एखाद्या व्यक्तीस राखीव मागासवर्गीय प्रवर्गाची सवलत प्राप्त करायची असल्यास संबंधित जात वा मूळ जातीची तत्सम उपजात मागासवर्गीय प्रवर्गात समाविष्ट असणे गरजेचे आहे. अशा जातीच्या व्यक्ती व तत्संबंधी जातीची वांशिक आधारभूतता, जातपडताळणीसाठी आवश्यकतेचा नियम आहे. हा अत्यंत सामान्य नियम आहे.
मराठा व्यक्तींकडे असे दाखवण्यासारखे जातपुरावे असते तर, मराठवाड्यातील नव्हे तर, महाराष्ट्रातील कोणत्याही वर्तमान मराठा व्यक्तीस तत्संबंधी जातीच्या व जातीय आधारभूत पडताळणीच्या आधारे राखीव प्रवर्गात आजपावेतो समाविष्ट होता आले असते. ते २०२३ पर्यंत होता आले नाही. परंतु आपण अनुभवाने सिद्ध करू. मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यात १९८६ ते २०२३ म्हणजे न्या. संदीप शिंदे समिती २०२३ प्रक्रियेपूर्वी केवळ २०६३ कुणबी प्रमाणपत्र वितरित झाले. २०२३ नंतर न्या.संदीप शिंदे समितीच्या चौथ्या अहवालापर्यंत २,०७,५८३ जवळपास १०० पट कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले. या २०२३ नंतरच्या मराठा व्यक्तीस कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारे ओबीसीत समावेशाला काय म्हणायचे?
विषय मराठवाड्यातील हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा व्यक्तीस कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी कोणती प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली तर, त्यासाठी २ सप्टेंबर २०२५ रोजी नवे शासन परिपत्रक काढण्यात आले. त्यात पूर्व कायदेशीर जात प्रमाणपत्र संबंधाने आवश्यक पैतृक वांशिक/नाते कोणते तर, स्पष्ट वडील, वडीलभाऊ, चुलते, चुलत भाऊ, चुलत बहीण नातेसंबंधाला फारकत देण्यात आली.
त्याऐवजी मराठा व्यक्तीचा रहिवास वा संबंधित क्षेत्रातील शेतीसंबंधी पुरावा आणि त्याचे त्या क्षेत्रातील नातेवाईक? कुणबी असल्याचा दाखला. याचा अर्थ संबंधित व्यक्तीस कुणबी प्रमाणपत्र बहाल करण्यासाठी एकूणच कायदेशीर बाब स्पष्टपणे शिथील करण्याचा सरकारी प्रकार दिसून येतो. याला काय म्हणायचे? सांगायला मराठवाड्यातील हैदराबाद गॅझेटला समोर करण्यात आले. दिसून काय आले तर, राज्यात पुणे विभागात मराठा व्यक्तीस १,१५,२०० (शिंदे समितीचा चौथा अहवाल, त्यानंतरचे आकडे यात नाही.) कुणबी प्रमाणपत्र नाशिक विभागात मराठा व्यक्तीस २,४६,३४१ कुणबी प्रमाणपत्र वितरणाचा अशाप्रकारे सपाटा सुरू झाला. याला काय म्हणायचे?
आज ही संख्या न्या. संदीप शिंदे यांच्या चौथ्या अहवालानुसार राज्यातील कुणबी प्रमाणपत्र वाटप संख्या ८,२५,८५१ होती. ती आज २२ लाखांपर्यंत पोहोचली अशी चर्चा आहे. यानुसार वाटप सुरू राहिले तर, जवळपास १ ते १.२५ कोटींपर्यंत किंवा अधिकही कुणबी प्रमाणपत्र वाटप होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. हा सपाटा वाढला तर, राज्यातील अख्ख्या मराठा व्यक्ती मोजके सोडले तर, कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारे ओबीसीत दाखल होतील? आणि लोकसंखेच्या आधारे १२.५ कोटी महाराष्ट्र लोकसंख्या गृहित केल्यास, हा १.२५ कोटी अंदाजाचा आकडा १० टक्के होतो. ओबीसीची ४० टक्के लोकसंख्या ५.६ कोटी गृहित केल्यास, हा आकडा २२ टक्के होतो. आजचेच २२ लाख प्रमाणपत्रांचे प्रमाण ओबीसीच्या ४ टक्के होते. ही ४ टक्के संख्या ओबीसीतील बऱ्याच जातीची लोकसंख्या मिळूनही होणार नाही. तर कल्पित २२ टक्के? ही लोकसंख्या पूर्व ओबीसीतील ३०० जातींची मिळूनसुद्धा होणार नाही. याची पूर्व ओबीसी जातघटकाने धडकी घ्यायची की भीती घ्यायची. हे ठरवावे लागेल.
न्या. संदीप शिंदे समिती प्रक्रिया एका विशिष्ट जातीकरिता करण्यात आलेली व कोणत्याही राज्यातील सरकारने केलेली एकमात्र अशी विशेष कृती होय. त्या प्रक्रियेच्या सन्मानार्थ २५ जानेवारी २०२४ मदतीची यंत्रणा व २ सप्टेंबर २०२५ चे शासन परिपत्रक हे मराठा व्यक्तीस कुणबी प्रमाणपत्र वितरणासाठी निश्चित केलेल्या अवैध प्रक्रियेमुळेच सहजपणे मराठा व्यक्तीचे कुणबीकरण होत आहे. या सरकारनेच निर्माण केलेल्या प्रश्नाचा सामना करण्यासाठी शासनासमोर माथे फोडण्याऐवजी काही संस्था, संघटना व व्यक्तींनी विरोधात न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयातही एवढ्या गंभीर विषय संबंधाच्या याचिकेवर सुनावणी लागत नाही. त्यामुळे ओबीसी हतबल झालेले दिसून येतात. ओबीसीने संघर्षातून मिळवलेल्या २७ टक्के, १९ टक्के विशेष कोट्याला अचानक भगदाड पडल्यागत सध्या ओबीसीची स्थिती दिसून येते.
विद्यमान लाभार्थ्यांमध्ये आपण आकडेवारीने स्पष्ट करू. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या १८ नोव्हेंबर २०१८ च्या अहवालानुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची एकूण पदे १४,२७,६०८ आहेत. त्यात भरलेली पदे १०,९६,४५३ व त्यात ओबीसींचे प्रमाण १२.४७ टक्के व एकजात मराठा प्रमाण १९.०७ टक्के आहे. पहिलेच राज्य सरकारी पदात ओबीसींचा बॅकलॉग दिसून येतो. या ओबीसीत यानंतर नवमराठा दाखल झाले. आणखी एक गंमतीशीर बाब म्हणजे, राज्यातील २२ खाजगी मेडिकलमध्ये एमबीबीएसच्या ३१७० जागा आहेत. बहुतेक ही महाविद्यालये मराठा समुदायांची आहेत. यातील प्रवेशातील राखीव कोट्यात ओबीसीचे १९ टक्के प्रमाण काढून ९.५ टक्के ठेवण्यात आले. त्यामुळे ओबीसीच्या २८७ जागांचे दरवर्षी नुकसान केले जाते.
हजारो ओबीसी डॉक्टर होण्यापासून वंचित आहेत. या महाविद्यालयातील प्रवेशात स्वतंत्र मराठा ‘एसईबीसी’ राखीव जागांचे प्रमाण १० टक्के कायम आहे. आता या नवकुणबी प्रमाणपत्र धारक मराठ्यांची ओबीसी राखीव ९.५ टक्के कोट्यात स्पर्धा राहणार. पूर्व ओबीसी उमेदवारांची, सरकारी नोकरी व शिक्षण प्रवेशात नवमराठाचे, ज्यांचे राजकीय वर्चस्व पाहता, शिक्षण क्षेत्रातील वर्चस्व पाहता, निवडीमध्ये प्रचंड दाणादाण उडणार आहे. भटके-विमुक्त समुदाय यापासून दूर राहणार आहे. कारण नोकरी व शिक्षण प्रवेशात भटके विमुक्त तसेच विमाप्र वर्गाचा स्वतंत्र राखीव जागांचा कोटा आहे.
परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थातील मनपा, जि.प., पं. स., नगरपालिका व नगरपंचायत आणि ग्रामपंचायत यातील ओबीसी पर्यायाने मागासवर्गीय प्रवर्गामधील राखीव जागेचे ओबीसी व भटके, विमुक्त तसेच विमाप्र समुदायांचे मिळून लाभार्थी आहेत. या सर्वांसाठी २७ टक्के कमी-जास्त राखीव जागांचा कोटा आहे. परंतु, खासकरून मराठाबहुल असलेल्या मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण विभागातील या राखीव कोट्यासाठी यानंतर नवमराठाची स्पर्धा राहणार आहे. कशाला, या क्षेत्रातील मराठा समाजाचे क्षेत्रीय व राजकीय सोबतच पक्षीय वर्चस्व पाहता बहुतेक ओबीसी राखीव जागेसाठी, हे नवमराठाच उमेदवार म्हणून निवडले जातील. मोजकेच ५ टक्के ते ७ टक्के उमेदवार इतर असतील. हे चित्र नुकत्याच झालेल्या काही स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत दिसून आले. त्यातील निवडलेल्या नवमराठांपैकी काहींचे जात प्रमाणपत्र रद्द झाले, त्याविरोधात आंदोलन झाले. कशासाठी तर, आमचे प्रमाणपत्र रद्द करता म्हणजे काय! आणि या सर्वांसमोर आपले सरकारी मंत्री चूक झाल्याप्रमाणे गयावया करताना दिसतात.
यावरून कुणबी प्रमाणपत्राचा अवैध ओघ पुढे जातवैधता प्रक्रियाही थांबवू शकणार नाही. हाच दबाव सध्या मराठा आंदोलकांना निर्माण करायचा आहे. जातवैधतेचा टप्पा, १० ऑगस्टचे राजपत्र या सर्वांसमोर शेवटी सरकार जिथे नोंदी शोधणे, मदतीसाठी नवअधिकारी यंत्रणा नेमणे, प्रमाणपत्रासाठीची अट शिथील करणे प्रकार करते. तिथे जातवैधता समितीवर किती दबाव असेल, हे समजून येते. म्हणून कुणबी प्रमाणपत्र प्रक्रियेची गती यामुळे थांबणार नाही, असेच चित्र राज्यात आहे.
राज्य सरकारकडून मराठा समाजाच्या दबावामुळे एक नाही तर, तीनदा २०१४, २०१९, २०२४ स्वतंत्र १६ टक्के, १३ टक्के, १० टक्के आरक्षणाचा कायदा करण्यात आला. एकदा उच्च न्यायालयाने तर, एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला. सरकारला मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अहवाल सिद्ध करता आला नाही. न्यायालयातर्फे कायदाही अवास्तव ठरवला गेला. परंतु २०२४ ला पुढे नवा १० टक्के आरक्षणाचा कायदा करण्यात आला. हा नवामराठा आरक्षण कायदा सध्या मा. उच्च न्यायालयात दाव्यात अडकला आहे. विशेष असे की, सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या मराठा समाजाचे मागासलेपणा अमान्य केले, संबंधित अहवाल नाकारला व आरक्षण कायदा नाकारला. त्याच मराठा समाजासंदर्भातील नवा आरक्षण कायदा कोणत्या आधाराने मुंबई उच्च न्यायालयाने नव्याने सिद्धतेच्या कसोटीसाठी स्वीकारला हे गूढ आहे.
आज एकीकडे बहुसंख्य मराठा व्यक्ती कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारे ओबीसीत प्रवेश करीत आहेत. दुसरीकडे मराठा समाज स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण कायद्याचेही लाभार्थी आहेत. भावाला मराठा आरक्षण संबंधाने मराठा जात प्रमाणपत्र मिळाले आहे तर, बहिणीस कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्याचे मराठा आंदोलकच सांगत आहेत.
तबला आणि डग्गा दोन्हीही एकाच हाताने वाजविणे सुरू आहे. यावरून आजघडीला राज्यातील समस्त मराठा मागासवर्गीय आरक्षण सवलतीच्या लाभ कक्षेत समाविष्ट झालेला दिसतो. एवढेच नव्हे तर, मराठा समुदाय आरक्षण या संवैधानिक सवलतीचा राज्यातील इतर कोणत्याही मागासवर्गीय एससी, एसटी, ओबीसी, भटके, विमुक्त व विमाप्र वर्गाच्या कोणत्याही समुदायापेक्षा नोकरी, शिक्षण व स्थानिक स्वराज्य संस्था या प्रक्रियेचा नंबर वन लाभार्थी ठरलेला दिसून येतो. मग नंबर वन ओबीसी कोण? तर मराठा, ज्याचे सरकारने कुणबीकरण केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.