Modi Government : विरोधकांना जे जमलं नाही, ते 17-18 वर्षांच्या पोरांनी करून दाखवलं; मोदी सरकार पहिल्यांदाच बॅकफुटवर

Education Ministry news : मागील काही दिवसांपासून देशात नीट पेपरफुटी, सीबीएसई इयत्ता बारावी उत्तरपत्रिका ऑनलाईन तपासणीचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. यापूर्वीही पेपरफुटीची काही प्रकरणे समोर आली होती. त्यावेळी विरोधी पक्षातील नेत्यांनी सरकारला संसदेत आणि ससंदेबाहेर घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण त्याचा फारसा परिणाम सरकारवर झाला नाही. उलट सरकारमधील मंत्री, खासदारांनी मागील सरकारच्या काळातील पेपरफुटी अन् परीक्षा व्यवस्थेतील गोंधळाची काही प्रकरणे दाखवत तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न केला.

मोदी सरकार यावेळी मात्र पहिल्यांदाच बॅकफुटवर गेल्याची स्थिती आहे. एकापाठोपाठ एक तीन-चार परीक्षांमधील घोळ समोर आले आहेत. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. पण यामध्ये विरोधी पक्षांपेक्षा देशातील Gen Z कारणीभूत ठरले आहेत. त्यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे विरोधकांनाही एकप्रकारे दिशा मिळाली आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनाही या युवा पिढीच दखल घ्यावी लागली आहे. १७-१८ वर्षे वयोगटातील या मुलांनी सीबीएसई उत्तरपत्रिका तपासणीतील घोळ चव्हाट्यावर आणत सीबीएसईसह शिक्षण मंत्र्यांना मान खाली घालण्यास भाग पाडले आहे. सीबीएसईने यावेळी पहिल्यांदाच उत्तरपत्रिकांची तपासणी डिजिटल माध्यमातून म्हणजेच OSM पध्दतीने केली. पण त्यामध्ये प्रचंड अनियमितता आढळून आल्याने विद्यार्थ्यांसह पालकांच्या रोषाला सरकारला सामोरे जावे लागले.

अनेक विद्यार्थ्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आवाज उठविला. काहींनी त्यांना पाकिस्तानी ठरवले. काही जण त्यांना सोरोसचे एजंट म्हणाले. त्यांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला. पण या घोळाची तीव्रता वाढत गेल्यानंतर अखेर खुद्द केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि सीबीएसईलाही चूक मान्य करावी लागली. एवढेच नाही तर आक्रोश वाढल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही या प्रकरणात जातीने लक्ष घालावे लागले. सरकारनेच ही माहिती सुप्रीम कोर्टात दिली आहे.

हे प्रकरण एवढ्यावरच थांबले नाही. सिध्दांत सार्थक या झारखंडमधील बारावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याने सीबीएसईवर उघडपणे गंभीर आरोप केले. उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम असलेल्या COEMPT या कंपनीला देण्यात आलेल्या कंत्राटाबाबत त्याने प्रश्न उपस्थित केले. या कंपनीलाच कंत्राट मिळावे, यासाठी सीबीएसईने कशापध्दतीने अटी-शर्ती, नियमांची मोडतोड केली, या सिध्दांतने जगासमोर मांडले. एवढेच नाही तर त्याने त्याबाबतचे पुरावेच देत सीबीएसईला झटका दिला. राहुल गांधींनाही त्याची दखल घ्यावी लागली.

सिध्दांत सार्थकनंतर एका १९ वर्षीय हॅकरने सीबीएसईचा डेटाबेस हॅक करत अनेक उत्तरपत्रिकाच समोर आणल्या. सीबीएसईच्या तांत्रिक दोषाचा हा सर्वात मोठा नमुना ठरला. लाखो विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांना कुणीच वाली नसल्याचे उघड झाले. सीबीएसईलाही ही त्रुटी मान्य करावी लागली. इथे केवळ सीबीएसई फेल ठरली नाही, तर शिक्षण मंत्रालयाच्या कारभारावरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरून आपल्या गुणांसाठी, सुरक्षित करिअरसाठी दाद मागावी लागणे, हे विकसित देशाचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतासाठी खरंच शोभणारे आहे का? आधी नीट, नंतर सीबीएसई, त्यानंतर सीयूईटी या केंद्र स्तरावरील तीन महत्वाच्या परीक्षांमध्ये यंत्रणांनी दाखविलेला अक्षम्य निष्काळजीपणा काही विद्यार्थ्यांच्या जीवावर बेतला आहे. आजच्या 'मन की बात'मध्ये त्याचा साधा उल्लेखही नाही.