Nitin Gadkari : गडकरींच्या 'अधिकारवाणी'ची वाचाळांना सणसणीत चपराक

Maharashtra Politics : अधिकारवाणीने बोलणारे नेते आता दुर्मीळ झाले आहेत. अशा नेत्यांच्या शब्दाला किंमत असते, समाजमनावर त्यांच्या शब्दांचा परिणाम होतो. एखादे सामाजिक, राजकीय संकट निर्माण झाले की असे नेते त्यावर काय बोलतात, याकडे अख्ख्या देशाचे, राज्याचे लक्ष लागून राहिलेले असते. सत्ताधारी पक्षाचेच नेते जेव्हा ध्रुवीकरणाची, कायदा हातात घेण्याची भाषा करतात, अशावेळी अधिकारवाणीने बोलणाऱ्या नेत्यांमुळे आशेचा एक किरण दिसतो. भाजपचे ज्येष्ठ नेते, केंद्रीय रस्ते, भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचे नाव अशा नेत्यांच्या यादीत अगदी वर आहे.

महाराष्ट्रातून ज्येष्ठ नेते शरद पवार, नितीन गडकरी अशी काही मोजकीच नावे या यादीत येतील. देशभरातही अशीच स्थिती आहे. नेत्यांचा वाचाळपणा नित्याचाच झाला आहे. नेत्यांच्या वाचाळपणाला लोक कंटाळले आहेत. यात सत्ताधारी पक्षांचेच नेते आघाडीवर आहेत. घटनात्मक पदावर बसलेले नेते ध्रुवीकरणाची भाषा करू लागले आहेत, असहनशीलतेचे प्रदर्शन करत कायदा हातात घेण्याची भाषा करत आहेत. नितीन गडकरी यांचे ताजे विधान अशा नेत्यांसाठी चपराक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज हे 100 टक्के सेक्युलर होते, असे वक्तव्य गडकरी यांनी केले आहे.

सत्ताधारी पक्षांतील काही नेत्यांनी आणि काही संघटनांनी सामाजिक वातावरण दूषित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर गडकरी यांच्या या विधानाला मोठे महत्व प्राप्त झाले आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अठरापगड जातींना सोबत घेऊन राज्य केले. त्यांच्या सैन्यात सर्व जाती-धर्मांतील लोक होते. त्यांची लढाई कोण्या एका विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नव्हती, असा इतिहास आहे. मात्र सत्ताधारी काही पक्षांतील काही वाचाळ नेत्यांनी शिवरायांना एका चौकटीत बंदिस्त करण्याचा प्रयत्न केला. शिवरायांची लढाई एका विशिष्ट धर्माच्या विरोधात होती, असे विधान एका नेत्याने केले होते.

शिवरायांच्या सैन्यात एकही मुस्लिमधर्मीय नव्हता, असेही विधान त्या नेत्याने केले होते. शिवराय हे सर्वधर्मीयांच्या मनांवर राज्य करतात. सर्वधर्मीयांमध्ये शिवरायांविषयी आदराची भावना आहे. त्यांना एका चौकटीत बंदिस्त करून त्यांचे महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न काही सत्ताधारी नेते आणि काही संघटनांनी सुरू केला होता. खरा इतिहास न वाचता कुठून तरी फॉरवर्ड झालेला मजकूर वाचून हे नेते बोलत होते. त्यांना वस्तुस्थिती माहित नसावी, असे म्हणता येणार नाही. ध्रुवीकरणाच्या राजकारणासाठी त्यांनी शिवरायांना एका चौकटीत बंदिस्त करण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता.

या नेत्यांवर सर्व थरांतून टीका झाली. विरोधी पक्षांतील नेत्यांनीही त्यांचा समाचार घेतला. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी अशा नेत्यांना इतिहासाची पुस्तके वाचण्याचा सल्ला दिला. नितीन गडकरी यांच्या वक्तव्याने मात्र या वाचाळ नेत्यांना मोठी चपराक बसली आहे. सरकार प्रचंड बहुमताचे आहे. सर्व समाजांना सोबत घेऊन विकासकामे करण्याची मोठी संधी आहे. याकडे दुर्लक्ष करून काही वाचाळ नेते सातत्याने वाह्यातपणा करत होते. दोन समाजांत तेढ निर्माण होईल, अशी विधाने करत होते.

या वाचाळांना कानपिचक्या देऊ शकेल, असा अधिकार मंत्रिमंडळातील एकाही नेत्याकडे नाही. ही अधिकारवाणी अशीच प्राप्त होत नाही. त्यासाठी आचरण शुद्ध असावे लागते, वाणीही शुद्ध असावी लागते. आपले दुर्दैव असे की मंत्रिमंडळात असा नेता शोधण्यासाठी कसरत करावी लागते. शरद पवार हे अशा वाचाळांवर यापूर्वी बोलले आहेत. आता नितीन गडकरी यांचे वक्तव्य हे आपल्यावर शेवटचा गाव आहे, असे समजून दोन समाजांत तेढ निर्माण करू पाहणाऱ्या, कायदा हातात घेण्याची भाषा करणाऱ्यांनी जिभेला लगाम लावणेच योग्य ठरेल.

गडकरी हे स्वयंभू नेते आहेत. भाजपमध्ये अशा नेत्यांची संख्या कमी आहे. गडकरी यांना नावे ठेवणारे लोक आणि विरोधी पक्षांतील नेतेही अगदीच बोटावर मोजण्याइतके आहेत. केंद्र सरकारमधील परफॉर्मर मंत्री कोण म्हटले की गडकरी यांचेच नाव सर्वांच्या तोंडी येते. पक्षश्रेष्ठींना काय वाटेल, याचा विचार न करता ते परखड, सत्य विधाने करत असतात. जाती-पातीची गोष्ट करणाऱ्यांच्या कमरेत मी लाथ घालणार, असे विधान त्यांनी काही दिवसांपूर्वी केले होते. राजकारण जाती-पातींच्या भोवती फिरत असताना गडकरी यांचे हे विधान धाडसाचेच म्हणावे लागेल.

राजकीय नेत्यांसाठीही हा काळ कठीण आहे. राजकीय क्षेत्राची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. अधिकारवाणीने बोलणारे शरद पवार, नितीन गडकरी यांच्यासारख्या नेत्यांची संख्या कमी असल्याने हे संकट ओढवले आहे. राजकारणात उथळपणाला अधिक महत्त्व आले आहे. लोकांनाही असा उथळपणा आवडायला लागला आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वाचाळांचे, कायदा हातात घेणाऱ्यांचे कान टोचणाऱ्या नेत्यांची संख्या कमी होणे हे राजकारणासह समाजासाठीही धोकादायक ठरू शकते. गडकरी जे बोलले, त्यापासून वाचाळांनी बोध घेण्याची, ते गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. त्यातच राज्याचे, समाजाचे भले आहे.