Delimitation Bill : मोदी सरकारची शेवटची आशाही मावळली; आता विरोधकांचं ऐकण्याशिवाय पर्यायच नाही?

Modi government news : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे आता शेवटचे दोन दिवस उरले आहेत. महिला आरक्षणाशी संबंधित दुरूस्ती विधेयक आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर विरोधकांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी मोदी सरकारची प्रचंड धडपड सुरू होती. इंडिया आघाडीतील पक्षांचे मन वळविण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याची जोरदार चर्चा सुरू होती. मात्र, आता सरकारची शेवटची आशाही मावळली आहे.

घटनादुरुस्ती विधेयके पारित करण्यासाठी सरकारला लोकसभेत दोन तृतियांश बहुमत म्हणजेच ३६० खासदारांचा पाठिंबा असणे आवश्यक आहे. सध्या विरोधी पक्षातून फुटून एनडीएत सामील झालेल्या २६ खासदारांमुळे काही प्रमाणात ताकद वाढली आहे. पण ती तोकडी आहे. दोन तृतियांश बहुमतासाठी आणखी किमान ४० खासदारांचा पाठिंबा मिळविणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये एनडीएचे सर्वाधिक लक्ष डीएमकेच्या २२ खासदारांवर होते.

तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीनंतर डीएमकेने काँग्रेससोबतचे राजकीय संबंध तोडले आहेत. यापार्श्वभूमीवर डीएमकेचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याची चर्चा होती. पण बुधवारी सरकारच्या या प्रयत्नांही तडा गेला आहे. तामिळनाडू विधानसभेत मुख्यमंत्री विजय यांनी मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावरिोधात प्रस्ताव सादर केला आहे. २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर पुनर्रचना झाली तर दक्षिणेतील राज्यांचे प्रतिनिधित्व प्रभावित होईल, असा त्यांचा दावा आहे.

विजय यांच्या प्रस्तावामध्ये प्रमुख तीन मुद्दे आहेत. लोकसभेचे सध्याचे ५४३ संख्याबळ कायम ठेवूनच महिलांना आरक्षण द्यावे, राज्यांमधील जागा कायम ठेवाव्यात आणि विधानसभांमध्येही ३३ टक्के आरक्षण लागू करावे, अशा त्यांच्या मागण्या आहेत. एनडीएतील मित्रपक्ष असलेल्या एआयएडीएमकेने मात्र या प्रस्तावाला विरोध करताना मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकात काहीही चुकीचे नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र, सध्याचा राज्याचा लोकसभेतील ७.१८ टक्के एवढा हिस्सा कमी होऊ नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

डीएमकेने दिला प्रस्तावाला पाठिंबा

विजय यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाला डीएमकेकडून पाठिंबा देण्यात आला आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते उदयनिधी स्टॅलिन यांनी यावर बोलताना म्हटले आहे की, मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या नावाखाली लोकसभा सदस्यांची संख्या कमी केली जाऊ शकत नाही. पुढील २५ वर्षे पुनर्रचना होऊ नये, अशी आमची भूमिका आहे. आम्ही महिलांना ३३ टक्के आरक्षण प्रस्तावाचे स्वागत करतो. मतदारसंघ पुनर्रचनेचा फटका राज्याला बसू नये, यावर आम्ही ठाम आहोत. पुनर्रचनेच्या परिणामांबाबत देशाला पहिल्यांदा डीएमकेने अवगत केल्याचेही उदयनिधी यांनी स्पष्ट केले.

मोदी सरकारकडे कोणता पर्याय?

उदयनिधी यांच्या माध्यमातून डीएमकेची पुनर्रचनेवरील भूमिका स्पष्ट झाली आहे. मोदी सरकारकडून पुनर्रचनेसाठी २०११ ची लोकसंख्या गृहित धरण्याचा प्रस्ताव आहे. डीएमकेची सध्याची भूमिका पाहता त्याला कडाडून विरोध कायम असेल. त्यामुळे आता सरकारची मोठी कोंडी झाली आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी विरोधकांशी चर्चा करून तोडगा काढणे, हा एकमेव पर्याय सरकारसमोर असणार आहे.

घटनादुरुस्ती विधेयक किमान हिवाळी अधिवेशनात पारित व्हावे, यासाठी सरकारला आता विरोधकांची मनधरणी करण्याशिवाय पर्याच नाही, असेच सध्याचे चित्र आहे. सध्याच्या स्थितीत डीएमकेसह इंडिया आघाडीतील अन्य पक्षांतील खासदार फोडून त्यांची मते आपल्या बाजूने वळविणे, शक्य वाटत नाही. संसदेच्या अधिवेशन काळात विरोधात एकजूट असल्याचेच स्पष्टपणे दिसून आले आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या मागणीनुसार ५४३ खासदार कायम ठेऊन आगामी निवडणुकीत महिला आरक्षण लागू करणे किंवा विरोधकांच्या मागणीनुसार, सुधारित विधेयकात काही बदल करून नव्याने त्याची मांडणी करणे हा एकमेव पर्याय सरकारसमोर असणार आहे.