पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘एक देश, एक निवडणूक’ या प्रस्तावाला बुधवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे देशात पुन्हा एकदा 'एक देश एक निवडणूकी'चे वारे वाहू लागले आहेत. पण हे काही पहिल्यांदाच होत नाही. 1951 ते 2024 या 73 वर्षांत पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं आहे. देशात 1951 ते 1967 दरम्यान तीनदा एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या होत्या. पण इंदिरा गांधींची रणनीती आणि तत्कालीन राजकीय परिस्थितीने 'एक देश एक निवडणूक' ही संकल्पना संपुष्टात आली. त्यावेळी इंदिराजींना कसली भीती होती, राज्यांमध्ये का स्वतंत्र निवडणुका सुरू झाल्या, नरेंद्र मोदींची पुन्हा 'एक देश, एक निवडणुकी' मागची रणनीती काय आहे, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहे.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एक देश, एक निवडणूक’ या प्रस्तावासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती, ज्याचा अहवाल काल मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. हे विधेयक नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये म्हणजेच हिवाळी अधिवेशनात संसदेत मांडले जाईल. देशात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ संकल्पना अंमलात आणण्यासाठी भाजप आग्रही होता. याबाबत गेले काही महिने देशभर जोरदार चर्चा सुरु होती. विरोधी पक्षांनी ही संकल्पना अंमलात आणण्यास विरोध दर्शवला आहे.
रामनाथ कोविंद समितीने 191 दिवसांत हा संपूर्ण अहवाल तयार केला आहे. 18,626 पानांच्या या अहवालात 2029 पासून देशात पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात, असे म्हटले आहे. त्यानंतर 100 दिवसांत दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात असे कोविंद समितीने म्हटले आहे. याआधीही देशात 1951 ते 1967 दरम्यान एकाचवेळी निवडणुका झाल्या होत्या.
स्वातंत्र्यानंतर देशात पहिल्यांदा 1951-52 मध्ये लोकसभेबरोबरच सर्व राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या होत्या. यानंतर 1957, 1962 आणि 1967 मध्येही लोकसभा आणि विधानसभेच्या एकाचवेळी निवडणुका झाल्या होत्या. मात्र 1968-69 नंतर विविध कारणांमुळे काही विधानसभा विसर्जित करण्यात आल्या.
कोविंद समितीच्या अहवालानुसार 1953 मध्ये मद्रासमधून काही भाग स्वतंत्र करत. आंध्र प्रदेश राज्याची निर्मिती करण्यात आली. त्यावेळी विधानसभेत 190 जागा होत्या. फेब्रुवारी 1955 मध्ये आंध्र प्रदेशात (Andhra Pradesh) पहिल्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. तर दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका 1957 मध्ये झाल्या. 1957 मध्ये, सात राज्यांच्या विधानसभांचा (बिहार, बॉम्बे, मद्रास, म्हैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल) कार्यकाळ लोकसभेच्या कार्यकाळासह संपला नाही. त्यामुळे एकाचवेळी निवडणुका व्हाव्यात म्हणून सर्व राज्यांच्या विधानसभा विसर्जित करण्यात आल्या होत्या.
1956 मध्ये 'राज्य पुनर्रचना कायदा: 1956' मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर एक वर्षानंतर 1957 मध्ये दुसरी सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यात आली. त्यामध्ये केरळ हे पहिले राज्य आहे जिथे राज्य सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. 1957 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसला सर्वात मोठा धक्का केरळमधून बसला होता. येथे भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष हा काँग्रेससमोर मोठे आव्हान म्हणून उभा राहिला होता. या पक्षाने राज्यातील काँग्रेसला सत्तेतून बेदखल करण्याचे आव्हान पेलले. त्यानंतर स्वातंत्र्याच्या 10 वर्षानंतर, केरळ हे पहिले राज्य बनले जिथे बिगर काँग्रेस सरकार सत्तेवर आले होते.
पहिल्यांदा स्वतंत्र लोकसभा निवडणुका झाल्या त्यामागे एक रंजक कथा आहे. ही 1971 सालची गोष्ट आहे. केंद्रात इंदिरा गांधींचे (Indira Gandhi) सरकार होते. इंदिराजींनी आपल्याच पक्षाविरुद्ध बंड करून काँग्रेसचे दोन तुकडे केले होते. निवडणुकीला 14 महिने शिल्लक होते. इंदिराजींचा नवा पक्ष, काँग्रेस (आर), नवीन बहुमत मिळवून प्रगतीशील सुधारणा लागू करू इच्छित होता. ज्या सुधारणा इंदिराजी आजवर अंमलात आणू शकल्या नाहीत. त्यासाठी इंदिराजी आणि त्यांच्या पक्षाने वेळेपूर्वी निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांसोबत लोकसभा निवडणुका होणार नाहीत, असा निर्णय घेण्यात आला.
रामचंद्र गुहा यांच्या 'इंडिया आफ्टर नेहरू' या पुस्तकात लिहिले आहे की, वेळेपूर्वी सार्वत्रिक निवडणुका घेऊन पंतप्रधानांनी चतुराईने विधानसभा निवडणुकीपासून स्वतःला दूर केले. गुहा लिहितात की एकाचवेळी निवडणुका घेतल्यास जात आणि वंशाच्या भावनांचा राष्ट्रीय मुद्द्यांवर परिणाम होईल. त्यामुळे 1967 च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे मोठे नुकसान होईल. विशेषत: तामिळनाडू, केरळ, महाराष्ट्र आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये स्थानिक समस्यांचा मोठा परिणाम झाला. या वेळी इंदिराजींनी ठरवले की आधी सार्वत्रिक निवडणुका घेऊन त्या हे दोन मुद्दे वेगळे करतील आणि राष्ट्रीय मुद्द्यांच्या आधारे जनतेचा थेट पाठिंबा मिळवता येईल.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.