जवळपास तीन वर्षांपासून रखडलेल्या नाशिक महापालिकेच्या निवडणुकांसाठी राज्य शासनाने प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रक्रियेचाच एक भाग म्हणून नुकतीच प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली. प्रारूप प्रभाग रचनेवर हरकती येण्यास सुरूवात झाली आहे. परंतु या प्रभाग रचनेतून नवे असे काही दिसत नाही. सन २०१७ च्या टर्मला ज्या हरकती होत्या त्याचं हरकतींच्या झेरॉक्स पाठविल्या जात आहे. त्यामुळे हरकतींच्या सुनावणीचा निकाल काय लागेल? हे नव्याने सांगण्याची आवश्‍यकता नाही. परंतु प्रारूप प्रभाग रचनेतून महापालिकांवर पकड घेण्याची महायुतीतील स्पर्धा प्रकर्षाने दिसून येते.
१४ मार्च २०२२ ला नाशिक महापालिकेच्या सहाव्या पंचवार्षिक संपुष्टात आली. परंतु १४ मार्च जवळ येत असताना निवडणुका होतील की नाही याबाबत साशंकता होती ती साशंकता खरी ठरली. न्यायालयीन प्रक्रिया, ओबीसी आरक्षण यासारख्या तांत्रिक बाबींचे निमित्त होऊन निवडणुका झाल्या नाही. व सत्तेतील राज्य सरकारला देखील एक प्रकारे हे हवेचं होते की काय? यावर शिक्कामोर्तब झाले. त्याला कारण म्हणजे त्यानंतर तब्बल अडीच वर्षांनी निवडणूक घेण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.
तोपर्यंत लोकसभा व विधानसभा निवडणुका होऊन भाजपचे सरकार स्थापन झाले. त्यामुळे मतदारांचा कल व निवडणुका होत नसल्याने कार्यकर्त्याची घुसमट बघता डाव आपल्याच अंगावर उलटू नये अशी भीती कदाचित सरकारला वाटली असावी. असो, हल्ली प्रत्येक बाबतीत न्यायालयाचा हस्तक्षेप अनिवार्य झाला की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अखेर न्यायालयानेच सूचना दिल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला व अखेर कधीही निवडणुकांवर स्टे येवू शकतो ही शंका मनाच्या एका कप्प्यात कायम ठेवत इच्छुकांनी निवडणुकीची तयारी सुरू केली.
राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार ११ ऑगस्टच्या रात्री उशिरा महापालिकेच्या वतीने प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली. पालिका मुख्यालयात प्रभागांच्या हद्दीचे नकाशे प्रकाशित करण्यात आले. सन २०१७ नुसारच प्रभागांच्या रचना जैसे-थे ठेवली. त्यानुसार नाशिक शहरात चार सदस्यांचे २९ तर तीन सदस्यांचे दोन प्रभाग कायम राहतील. मागील निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक १५ व १९ हे तीन सदस्यांचे होते. उर्वरित प्रभाग चार सदस्यांचे होते.
सन २०१७ ची प्रभाग रचना कायम करण्यात आली त्यावेळी सन २०११ ची लोकसंख्येनुसार रचना केली होती. तीच लोकसंख्या पुढील निवडणुकीत कायम राहणार आहे. परंतु या दरम्यान नवमतदारांची संख्या वाढली आहे. त्यांना मतदान करता येईल का? असा प्रश्‍न होता. परंतु लोकसंख्या २०११ ची असली तरी मतदार यादी सन २०२४मध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीची मतदार यादी ग्राह्य धरली जाणार असल्याने नवमतदारांना देखील मतदान करता येणार आहे.
सन २०२२ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर द्विसदस्यीय प्रभाग रचनेचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यामागे तत्कालीन सरकार मधील शिवसेनेला लाभदायक ठरेल असा कयास होता. परंतु भाजपने बहुसदस्यीय म्हणजेच चार सदस्यीय प्रभागांचा आग्रह धरला. परंतु सत्ता असल्याने महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचा विचार करून तीन सदस्यांचा प्रभाग निश्चित करण्यात आला. मात्र त्याला विरोध झाला व पुढे प्रकरण न्याय प्रविष्ट झाल्याने निवडणुका लांबल्या त्यानंतर राज्यात सत्तापालट होऊन शिवसेनेच्या (शिंदे गट) नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले.
आता महापालिकेच्या निवडणुका होताना भाजपने सन २०१७ मधील बहुसदस्यीय (चार सदस्यांचे) प्रभाग रचना कायम ठेवली आहे. यामागे भाजपने मतदारांच्या मानसिकतेचे गणित लक्षात घेतल्याचे दिसते. इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग मशिनवर (इव्हीएम) मतदान करताना मतदार साहजिकच एकाच पक्षाच्या चौघांना मतदान करतो.
सन २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपला बहुसदस्यीय प्रभाग रचना लाभदायक ठरली त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकांमध्ये हिचं पद्धत अवलंबिण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र त्यावेळी महायुती म्हणून भाजप व शिवसेना हे दोनच पक्ष होते. आता शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे प्रत्येकी दोन गट झाल्याने मतदार गोंधळलेल्या अवस्थेत येवू शकतो. परंतु लाट, केंद्र व राज्यातील सत्ता व मार्केटिंगच्या तंत्राचा विचार करता तूर्त भाजपलाच अधिक फायदेशीर असल्याचे दिसते. त्या खालोखाल दोन्ही शिवसेनेला लाभदायक ठरू शकते.
नाशिक महापालिकेची प्रभाग रचना जाहीर करताना धक्कातंत्राचा वापर झाला. २२ ऑगस्टला रात्री उशिरा प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली. प्रभाग रचनेच्या कामासाठी अधिकाऱ्यांची टीम मुंबईत पोहोचली होती. रात्री आठ वाजेच्या दरम्यान अधिकाऱ्यांना संदेश मिळाले रात्री दहा वाजे पर्यंत प्रभाग रचनेचे नकाशे प्रसिद्ध करायचे.
त्यामुळे मुंबईच्या चर्नी रोडवरील शासकीय मुद्रणालयातच अधिकाऱ्यांनी ठिय्या मांडून तेथूनच प्रभाग रचनेच्या हद्दीचे नकाशे प्रसिद्ध केले. एवढी घाई का व कशासाठी यासंदर्भात एक चर्चा आहे. ती म्हणजे महापालिकांवर पकड मिळविण्यासाठी महायुतीत सुरू असलेल्या स्पर्धेची. महापालिकांचा कारभार राज्याच्या नगरविकास विभागा मार्फत चालतो. व तो विभाग उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे.
त्यामुळे साहजिकच प्रभागांचे नकाशे याचं विभागातील अधिकारी तपासणार व त्यांच्या अधिकारात बदल करणार, नाशिक मधील राज्य पातळीवर काम करणारे काही स्थानिक नेत्यांच्या नगरविकास विभागात वाढलेल्या घिरट्यांवरून तशी कुणकूण राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या नेत्यांना लागली. त्यात ते वास्तव्य करत असलेल्या भागात त्यांच्याच राजकीय अस्तित्वाला धोका निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली व त्यातून हा वाद राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या शहरातील एका आमदाराच्या माध्यमातून प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पर्यंत पोहोचला.
पुढे मुख्यमंत्र्यांपर्यंत ही खबर जाण्यापर्यंत भाजपच्या काही स्थानिक नेत्यांनी देखील प्रदेशाध्यक्षांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर काही बाबी घातल्या होत्याचं त्यामळे भाजपला देखील ‘शंभर प्लस’चा आकडा गाठायचा असल्याने भीती निर्माण झाली व तातडीने जशीच्या तशी प्रभाग रचना जाहीर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेचा फटका नाशिक मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला बसला होता. त्यामुळे यंदाही तीच प्रभाग रचना असल्याने मनसेची कसोटी आहे. दुसरीकडे मागील म्हणजे सन २०१७ ची निवडणूक भाजप व शिवसेना स्वतंत्रपणे लढले. त्यात भाजपने पूर्ण बहुमताने सत्ता मिळविली व शिवसेना प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून राहिला. आत शिवसेनेची शकले झाली आहेत. त्यात दोन गट झाले आहेत. ज्या प्रभागात शिवसेनेची ताकद आहे.
त्याचं प्रभागात दोन्ही शिवसेना आमने-सामने येणार म्हणजे मतांचे विभाजन अटळ आहे. त्यात महायुती म्हणून निवडणूक झाल्यास ठिक त्यातून भाजपच्या लाटेचा परिणाम मतदान होण्यात होवू शकतो. अन्यथा स्वतंत्र निवडणूक झाल्यास त्याचाही लाभ भाजपच्या पदरात पडेल असे दिसते. अशीच गत राष्ट्रवादी कॉँग्रेसची आहे. परंतु शहरात कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉँग्रसेची ताकद चार ते पाच प्रभागांव्यतिरिक्त नाही. जेथे ताकद आहे. तेथे कॉँग्रेसचे देखील मतदान असल्याने काट्याची टक्कर होईल.
सन २०१७ च्या निवडणुकीत शिवसेनेचे ३६ नगरसेवक निवडून आले होते. त्यातील दोन-तीन नगरसेवक सोडल्यास सर्व नगरसेवक एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत गेले. सुरूवातीच्या काळात बारा त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने मोठे प्रवेश झाले. सन २०१७ मध्ये धनुष्यबाणावर निवडून आलेल्या एकूण नगरसेवकांपैकी २२ नगरसेवकांना मूलभूत सुविधा अंतर्गत नगरविकास विभागाने जवळपास सव्वाशे कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला. माजी नगरसेवक असले तरी त्यांनी सुचविलेल्या कामांवर महापालिका प्रशासन किंवा शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निधी खर्च केला आहे.
त्यातून सीसीटिव्ही कॅमेरे, बेंचेस, पेव्हर ब्लॉक बसविणे, ग्रीन जीम, रस्ते अशी किरकोळ कामे केली. माजी नगरसेवक असतानाही आम्ही शासनाकडून निधी आणून कामे केली. व जी कामे झाली ती जुन्याच म्हणजे सन २०१७ च्या प्रभागांमध्येच झाली व आता तो प्रभाग हलला नसल्याने शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या नगरसेवकांना मायलेज घेण्याची संधी आहे.
२९ महिने निवडणूक झाली नसली तरी कुठल्या ना कुठल्या कामाच्या निमित्ताने माजी झालेल्या नगरसेवकांनी काही कामे आयुक्तांशी चर्चा करून हक्काने करून घेतल्याने त्याचा लाभ माजी नगरसेवकांना होईल. प्रभाग रचना जैसे-थे राहिल्याचा सकारात्मक परिणाम विद्यमान नगरसेवकांना दिसून येईल.
नाशिक महापालिकेत नगरसेवकांची संख्या १२२ आहे. मागील निवडणुकीत भाजपचे ६६ नगरसेवक होते. नाशिकची जबाबदारी असलेल्या मंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशिक मध्ये भाजपला शंभर प्लस चा आकडा गाठण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार मध्यंतरी इनकमिंग मोठ्या प्रमाणात झाले.
ज्यांना प्रवेश दिला त्यांची त्यांच्या प्रभागापुरती ताकद आहे. म्हणजे ते निवडून येतील व उमेदवाराला (पक्षाच्या) मदत करतील एवढी प्रतिभा आहे. त्यामुळे भाजपला शंभर प्लसचा आकडा गाठायचा आहे व ते टार्गेट पूर्ण करण्याची तजवीज केली असताना महायुती म्हणून नाशिक मध्ये निवडणुका होतील याची चिन्हे नाहीत.
त्यामुळे भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) महापालिकेच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे लढतील. अशीच दाट शक्यता आहे. विरोधी पक्षांमध्ये अनेकांना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) व मनसे एकत्र येऊन लढावे असे वाटतं आहे. दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र आल्यानंतर तर किमान पाच-सहा बैठका स्थानिक पातळीवर मनसे व शिवसेना नेत्यांच्या झाल्या आहेत.
मनसे व शिवसेना एकत्र लढल्यास एकनाथ शिंदेंच्या सेनेला निवडणूक अवघड होईल. भाजपला देखील काही प्रभागांमध्ये फटका बसेल. किमान प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून दोन्ही ठाकरेंचे नगरसेवक निवडून येतील एवढी ताकद तरी सध्या आहे. निवडणुकीचे फड गाजल्यास भाजपला आव्हान निर्माण होईल. त्यात मुंबईत सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचे आऊटपुट काय निघते? हा परिणामकारक घटक ठरणार आहे.
(Edited by: Mangesh Mahale)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.