाने अशा काही ढाब्यांवर छापे मारले होते. ढाब्यांबर बसून दारू पिणाऱ्यांवर आणि ढाबेवाल्यांवरही कारवाई करून त्यांना आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला होता. ही कारवाई आता थंड पडली आहे. बेकायदेशीर दारूविक्री करणाऱ्यांकडून संबंधित विभागांना हप्ते दिले जातात, हे सर्वांनाच माहित आहे, सरकारलाही माहित आहे. याचीही पोलखोल करण्याची संधी आमदार धंगेकर यांच्याकडे चालून आली आहे.
मंत्री देसाई यांनी आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्यावर हक्कभंग दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. हा हक्कभंग दाखल झाला तर राज्यभरात सुरू असलेली दारूची बैकायदेशीर विक्री आणि त्यातून सुरू असलेली हप्तेखोरी उघडकीस आणण्याची संधी धंगेकर यांना उपलब्ध होणार आहे. पब संस्कृतीविरोधाच्या लढ्याला धंगेकरांनी राज्यव्यापी स्वरूप देण्याची गरज आहे. बेकायदेशीर विक्रीमुळे देशी-विदेशी दारू गावोगावी सहजपणे उपलब्ध होत आहे, त्यामुळे तरुण पिढी या व्यसनाच्या आहारी जाऊन बरबाद होत आहे.
धंगेकर यांनी एक्साइजच्या कार्यालयात जाऊन कुठून किती हप्ते मिळतात, याचे रेटकार्ड वाचून दाखवले होते. ग्रामीण भागातही तसे रेटकार्ड आहेत. यंत्रणांना हप्ते मिळत असल्याने ग्रामीण भागात अवैध दारूविक्रीचे प्रकार काही केल्या थांबणार नाहीत, अशी चर्चा ग्रामीण भागात असते. अशी चर्चा करणाऱ्या नागरिकांवरही सरकार, उत्पादनशुल्क मंत्री कारवाई करणार आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
(Edited By : Sachin Waghmare)