Maharashtra Assembly Election: मागील लोकसभा निवडणुकीत कोकणातून महायुतीचे उमेदवार निवडून आले; मात्र रत्नागिरी जिल्ह्यातील पाचही विधानसभा मतदार संघात महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला मताधिक्य मिळाले. त्या वेळी पक्ष फोडणे, संविधान बदलणे, धार्मिक वर्चस्व यासारखे विषय मतदारांपर्यंत पोचवण्यात विरोधी पक्षांना यश आले होते. विधानसभा निवडणुकीतही सर्वच पक्षांचा दलित, मुस्लिम मतांवर डोळा आहे.
समाजातील या घटकाला जवळ करून लोकसभेतील पिछाडी भरून विजय संपादन करण्याचे आव्हान महायुतीपुढे आहे तर दलित, मुस्लिम मतांची मोट बांधून सत्तेच्या सोपानापर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडी करत आहे. या राजकीय परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचे प्रयत्न युती आणि आघाडी दोघांकडून कसे सुरू आहेत त्याचा पाच मतदार संघात काय परिणाम होईल, याचा घेतलेला वेध...
शिवेसेनेत झालेल्या मोठ्या फुटीनंतर कोकणी माणसाची मिळणारी साथ ही शिंदेंना की ठाकरेंना? जिल्ह्यात कुणाचा वरचष्मा राहणार? याची देखील आकडेमोड सुरू झाली आहे. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण मतदाराच्या हातात सर्वच राजकीय पक्षांच्या नाड्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण मतदार काय करणार? तो कुणाच्या पारड्यात मत टाकणार? यावर देखील अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत.
नेतेमंडळी एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जात असली तरी कार्यकर्ते व मतदार मात्र वेगवेगळ्या चर्चा करून राजकीय नेत्यांबद्दल खासगीत नाराजी व्यक्त करत आहेत. काही ठिकाणी मुस्लिम व दलित मतदारांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. हिंदू मतांची पुन्हा विभागणी होणार असल्यामुळे तेथे यंदा काय चमत्कार होईल, हे तेथील मतदारच ठरवतील.
राजकीय पक्ष उमेदवारी देताना निवडून येण्याची क्षमता आणि मतदार संघातील संख्यात्मक वर्चस्वाचा विचार करतात. १९९९ ते २०२४ च्या दरम्यान झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातून निवडून आलेल्या आमदारांच्या सामाजिक वैशिष्ट्यांचा अभ्यास केला तर मराठा समाजाने आपले संख्याबळ टिकवून ठेवल्याचे आढळते.
सुमारे ३० ते ३२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मराठा-कुणबी समाजाने संपूर्ण जिल्ह्यावर वर्चस्व ठेवले आहे. त्या तुलनेत ब्राह्मण, ओबीसी, अनुसूचित जाती, जमाती, मुस्लिम यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळताना दिसत नाही; मात्र निवडून येण्यासाठी उमेदवारांना याच समाजातील मतदारांचा आधार घ्यावा लागतो. या निवडणुकीत काही ठिकाणी पक्षाचे तर काही ठिकाणी विविध जातीच्या मतांचे ध्रुवीकरण होणार आहे.
जिल्ह्यातील सर्व विद्यमान आमदार पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. त्यांच्यासमोर काही नवीन चेहरे आहेत तर काही ठिकाणी पारंपरिक लढत होत आहे. आपल्या समाजाची आणि विशिष्ट समाजाची मते आपल्या बाजूने आहेत तरीही पक्षाने आपला विचार केला नाही म्हणून पक्ष बदलण्याचा आणि अपक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचा प्रकार या वेळी झाला आहे तर काहींना समाजाची मते पाहून पक्षाने बोलावून उमेदवारी दिली आहे. त्यातून कोणाचा विजयी सोपा होणार आणि कोण काठावर निवडून येणार, याची सर्वांना उत्सुकता असणार आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात १९८९ नंतरच्या निवडणुकांपासून फक्त मतदानाच्या विभाजनापुरता जातीय मतांचे तसेच धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरण ऐकायला, वाचायला मिळायचे. ते आता दररोज चर्चेत आहे. याचे कारण, समाजजीवनावर सत्तेच्या राजकारणाने संपूर्ण प्रभाव टाकला आहे.
जिल्ह्यातील मराठा, ओबीसी समाज आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरून किती प्रभावित झाला आहे. हे या निवडणुकीत दिसेल. पक्ष फोडणे, महागाई, बेरोजगारी, महिलांवरील अत्याचार, प्राप्तीकर विभागाच्या धाडी, उद्योग पळवणे, संविधान बदलणे आणि वक्फ बोर्डचा कायदा बदलण्यासारखे मुद्दे या वेळी निडणुकीच्या प्रचारात चर्चेत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील पाचही मतदार संघात चुरशीची लढत अपेक्षित आहे.
विधानसभा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या यातील काही योजनांवर निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली असली तरी महायुती सरकारची लाडकी बहिण योजना सर्वात प्रभावी ठरली. जिल्ह्यातील काही मतदार संघात पुरुषांपेक्षा महिला मतदारांची संख्या जास्त आहे.
जिल्ह्यातील तरुण नोकरी, व्यवसायाच्या निमित्ताने राज्य आणि देशाबाहेर आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदानाच्या प्रकियेतही महिलांची भूमिका निर्णायक असते. सर्वच समाजातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजना महाविकास आघाडीला (MVA) थोपवू शकेल का, हे पाहावे लागणार आहे.
या निवडणुकीत दलित मतांचा जोगवा आपल्यालाच मिळावा यासाठी सर्वच प्रयत्न करत आहेत. जिल्ह्यात रिपब्लिकन गट मोठा आहे; परंतु रिपाइंचे कार्यकर्ते विविध गटांत विखुरले आहेत. काही महाविकास आघाडीबरोबर तर काही महायुतीबरोबर आहेत. रिपाइंच्या विचाराला एकत्र आणण्याचे आवाहन सर्वच उमेदवार करताना दिसत आहेत. यातून दलित मतांचे ध्रुवीकरण होण्याचा धोका आहे.
विधानसभा निवडणुकीत हा समाज नेमका कोणाच्या मागे उभा राहील हे निवडणुकीच्या निकालातून दिसेल. दलित समाज आणि महायुतीमध्ये एक संवादाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राज्यघटना बदलण्याचा नारा हे केवळ काँग्रेसचा अपप्रचार (फेक नरेटिव्ह) होता, याची जाणीव दलित समाजाला करून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
या शिवाय आरक्षणाबद्दलचे राहुल गांधींच्या (Rahul Gandhi) वक्तव्यामुळे या 'नॅरेटिव्ह'वर मात करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मागासवर्गीयात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या बौद्ध समाजाचा विश्वास संपादन करण्याचे आव्हान महायुती पुढे कायम आहे.
लोकसभा निवड़णुकीत (Loksabha Election) महाविकास आघाडीने एकही मुस्लिम उमेदवार दिला नव्हता तरीही रत्नागिरी जिल्ह्यात १४ टक्के मतदार असलेल्या मुस्लिम समाजाने लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मतदान केले. त्यामुळे जिल्ह्यात महाविकास आघाडी पुढे राहिली.
यावेळी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने मुंबईत ७ मुस्लिम उमेदवार दिले आहेत. त्याचा प्रचार सोशल मीडियावर सुरू आहे. वक्फ बोर्डाचे विधेयक पुढे करून मोदी सरकारने मुस्लिमविरोधी धोरण कायम असल्याचे संकेत दिले आहे. भाजपचे काही नेते सातत्याने मुस्लिमांना लक्ष्य करत आहेत. या धारणेला पुष्टी दोणाऱ्या घटना घडत असल्याची भीती त्यांना आहे.
तरीही मुस्लिम मते मिळावीत यासाठी दोन्ही शिवसेना आणि दोन्ही राष्ट्रवादीचे प्रयत्न सुरू आहेत. उमेदवारांचा मुस्लिमप्रेम बीजेपीप्रणित हिंदुत्ववादी विचाराच्या मतदारांना किती आवडेल, हे निवडणुकीतून स्पष्ट होईल.
* नवबौद्धांचे नेतृत्व विकसित करण्यात अपयश
* लोकसभेतील पिछाडी भरून काढण्याचे आव्हान
* भाजपशासित अन्य राज्यांतील दलित अत्याचाराची पार्श्वभूमी
* महायुतीकडे सक्षम दलित, मुस्लिम नेतृत्वाचा अभाव
* पक्षफोडीमुळे डागाळलेली प्रतिमा
* राज्यघटना धोक्यात आल्याचा मुद्दा रेटणे
* मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा प्रचार करणे
* मागासवर्गीयांच्या महामंडळांना निधी मिळत नसल्याचे लोकांना सांगणे
* 'बार्टी'च्या योजनांचा निधी, शिष्यवृत्ती वेळेत मिळत नसल्याचे सांगणे.
* महिलांवरील अत्याचार, बेरोजगारी, महाराष्ट्राची झालेली अधोगती, गुजरातला गेलेले प्रकल्प आदी विषयांवर महायुतीदार टार्गेट करणे
विकासकामांपेक्षा मतविभाजन आणि ध्रुवीकरण यांवर विजयाचे गणित अवलंबून आहे. महायुतीचा भर संपूर्णपणे हिंदुत्वावर असला तरी या मतांमध्ये महाविकास आघाडीही वाटेकरी राहणार आहे. दुसरीकडे मुस्लीम मतांचेही विभाजन निश्चित मानले जात असल्याने निवडणुकीत चुरस निर्माण झाली आहे. हिंदू आणि मुस्लीम मतांच्या ध्रुवीकरणाचे दोन्ही बाजूंकडून सुरू असलेले प्रयत्न कोणाला उपयोगी पडतात यावर निकाल अवलंबून असेल.
लोकसभा निवडणुकीत अल्पसंख्यांक विरोधी भूमिकेचा महायुतीच्या उमेदवाराला फटका बसला. चिपळूण तालुक्यातील एकाही मोहल्यामध्ये महायुतीच्या उमेदवाराला मतांची शंभरी गाठता आली नाही. विधानसभा निवडणुकीची तयारी करताना जिल्ह्यातील उमेदवारांनी अल्पसंख्यांक समाजाला आपलेसे करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
चिपळूण आणि रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघात अल्पसंख्याक समाजाची मते निर्णायक ठरणार आहेत. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला मत म्हणजे भाजपला (BJP) मत असा प्रचार महाविकास आघाडी कडून सुरू आहे. भाजप नेत्यांचे मुस्लिम विरोधी वक्तव्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकून प्रचार सुरू आहे. मुस्लिम प्रार्थना स्थळांना भेटी देणे, त्यांच्या सामाजिक उपक्रमांना निधी देऊन अल्पसंख्यांक मते आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न महायुतीचे उमेदवार करीत आहेत.
राजापूर-लांजा-साखरपा : उद्धव ठाकरे च्या सेनेचे राजन साळवी या मतदार संघातून चौथ्यांदा या विधानसभा मतदार संघातून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. त्यांच्यासमोर शिंदे सेनेचे किरण सामंत यांचे आव्हान आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या राजन साळवी यांना ६५,४३३ मते मिळाली होती. त्यांच्या मतांची आकडेवारी ही ५०.४ टक्के होती. त्यांना काँग्रेसच्या अविनाश लाड यांनी चांगलीच टक्कर दिली होती.
लाड यांना ४१.३ म्हणजे ५३,५५७ मते मिळाली होती. ११,८७६ मतांनी साळवी यावेळी विजयी झाले होते. एकूण २ लाख ३७ हजार ८८६ मतांपैकी १ लाख २९ हजार ८१६ जणांनी मतदान केले होते. अविनाश लाड यांना महाविकास आघाडीने उमेदवारी दिली नाही म्हणून ते अपक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात आहे.
२०१९ मध्ये उदय सामंत यांनी शिवसेनेकडून लढताना १ लाख ५८ हजार ५१४ मतांपैकी १ लाख १८ हजार ४८४ म्हणजेच ७४.८ टक्के मते घेतली. या वेळी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुदेश मयेकर यांचा पराभव केला. मयेकर यांना १९.७ टक्के म्हणजे ३१,१४६ मते मिळाली. मतदार संघात १ लाख ५८ हजार ५१४ जणांनी मतदान केलं होते. महायुतीमध्ये रत्नागिरीची जागा शिवसेनेला गेल्यानंतर भाजपचे बाळ माने यांनी ठाकरेंच्या सेनेत प्रवेश केला आणि तेथून उमेदवारी मिळवली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शेखर निकम यांना १ लाख १ हजार ५७८ मते मिळाली होती. त्यांनी शिवसेनेचे सदानंद चव्हाण यांचा पराभव केला होता. चव्हाण यांना ७१ हजार ६५४ मतं मिळाली होती. २ लाख ६९ हजार ३२२ मतदारांपैकी १ लाख ७५ हजार ६२४ मतदारांनी म्हणजे ६६.१ टक्के इतकं मतदान या विधानसभा मतदार संघात झाले. पैकी ५७.८ टक्के मते निकम यांना तर ४०.८ टक्के मतेही चव्हाण यांना मिळाली. या वेळी प्रशांत यादव यांचे शेखर निकम समोर कडवे आव्हान आहे.
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत गुहागर विधानसभा मतदारसंघात एकूण २ लाख ३९ हजार ६६३ मतदारांपैकी ५९.६टक्के म्हणजे १ लाख ४० हजार ६४७ मतादारांनी मतदान केले. पैकी भास्कर जाधव यांना ५६ टक्के म्हणजे ७८ हजार ७४८ मते मिळाली. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सहदेव बेटकर यांना ५२ हजार २९७ म्हणजे एकूण झालेल्या मतदानापैकी ३७.२ टक्के मिळाली. सध्या बेटकर काँग्रेस मध्ये आहेत. भास्कर जाधव यांच्यासमोर महायुतीतर्फे राजेश बेंडल निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.
विधानसभा मतदार संघात २ लाख ७९ हजार ५०० मतदार होते. पैकी १ लाख ८३ हजार १५० जणांनी म्हणजेच ६६.५ टक्के मतदारांनी मतदान केले. योगेश कदम यांना ९५ हजार ३६४ मते मिळाली तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संजय कदम यांना ८१ हजार ८७६ मतं मिळाली. योगेश कदम यांना ५२.१ टक्के मते मिळाली तर संजय कदम यांना ४४.७ टक्के मते मिळाली. संजय कदम आणि योगेश कदम यांच्यामध्ये पुन्हा पारंपरिक लढत आहे.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.