अ‍ॅड. हर्षल प्रधान
मुंबई महानगर परिसरातील विविध सागरी सेतुंच्या निर्माणासाठी खर्च करण्यात येणारी कोट्यावधी रुपयांची उधळण खरंच आवश्यक आहेत का आणि ती भविष्यात परवडणारी आहेत का याबाबत आता गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. राज्य सरकार मुंबईला वेगात प्रवास व्हावा या हेतूने ह्या सागरी सेतूंचे बांधकाम करत आहे आणि त्यासाठी लागणारा वाढीव निधी सरळ मंजूरही करत आहे. मात्र हा एवढा अवाढव्य निधी कर्ज रूपाने आणला तरी त्याची परतफेड कशी होणार. मुंबईकर आणि महाराष्ट्रातील नागरिकांकडून यासाठी किती पिढ्या टोल रूपाने वसुली केली जाणार याचा विचार करायला हवा.
वर्सोवा-विरार सागरी सेतूचा खर्च 31426 कोटींनी वाढला, 63,424 कोटींच्या खर्चास मान्यता; महामुंबईच्या रस्ते वाहतुकीत मैलाचा दगड ठरणाऱ्या 54 किमीच्या वर्सोवा-विरार सागरी सेतूचा खर्च 32 हजार कोटींवरून आता थेट 63,424 कोटींवर गेला आहे. या खर्चात सुमारे 31,426 कोटींची वाढ झाली असून, या वाढीव खर्चास ‘एमएमआरडीए’ने मार्च महिन्यात झालेल्या 154 व्या सभेत प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. प्रकल्प सुरू होण्यास झालेला उशीर, वने, पर्यावरण, ‘सीआरझेड’सह विभागाच्या परवानग्या, प्रकल्पबाधितांना देण्यात येणारी भरपाई, बांधकाम साहित्याचे वाढलेले दर यामुळे खर्च वाढल्याचे सांगितले जात आहे.
वर्सोवा-विरार सागरी सेतू प्रस्तावित केला तेव्हा त्यांचा खर्च 32 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित होता; परंतु ऑक्टोबर महिन्याच्या बैठकीत या सेतूचे बांधकाम रस्ते विकास महामंडळाकडून ‘एमएमआरडीए’कडे सोपविण्यात आले. तेव्हा हा खर्च 40 हजार कोटींच्या घरात गेला असून, त्यासाठी ‘जायका’ अर्थसाहाय्य देण्यास तयार असल्याचे महानगर आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांना (cm Maharashtra) सांगितले होते; परंतु आता मार्च 2023 मध्ये झालेल्या 154 व्या बैठकीत हा खर्च 40 हजार नव्हे, तर थेट 63,424 कोटींवर गेला असल्याचे यासाठी नेमलेल्या सल्लागांरानी आपल्या अहवालात म्हटल्याचे सांगण्यात आले.
हा अहवाल तयार करण्यासाठी त्याकाळी काम पाहणाऱ्या रस्ते विकास महामंडळाने सप्टेंबर 20 मध्ये मे. पेंटॅकल-सेमोसा यांची संयुक्त भागीदारीत नियुक्ती केली होती. त्यांनी प्रकल्पाची शक्याशक्यता, व्यवहार्हता तपासून हा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला. मात्र, ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या 153 व्या बैठकीत सल्लागारांनी हा अहवाल सादर केला तेव्हा प्रकल्पाची अंदाजित किंमत नमूद केलेली नव्हती; परंतु ‘जायका’कडून कर्ज घेण्यासाठी; तसेच केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाच्या संकेतस्थळावर तो प्रदर्शित करणे आवश्यक असल्याने तो अहवाल ‘एमएमआरडीए’ने रस्ते विकास महामंडळाकडून मिळविला तेव्हा या वाढीव खर्चाचा उलगडा झाल्याचे ‘एमएमआरडीए’ने आपल्या 154 व्या बैठकीत सांगितले.
या सागरी सेतूचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी मे.पेंटॅकल-सेमोसा यांनी 26 कोटी 23 लाख रुपये इतके शुल्क आकारले असून, यापैकी रस्ते विकास महामंडळाने त्यांना 6 कोटी 55 रुपये दिलेले आहेत. मात्र, आता हा प्रकल्प ‘एमएमआरडीए’कडे गेल्याने त्यांच्यासोबत नव्याने करारनामा करण्यात येणार आहे; तसेच त्यांनी सादर केलेल्या अहवालाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी आणखी एक सल्लागार नेमण्यात येणार आहे.
विस्तारित वर्सोवा-विरार सागरी सेतूचा ‘एमएमआरडीए’च्या प्रस्तावित मुंबई शहर व वसई-विरार प्रदेशाच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या खाडी पुलासही मोठा फायदा होणार आहे. त्यामुळे दोन्ही शहरांतील अंतर तब्बल 30 किमीने कमी होणार आहे. रस्ते विकास महामंडळाने दक्षिण मुंबई ते पश्चिम उपनगरांसह उत्तर मुंबईला जोडणाऱ्या वर्सोवा ते विरार या 54 किमीच्या तिसऱ्या सी-लिंकच्या सुसाध्यता अहवालास सप्टेंबर 2021 मध्ये मान्यता दिली असून हा मार्ग मढ, गोराई बीच, आगाशी रोड येथे कनेक्ट करून मनोरी येथील खाडी पूल याचाच भाग असणार आहे. मुंबईच्या पश्चिम किनार पट्टीवरील हा संपूर्ण सागरी मार्ग भविष्यात इस्टर्न फ्री-वे आणि विरार-कॉरिडोरसह न्हावा-शेवा-शिवडी सी-लिंकला जोडण्यात येणार आहे. यामुळे पूर्व आणि पश्चिम उपनगरे अधिक जवळ येतीलच; शिवाय दक्षिण मुंबईसह नवी मुंबई गाठणेही अधिक सुकर होणार आहे. याचा फायदा भविष्यात नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला होणार आहे. हे सगळं ऐकायला छान वाटत असलं तरी या प्रकल्पामुळे सतत कर्ज वाढते आणि सामान्यांचा खर्चही त्याचे काय?
वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतू प्रकल्पाच्या खर्चात तब्बल 7 हजार 292 कोटी रुपयांनी वाढ झाली. आता प्रकल्पाचा खर्च 11 हजार 333 कोटी रुपयांवरून 18 हजार 120 कोटी रुपयांवर गेला आहे. 'वांद्रे-वर्सोवा' सागरी सेतूचा खर्च 11 हजार 333 कोटी रुपयांवरून 18 हजार 120 कोटी रुपयांवर गेला आहे. या वाढीव खर्चाला राज्य सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. सध्या या प्रकल्पाचे 17 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. तर प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी अजून सुमारे 4 वर्षांचा कालावधी आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) 17.7 किलोमीटर लांबीचा हा सागरी सेतू बांधण्यात येत आहे. या सागरी सेतूचे काम 'वी बिल्ड, अस्टाल्डी' या कंपनीला देण्यात आले होते. वी बिल्ड कंपनीसह यात 'रिलायन्स इन्फ्रा' कंपनीची भागीदारी होती. पण या कंत्राटदारांनी दोन वर्षांत केवळ अडीच टक्केच काम पूर्ण केले. ऑगस्ट 2021 मध्ये तर काम पूर्णपणे बंद केले. त्यामुळे एमएसआरडीसीने (MMRDC) कंत्राटदारावर नोटीस बजावत कडक कारवाईचे संकेत दिले. त्यानंतर दिवसाला साडेतीन कोटी रुपये दंड आकारण्यात आला. मात्र त्यानंतरही कंत्राटदाराने काम सुरू केले नाही. या पार्श्वभूमीवर कंत्राट रद्द होण्याच्या शक्यतेमुळे अखेर कंत्राटदाराने काम सुरू करण्यास होकार दिला. त्यानुसार वी बिल्डने नव्या भागीदाराची निवड केली. 'अपको' कंपनीशी भागीदारी करीत एकत्रित सागरी सेतूचे काम सुरू करण्यास एमएसआरडीसीकडून मंजुरी मिळवून घेतली. वी बिल्डला आपले शेअर देत रिलायन्स इन्फ्रा प्रकल्पातून बाहेर पडली.
या प्रकल्पाचे काम 2019 मध्ये सुरू झाले होते. त्यावेळी ऑगस्ट 2025 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र कोरोनामुळे लागलेली टाळेबंदी, तसेच कंत्राटदार आर्थिक गर्तेत सापडल्याने प्रकल्पाचे काम थांबले होते. सध्या या प्रकल्पाचे 17 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरू असल्याने प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी मे 2028 पर्यंत कालावधी लागणार आहे. प्रकल्पाला झालेला विलंब, मच्छिमारांच्या मागणीमुळे प्रकल्पाच्या आराखड्यात केलेले बदल, तसेच जुहू वर्सोवा कनेक्टरचा विस्तार यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाली आहे. या सागरी मार्गावर एकूण 8 मार्गिका बांधल्या जाणार आहेत. यातील मुख्य सागरी सेतू 9,60 किमी लांबीचा असून तो समुद्रात 900 मीटर आतमध्ये उभारला जाणार आहे.
वांद्रे-वरळी सागरी मार्ग हा मुंबई शहरामधील एक महत्त्वाचा रस्ता. अरबी समुद्रावर बांधला गेलेला हा पूल मुंबईच्या वांद्रे उपनगराला दक्षिण मुंबईच्या वरळीसोबत जोडतो. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने विकसित केलेला हा पूल हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनीने बांधला. याची योजना डी.ए.आर. कन्सल्टंट्स या कंपनीने तयार केला. ह्या पूलाच्या बांधकामासाठी १,६०० कोटी इतका खर्च आला असून ३० जून 2009 रोजी वांद्रे-वरळी सेतू वाहतूकीसाठी खुला करण्यात आला. वांद्रे-वरळी सागरी मार्गाच्या उत्तर टोकापासून पश्चिम द्रुतगती महामार्गाची सुरुवात होते. लांबी 5.6 किलोमीटर (3.5 मैल). हा पूल बांधण्याअगोदर वांद्र्याहून दक्षिण मुंबईकडे जाण्यासाठी माहिम कॉजवे हा एकमेव मार्ग होता.
अत्यंत वर्दळीच्या ह्या मार्गावरून वरळीपर्यंत पोचायला 60-90 मिनिटांचा कालावधी लागत असे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अरबी समुद्रावर पूल बांधण्याचे ठरवले व 1999 मध्ये हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) ह्यांच्या हस्ते ह्या पूलाचा पायाभरणी सोहळा पार पडला. पाच वर्षे व 660 कोटी इतका खर्च अपेक्षित असलेल्या ह्या पूलाच्या बांधकामामध्ये असंख्य अडथळे व विलंब आले. प्रकल्पाचा खर्च 660 कोटीवरून 1600 कोटींवर पोचला व अखेरीस 10 वर्षांच्या कालावधीनंतर वांद्रे-वरळी मार्ग बांधून पूर्ण झाला. हा पूल वापरण्यासाठी सर्व वाहनांना पथकर भरणे बंधनकारक आहे. प्रकल्पाला झालेला विलंब, मच्छिमारांच्या मागणीमुळे प्रकल्पाच्या आराखड्यात केलेले बदल, तसेच जुहू वर्सोवा कनेक्टरचा विस्तार यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात मोठी वाढ झाली .
कोस्टल रोड नियोजन. विल्बर स्मिथ आणि असोसिएट्स , 1962 मध्ये मुंबईतील वाहतुकीचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले होते, त्यांनी हाजी अली आणि नरिमन पॉइंट दरम्यान 3.6 किमीचा रस्ता आणि गिरगाव चौपाटीपर्यंत मलबार हिलच्या खाली 1.04 किमीचा बोगदा बांधण्याची शिफारस केली होती. मरीन लाइन्समधील प्रिन्सेस स्ट्रीट फ्लायओव्हर हा सुरुवातीचा बिंदू, तर कांदिवली प्रवासाचा शेवटचा बिंदू . कोस्टल रोडच्या आजूबाजूच्या प्रमुख परिसर: नरिमन पॉइंट, मरीन ड्राइव्ह, महालक्ष्मी आणि वरळी.
सुमारे 12 हजार कोटी रुपये खर्च करून बांधलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे उद्घाटन 11 मार्च 2024 रोजी करण्यात आले होते. 10 एप्रिल रोजी हाजी अली परिसरात कोस्टल रोडच्या भुयारामध्ये पाणी शिरले होते. यावरूनही मुंबई मनपावर बरीच टीका करण्यात आली होती. त्यामुळे पावसाळ्यामध्ये कोस्टल रोडवरील प्रवास नागरिकांसाठी कितपत सुरक्षित आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला गेला.इतका पैसा खर्च करून तो पाण्यात जातो की काय अशी शंका येऊ लागली . पण या सागरी सेतू बाबत एक गोष्ट आवर्जून सांगण्यासारखी ती म्हणजे उद्धव ठाकरे यांनी हा सेतू महानगरपालिकेच्या पैशातून बांधला आणि तो बांद्रे पुलापर्यंत पूर्ण टोलमुक्त जाहीर केला. त्यामुळे ही एकच बाब या सेतू बाबत दिलासादायक ठरली .
अटल सेतूची लांबी 21.80 किलोमीटर इतकी आहे. या सहा पदरी मार्गाचा 16.5 किलोमीटरचा भाग सागरी सेतूनं व्यापला आहे, तर 5.5 किलोमीटरचा भाग जमिनीवर आहे. हा पूल मुंबईतील शिवडी येथून सुरु होतो आणि रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील न्हावा शेवा येथे संपतो. या प्रकल्पाला जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (JICA) द्वारे वित्त पुरवठा केला, ज्यामध्ये एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 80% कव्हर केले, उर्वरित भाग राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये सामायिक केला. कॅनेडियन सल्लागार, मेकिंल्हानी कन्सलटिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड . (पूर्वीचे इन्फिनिटी इंजिनिअरिंग लिमिटेड.) यांनी पुलाची रचना केली होती. हा पूल बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन, इरकॉन, इन्फिनिटी आणि एसपी सिंगला कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी बांधला आहे. भारतातील सर्वात लांब सागरी पूल म्हणून ओळखला जाणारा, अटल सेतू हा मुंबईतील 21.8 किमी लांबीचा सहा लेनचा पूल आहे. एकूण 17,840 कोटी रुपये खर्चून अटल सेतू बांधण्यात आला. मात्र अपेक्षेपेक्षा अधिक टोल प्रत्येक फेरीस 250 रुपये इतका टोल असल्याने या सेतूचा वापर फारसा होताना दिसत नाहीं .
सागरी सेतू निर्माण करण्याची कल्पना चांगली आहेच मात्र हे टोलमुक्त असले तरच सामान्य माणसे याचा आनंद घेऊ शकतील. हे कधीही शक्य होणार नाहीं . सामान्य प्रवासी ज्या एसटी किंवा रिक्षा टॅक्सी याचा वापर प्रवासासाठी करतो त्यांना तरी या सेतूचा उपभोग घेता यावा म्हणून व्यवस्था करायला हवी मात्र याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे ही कोटीच्या कोटींची उड्डाणं सामान्य करदात्याला परवडणारी होणार का याचा विचार करायला हवा.
(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत .)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.