स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये खुला झाल्याने उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिकसह जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील कारभाऱ्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. तीन-साडेतीन वर्षांपासून निर्माण झालेली कोंडी आता फुटेल. त्यामुळे स्थानिक राजकारण गतिमान झाले आहे
उत्तर महाराष्ट्र विभागातील नाशिक, मालेगाव, जळगाव आणि धुळे या महानगरपालिकांसह अनेक पालिकांच्या, नगरपंचायतींच्या निवडणुका होण्याची सुचिन्हे दिसू लागली आहेत. पुन्हा एकदा महानगरांसह नगरपालिकांमध्ये कारभारासाठी इच्छुक तयारीला लागतील. नाशिक, मालेगाव या महापालिकांव्यतिरिक्त सिन्नर, नांदगाव, मनमाड, येवला, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, भगूर, सटाणा या नगरपालिका आणि वेगवेगळ्या नगरपंचायतीतील वातावरण त्यामुळे बदलू लागले आहे.
मावळलेल्या नाशिक महापालिकेत भाजपची सत्ता होती. एकूण ३१ प्रभागातून १२२ नगरसेवक निवडून आलेले होते. यामध्ये भाजपचे ६६, शिवसेनेचे ३५, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ६, मनसेचे ५, काँग्रेसचे ६, आरपीआय (आठवले) १ अन् तीन अपक्ष नगरसेवक असे पक्षीय बलाबल होते. मार्च २०२२ मध्ये महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींची राजवट संपुष्टात आली. दरम्यान पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षात उभी फूट पडली. लोकसभेत पुन्हा भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार आले, तर राज्यात भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांच्या महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले. विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) आणि काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीने प्रयत्न करूनही ते सत्तेत आले नाहीत. आता महाविकास आघाडीचे बळ किती, ते कितपत एकत्रितपणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जनतेसमोर जातील, हा प्रश्न आहे. तशीच काहीशी स्थिती महायुतीतही आहे. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जाणवेल, हे निश्चित.
कोणे एकेकाळी विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक दत्तक घेण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी नाशिककरांच्या अपेक्षा खूप उंचावल्या होत्या. तथापि, त्याची शतप्रतिशत पूर्तता झाली, असे अजिबात म्हणता येत नाही. एक मात्र खरे की, येत्या २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची निर्मिती, कुंभमेळा मंत्रिपदी गिरीश महाजन यांची नियुक्ती त्यांच्याच मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात झाली आहे. ते पुन्हा नाशिककरांना भरीव काय देतात, याकडे लक्ष लागलेले आहे. नाशिक, त्र्यंबकेश्वर यांच्यासाठीच्या सिंहस्थ आराखड्यासाठी काय तरतूद होते, किती निधी मिळतो, तो कोणकोणत्या कामांवर खर्च होऊ शकतो, या सगळ्याचा परिणाम आगामी महानगरपालिका तसेच जिल्ह्यातील पालिका निवडणुकांवर होऊ शकतो.
महापालिकेने कैलास जाधव, डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, डॉ. अशोक करंजकर आणि आता मनीषा खत्री या प्रशासक आयुक्तांची कारकीर्द अनुभवली आहे. या सर्वांच्या कार्यकाळाचे वर्णन करायचे झाल्यास मूलभूत आणि पायाभूत सुविधा अशा दोन्हीही आघाड्यांवरील सुविधांबाबत नाशिककरांची घोर निराशाच झाली. ना शहरात नजरेत भरतील अशी ठशीव विकासकामे झाली, ना घोषणा झालेल्या विविध विकासकामांसाठी निधी आला. केवळ कारभार झाला, त्यापलीकडे फारसे काही झाले नाही. उलट शेकडो कोटींचे भूसंपादन वादाच्या भोवऱ्यात अडकले, आयुक्तांवर आरोपांची राळ उठली.
लॉजिस्टिक पार्क, आयटी पार्क, टायरबेस मेट्रो अशा प्रकल्पांच्या घोषणा कधीच प्रत्यक्षात उतरल्या नाहीत. शहरातील कररचनेत सोसवेना भार असे बदल केले गेले. नागरिकांच्या नाराजीनंतर त्यात ढिल दिली गेली. तसेच शहराच्या औद्योगिकीकरणालाही खीळ बसली गेली. जागेसह अनेक प्रश्न उद्योजकांनी पाठपुरावा करूनही सुटले नाहीत.
प्रशासन आपल्या सोयीनुसार, मंत्रालयातील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या अपेक्षेला कसे उतरता येईल, स्वतःची खुर्ची शाबूत राखण्यासह पदोन्नतीच्या ‘रेवड्या’ कशा मिळतील, या नजरेतून काम करत राहिले. या उलट नगरसेवक राहिलेल्या मंडळींकडे सत्ता नसली तरी त्यांच्याकडेच नागरिकांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी, स्थानिक पातळीवरील विकासकामे, सोयीसुविधा यांच्यासाठी हेलपाटे घालणे सुरूच राहिले. अशा मंडळींनी प्रशासकांची राजवट असतानाही निवडणुका लवकर होतील, या आशेने कामे केली. वेळोवेळी मोर्चबांधणी केली. त्यांचा धीर सुटत चालला होता.
मधल्या काळात पक्षीय स्तरावर मावळत्या नगरसेवकांना आपल्या गोटात घेऊन पक्ष बळकटीचे प्रयत्न सर्वच पक्षांनी केले. आजही भाजप, शिवसेना हेच प्रभावी पक्ष असून, त्या खालोखाल काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे यांचे अस्तित्व दिसत आहे.
चित्र नाशिक महापालिकेतील वरील चित्र याचीच कमी अधिक प्रमाणात प्रतिकृती आपल्याला अन्य महापालिका आणि पालिका क्षेत्रात निर्माण झाल्याचे निदर्शनाला येते. मालेगाव महापालिकेत ८४ पैकी ६०-६२ नगरसेवक मुस्लिमबहुल पूर्व भागातून ठेतर २०-२२ पश्चिम भागातून येतात. येथे मौलान मुफ्ती मोहंमद इस्माईल आणि आसिफ शेख या आजी माजी आमदारांत नेहमीच रस्सीखेच राहिलेली आहे. मात्र प्रशासकीय काळात विद्यमान मंत्री दादा भुसे यांनी भूमिगत गटारीसह अनेक मोठे प्रकल्प मार्गी लावले आहेत.
शहर विकासाला गती दिली. त्याचा परिणाम आगामी महापालिका निवडणुकीत दिसेल. जिल्ह्यातील येवला, सिन्नर, नांदगाव, मनमाड, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, भगूर या सर्वच पालिकांच्या कारभारात फारशी सुधारणा प्रशासन काळात दिसली नाही. कारभार सुरू होता, पण शहरविकासाला दिशा देणारे, त्यात भरीव बदल घडवणारे, मूलभूत, पायाभूत अशा स्वरुपाचे लक्षणीय काम फारसे उभे राहिले नाही, हेच खरे. निफाड, कळवण नगरपंचायत, नव्याने होऊ घातलेल्या ओझर, पिंपळगाव बसवंत नगरपरिषदा अशा सगळीकडेच आगामी निवडणुकांबाबत उत्सुकताच आहे.
सुमारे सहा लाखांवर लोकसंख्येच्या जळगाव महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट सप्टेंबर २०२३ मध्ये संपुष्टात आली. २०१८ मध्ये भाजपने ७५ पैकी ५७ जागा जिंकत महापालिकेवर आपले वर्चस्व स्थापित केले होते. नंतरच्या काळात तोडफोडीचे राजकारण होऊन शिवसेना आणि भाजप यांच्यात सत्तासंघर्ष सुरूच राहिला.
आता नेमके वर्चस्व कोणाचे हे सांगणे अवघड आहे. तरीही येथेही भाजप, शिवसेना यांचा प्रभाव मोठा असून, त्या खालोखाल काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांचे अस्तित्व आहे. जिल्ह्यात अमळनेर, चाळीसगाव, पाचोरा, पारोळा, चोपडा, एरंडोल, धरणगाव, यावल, भुसावळ, रावेर, फैजपूर, जामनेर आणि सावदा अशा १३ नगरपालिका आहेत. शिवाय, मुक्ताईनगर, नशिराबाद, बोदवड, भडगाव, शेंदुर्णी या नगरपंचायती आहेत. या सर्व ठिकाणी दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट आहे.
स्थानिक आघाड्यांचे राजकारण जळगाव जिल्ह्यात अधिक प्रभावी आहे. त्याच्याच बळावर अमळनेर, एरंडोल, चोपडा, यावल, फैजपूर, सावदा येथे स्थानिक आघाड्यांचे राजकारण झाले. जामनेर, चाळीसगाव आणि भुसावळमध्ये भाजपचे तर पाचोरा, पारोळा आणि धरणगावमध्ये शिवसेनेचे वर्चस्व राहिले. आजमितीला सत्ताधारी महायुतीचाचा डंका या सर्व शहरांमध्ये आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत त्यांचेच वर्चस्व अधोरेखित झाले आहे. सहाजिकच त्याचा आगामी काळातही परिणाम दिसू शकतो.
धुळे महापालिकेसह जिल्ह्यात शिरपूर, शिंदखेडा, दोंडाइचा या पालिकांवर प्रशासकांची राजवट आहे. साक्री येथे लोकप्रतिनिधींची सत्ता आहे, तर पिंपळनेर येथे पालिका मंजूर झालेली आहे. धुळे महापालिकेवर भाजपचे एकहाती वर्चस्व होते. काँग्रेस, राष्ट्रवादीकडे काही जागा होत्या. धुळे महानगराच्या समस्या लोकप्रतिनिधींच्या काळात जशा होत्या, तशाच त्या सव्वा वर्ष झालेल्या प्रशासकीय राजवटीत कायम आहेत.
ना देवपूर भागातील भुयारी गटारीचा प्रश्न सुटला, ना धुळेवासीयांना दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू झाला. स्वच्छतेच्या नावाने धुळेवासीयांचा आक्रोश कायम आहे. नियमित घंटागाड्या येत नाहीत, स्वच्छता काही होत नाही, अशी स्थिती आहे. नंदुरबार या आदिवासीबहुल जिल्ह्याच्या ठिकाणी पालिकेत ३६ जागा आहेत. तेथे सुरवातीला काँग्रेसचे सत्ता होती, तथापि नेतेच चंद्रकांत रघुवंशी शिवसेनेसोबत गेल्याने तेथील पक्षीय बलाबलही बदलले आहे. प्रशासक असूनही कारभार बरा सुरू आहे. या जिल्ह्यातील शहादा, नवापूर, तळोदा या नगरपालिकांवरही प्रशासक राजवट आहे.
एकुणच नागरी प्रश्न सोडवण्यासाठी, सामान्य नागरिकांचे प्रश्नांची सोडवणूक करणे अशा अनेक बाबतीत लोकप्रतिनिधींची उणीव व कमतरता प्रकर्षाने जाणवली. महत्वाचे म्हणजे, लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण करणे, ती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणे, लोकहिताची कामे त्या माध्यमातून करणे, लोकांमध्ये लोकशाहीचे पाळेमुळे रुजवून ती बळकट करणे अशा सर्वच प्रक्रियांना या प्रशासकीय राजवटीने खीळच बसली. तथापि, निवडणुकीचा मार्ग खुला झाल्याने आता मात्र पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये खऱ्या अर्थाने लोकांचे राज्य अस्तित्वात येईल, त्याद्वारे शहरविकासाच्या प्रक्रियेला गती मिळेल, हे निर्विवाद.
Edited by: Mangesh Mahale
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.