PM Modi Strategy: पंतप्रधान मोदींचा मास्टर स्ट्रोक! वक्फ विधेयकाच्या मंजुरीने निवडणुकांच्या निकालावर परिणाम?

Political News : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी 3 एप्रिलला रात्री 1.56 वाजता लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने 288 मते पडली, तर विरोधात 232 मते पडली. या मतदानाने वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. आता ते राज्यसभेत पाठवले जाणार आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला भाजपच्या मित्रपक्षांनी जोरदार पाठिंबा दिला होता तर दुसरीकडे विरोधकांनी जोरदार विरोध केला. पण आता येत्या काळात बिहार, पश्चिम बंगालसह काही राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत, त्यामुळे या विधेयकाचा निवडणुकीतील समीकरणांवर काय परिणाम होणार? याची उत्सुकता लागली आहे.

वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून मोदी सरकारने आपण आपल्या निर्णयांवर ठाम असून कोणत्याही प्रकारचा दबाव स्वीकारत नाही, असा संदेश दिला आहे. संसदेत प्रचंड चर्चेनंतर मंजूर झालेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकामुळे येत्या काळात केंद्र सरकारला अनेक धोरणात्मक फायदे मिळणार आहेत.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Nitishkumar) आणि आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यासारख्या नेत्यांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून असलेले भाजप सरकार वक्फ दुरुस्ती विधेयकासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर टाळाटाळ करेल, असे विरोधकांना वाटत होते. पण भाजपने हे विधेयक मांडताना येत्या काळात कोणत्याही दबावाला बळी न पडता आपले निर्णय घेण्यास पूर्णपणे सक्षम असल्याचे दाखवून दिले आहे.

भाजप (Bjp) 2019 मध्ये, जेंव्हा दुसऱ्यांदा सत्तेत आला. त्यावेळी अवघ्या सुरुवातीच्या 6 महिन्यांत तीन महत्त्वाचे निर्णय लागू केले होते. त्यामध्ये तिहेरी तलाक, कलम 370 हटवणे आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) याचा त्यामध्ये समावेश होता. तथापि, त्या निर्णयांच्या वेळी, भाजपकडे 303 जागांचे बहुमत होते, जे स्पष्टपणे पक्षाच्या ताकदीचे प्रतीक होते. आता मात्र भाजपकडे बहुमत नाही त्यांना मित्र पक्षावर अवलंबून राहावे लागत आहे. 2024 मध्ये भाजप तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यावर त्यांच्या जागा 240 पर्यंत कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे मित्र पक्षावर अवलंबुन राहवे लागत आहे. पण, असे असतानाही केंद्र सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयक आणले आणि ते मंजूर करून घेतले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची निर्णय घेण्याची शैली आणि त्यांची नेतृत्व क्षमता आजही पूर्वीसारखीच असल्याचे या विधेयकामुळे स्पष्ट झाले. मोदी सरकारचे बहुमत जरी कमी असले तरी नेतृत्वावर त्याचा काहीच परिणाम झाला नसल्याचे दाखवून दिले आहे.

मुस्लिम व्होटबँकेच्या राजकारणाला आव्हान

वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर केल्याने विरोधकांकडून मुस्लिम व्होटबँकेवर केलेले राजकारण कमकुवत होणार आहे. एकीकडे विरोधक मुस्लिम समाजाच्या हक्कांच्या रक्षणाच्या नावाखाली राजकारण करत असताना, त्याचवेळी मुस्लिमांच्या हितासाठी बदल घडवून आणणे म्हणजे त्यांना विरोध करणे नव्हे, हे मोदी सरकारने सिद्ध केले आहे. मुस्लिम समाजाला घाबरवून राजकीय फायदा घेण्याची विरोधकांची रणनीती आता प्रभावी ठरताना दिसत नाही. त्यामुळे विरोधकांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, जी सरकारसाठी येत्या काळात फायदेशीर ठरणार आहे.

निवडणुकीवर काय होणार परिणाम ?

वक्फ विधेयक मंजूर होणे हे भाजपसाठी निवडणुकीच्या राजकारणात धोरणात्मक फायद्याचे ठरू शकते. येत्या काही महिन्यांत बिहार, पश्चिम बंगाल आणि इतर राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार असून भाजपने या विधेयकाद्वारे आपली भूमिका मांडली आहे. निवडणुकीच्या राजकारणात सरकारच्या बाजूने हा एक मोठा मुद्दा बनू शकतो, कारण भाजप सरकार कोणत्याही दबावापुढे झुकणार नाही आणि आपल्या योजना राबविण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे यावरून दिसून येईल. या निर्णयामुळे पक्षाने आपली कठोर राजकीय भूमिका अधिक स्पष्ट केली आहे.

विरोधी पक्षांसाठी असणार मोठे आव्हान

हे विधेयक विरोधी पक्षांसाठी मोठे आव्हान ठरू शकते, कारण वक्फ दुरुस्ती विधेयकाबाबत त्यांच्या रणनीतीला पूर्णपणे झटका बसला आहे. विरोधकांनी याला मुस्लीम समाजाच्या विरोधातील पाऊल म्हटले होते, मात्र आता हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. मात्र, आता हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्याने विरोधकांची मोठी नाराजी होऊ शकते. मुस्लिम समाजाच्या हक्काच्या नावाखाली यापुढे राजकीय खेळ खेळला जाणार नाही, नव्या राजकीय समीकरणानुसार काम करावे लागेल, हे विरोधकांनी समजून घेण्याची गरज आहे.