Modi Government : PM मोदी-शहांना खुणावतोय 5 ऑगस्टचा मुहूर्त; विरोधकांचे मनसुबे धुळीस मिळविण्यासाठी हुकमी एक्का बाहेर काढणार?

BJP strategy : मागील १२ वर्षांच्या कार्यकाळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दबावाखाली पहिल्यांदाच आपल्या मंत्र्‍यांचा राजीनामा घ्यावा लागला. खरंतर भाजप किंवा सरकारवर कोणतेही संकट आले की पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे त्यातून लीलया मार्ग काढतात, असा आजपर्यंतचा त्यांचा लौकिक आहे. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले होते, 'मोदी सरकारमध्ये मंत्र्यांचे राजीनामे होत नाहीत.' पण कॉक्रोच जनता पार्टीने काही दिवसांच्या आंदोलनाने सरकारवर ती वेळ आणली.

सरकारवरील संकटाचे हे ढग दूर करण्यासाठी मोदी-शहा येत्या ५ ऑगस्टचा मुहूर्त साधणार का, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. सध्या संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीने धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर आंदोलन मागे घेतले असले तरी विरोधी पक्षांनी मात्र सरकारला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात जेरीस आणले आहे. दिल्लीतील आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्जप्रकरणी विरोधकांकडून थेट अमित शहांना टार्गेट केले जात आहे. ते संसदेत येण्यास घाबरत असल्याची बोचरी टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. त्यासोबतच विरोधकांना ५ ऑगस्टची धाकधूकही असावी.

पाच ऑगस्टचा मुहूर्त

संसदेच्या यापूर्वीच्या पावसाळी अधिवेशनांदरम्यान मोदी सरकारने कुठलाही धडाकेबाज निर्णय घेण्यासाठी पाच ऑगस्ट या तारखेचा हुकमाच्या एक्क्याप्रमाणे वापर केला आहे. कारण याच तारखेला २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० हटविण्याचे धाडसी विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत मांडले होते. पुढच्याच वर्षी, पाच ऑगस्टला पंतप्रधान मोदी यांनी अयोध्येत राम मंदिराचा शिलान्यास केला होता. त्यानंतरच्या ५ ऑगस्टला काही नाट्यमय घडले नसले तरी या तारखेविषयी विरोधकांच्या आणि देशवासीयांच्या मनात उत्कंठायुक्त दहशत कायम असते.

सरकार काय करू शकते?

विरोधकांवर आणि 'जेन-झी'वर बाजी उलटविण्यासाठी यंदा या तारखेचा वापर करण्याची मोदी सरकारला संधी असेल. त्यानंतर १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधन करण्याची आणखी एक संधी पंतप्रधान मोदी यांना मिळेल. 'जेन-झी', विरोधी पक्ष आणि देशवासीयांचे लक्ष उडविण्यासाठी गेल्या १७ एप्रिल रोजी पराभूत झालेले 'लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक' पाच ऑगस्ट रोजी संसदेत मांडून दोन तृतीयांश बहुमताने संमत करण्याची मोदी सरकारने क्षमता दाखवली तर अमित शहांच्या राजीनाम्यासाठी जेन-जीचे संभाव्य आंदोलन, राम मंदिर दानचोरी, ई-२० चे मिश्रण यासारखे सारेच मुद्दे एका फटक्यात निष्प्रभ ठरू शकतात. त्याची सज्जता करून ठेवणाऱ्या मोदी-शहा यांना पाच ऑगस्टचा मुहूर्त निश्चितच खुणावत असेल.

विरोधकांना ताकद होईल कमी?

मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक सादर केल्यास ते मंजूर करण्यासाठी भापला ३६० सदस्यांचा पाठिंबा मिळवावा लागणार आहे. मात्र, सध्यातरी भाजपकडे तेवढे संख्याबळ नाही. डीएमकेच्या २२ खासदारांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी भाजपचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे. तसे झाल्यास भाजप ३६० च्या जवळ पोहोचेल. त्यानंतर मग विरोधी पक्षांतील सदस्यांची गैरहजेरी किंवा मतदानापुरते फोडाफोडाचे राजकारणा रंगू शकते. ती रणनीती तयार करूनच भाजप हे धाडस करेल. त्यामुळे मोदी-शहांसाठी ही पुन्हा मोठी परीक्षा ठरू शकते. हे विधेयक मंजूर झाल्यास सरकारचा हा मोठा विजय ठरेल. आगामी काळातील देशाच्या राजकारणावर परिणाम करणारे हे विधेयक आहे.

दुसरा एक पर्याय

मोदी सरकारला ५ ऑगस्टचा मुहूर्त साधता आला नाही तरी येत्या १३ ऑगस्टपर्यंत विरोधकांसह कॉक्रोच जनता पार्टीला फारशी संधी मिळू न देण्याची कसरत करावी लागले. आंदोलनानंतरचे डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी आताही सरकारची धावपळ होत आहे. १३ ऑगस्टला अधिवेशनाचे सूप वाजणार आहे. त्यानंतर थेट हिवाळी अधिवेशनापर्यंत म्हणजे नोव्हेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यापर्यंत सरकारला सावरण्यासाठी जवळपास तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे.

दुसरीकडे जुलै महिन्यात जंतरमंतरवर दिसलेल्या रस्त्यावरील आंदोलनाची तीव्रता कायम ठेवण्याचे आव्हान अभिजित दीपके आणि 'सीजेपी'तील त्यांच्या सहकाऱ्यांपुढेही असेल. सध्या संसदेत सरकारला जेरीस आणणाऱ्या विरोधकांना नंतर रस्त्यावरही ही लढाई सुरू ठेवताना कसोशीने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यात ते कितपत यशस्वी होणार हे दिसेलय. पण या दरम्यान, मोदी सरकारला देशवासीयांत गमावलेली पत आणि प्रतिष्ठा परत मिळविण्यासाठी भरपूर वेळ मिळणार आहे. या कालावधीत मोदी-शहा कोणता हुकमी एक्का बाहेर काढून जेन झीमध्ये आपली विश्वासार्हता निर्माण करणार, याबाबत उत्सुकता आहे.