Rahul Gandhi news : राहुल गांधींचा 'स्ट्रॅटेजिक स्ट्राईक'; 2029 च्या निवडणुकीआधी नेत्यांना दिला सूचक संदेश...

Indian political news : देशाच्या राजकारणात मागील काही दिवसांत अनेक महत्वपूर्ण घडामोडी घडल्या. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने तीन राज्यांत बाजी मारत विरोधकांची ताकद कमी केली. तर काँग्रेसने केरळमध्ये विजय मिळवत आपल्या खात्यात आणखी एका राज्याची भर घातली. तिकडे तमिळनाडूत सुपरस्टार विजय यांनी सर्वच मातब्बरांना चकवा देत मुख्यमंत्रि‍पदाची खुर्ची ताब्यात घेतली. या निवडणुकांनंतर आता पुलाखालून बरंच पाणी गेलं आहे.

प्रामुख्याने काँग्रेसचा विचार केला तर पक्षाने किंबहुना लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी घेतलेले निर्णय नवसंजीवनी देणारे ठरू शकतात. काँग्रेसमध्ये राहुल गांधी बोले आणि पक्ष चाले,अशी स्थिती असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जाते. मात्र, मागील काही वर्षांतील पक्षाचे निर्णय पाहता फार कमीवेळा तसे जाणवले. पक्षातील ज्येष्ठ नेते म्हणजेच गांधी कुटुंबाशी जवळीक असलेल्या नेत्यांनाच जास्त महत्व असल्याचे अनेक प्रसंगी पाहायला मिळाले आहे. ही स्थिती आता बदललीय का, या प्रश्नाचे उत्तर होय असेच द्यावे लागेल.

राहुल गांधी यांनी पक्षातील याच नेत्यांशी सल्लामसलत करून प्रसंगी त्यांच्या मताच्या विरोधात जाऊन निर्णय घेतले आहेत. याची तीन ताजी उदाहरणे सांगता येतील. पहिल्या निर्णय म्हणजे तमिळनाडूमध्ये मुख्यमंत्री विजय यांच्या पक्षासोबत आघाडी करणे. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेसने दिल्लीतील राजकीय स्थितीचा विचार न करता मागील अनेक वर्षांपासूनची डीएमकेसोबत असलेली आघाडी तोडत थेट विजय यांना पाठिंबा जाहीर केला. हा निर्णय केवळ तमिळनाडूपुरता असल्याचे स्थानिक नेते सांगत असले तरी हा निर्णय डीएमकेच्या चांगलाच जिव्हारी लागला.

आपल्या निर्णयाचा दिल्लीतील राजकारणावर विपरीत परिणाम होईल, याबाबत मागचा पुढचा विचार न करता राहुल गांधी यांनी थेट विजय यांच्यासोबच्या आघाडीला हिरवा कंदील देत आक्रमकता दाखविल्याची चर्चा आहे. पारंपरिक राजकारण दूर सारत त्यांनी नव्या दमाच्या विजय यांच्यासोबत उभे राहत नव्या समीकरणांना जन्म दिला आहे. आगामी काळात ही नवी आघाडी कायम राहिल्यास काँग्रेसला राज्यात आणि केंद्रातही त्याचा निश्चितच फायदा होईल. देशाच्या अन्य राज्यांमध्येही काँग्रेसला विजय यांच्या लोकप्रियतेचा फायदा मिळू शकतो.

बड्या नेत्यांना डावललं

केरळमध्ये दहा वर्षांनंतर सत्ता आल्याने अनेक मोठे नेते मुख्यमंत्रि‍पदाच्या शर्यतीत होते. त्यामध्ये सर्वात पुढे असलेले नाव म्हणजे, के. सी. वेणुगोपाल. पक्षाचे महासचिव असलेले वेणुगोपाल हे राहुल गांधी आणि गांधी कुटुंबासोबत सावलीसारखे उभे असतात. त्यामुळे राहुल यांच्याकडून त्यांच्याच पारड्यात वजन टाकले जाणार, अशीच चर्चा नव्हे तर अनेकांचा ठाम विश्वास होता. पण त्यांनी राज्यातील संघटन बळकट करणाऱ्या, कार्यकर्त्यांची नस ओळखून असलेल्या सतीशन यांना संधी दिली. राहुल यांचा हा निर्णय पक्षांतर्गत दुसऱ्या फळीतील नेते आणि पदाधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढविणारा ठरणार आहे. केवळ गांधी कुटुंबाच्या जवळ जाऊन पदे मिळणार नाही तर ग्राऊंड लेव्हलला कामही करायला हवे, असा संदेश यातून देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राहुल यांनी पक्षाचे पुर्वीचे जुन्यांवरच विश्वास दाखविण्याचे (उदा. मध्य प्रदेशात कमलनाथ अन् राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत) धोरण बदलल्याचीही चर्चा आहे.

शिवकुमार पुन्हा ठरणार तारणहार

काँग्रेस पक्षात संकटमोचक म्हणून आपली ओळख निर्माण केलेले कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार हे पुढील दोन-तीन दिवसांत मुख्यमंत्रि‍पदाच्या खुर्चीवर विराजमान होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. दिल्लीत मंगळवारी झालेल्या बैठकांमध्ये त्यावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाले आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी माघार घेणे, हे काँग्रेससाठी शिवधनुष्य पेलण्यासारखे आहे. यामध्ये राहुल गांधी यांची भूमिका महत्वाची मानली जात आहे.

सिध्दरामय्या यांची मुख्यमंत्रि‍पदाची ही दुसरी टर्म आहे. कर्नाटकात २०२८ मध्ये विधानसभेची निवडणूक आहे. सध्या राज्यात सरकारविरोधी सूर असल्याचे कुजबूज पक्षात आहे. तसेच २०२३ मध्ये सत्तास्थापनेवेळी शिवकुमार यांना अडीच वर्षांचे आश्वासन दिल्याचा दावाही त्यांच्या गोटातील आमदारांकडून केला जात आहे. पण सिध्दरामय्या यांच्यासारख्या बड्या ओबीसी नेत्याला डावलून उरलेल्या काळासाठी शिवकुमार यांना संधी देण्याचा निर्णय घेणे, काँग्रेससाठी तितके सोपे नाही. त्याचे विपरीत परिणामही होऊ शकतात. मात्र, त्याकडे सध्यातरी दुर्लक्ष करत राहुल गांधी यांनी शिवकुमार यांच्यावर विश्वास दाखवत पक्ष संघटनेला सूचक संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

शिवकुमार यांनी राज्यात पक्षाचे संघटन मजबूत केले आहे. ते सध्या प्रदेशाध्यक्ष आहे. त्यामुळे राज्यातील पक्षावर त्यांचा होल्ड आहे. आगामी विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवकुमार यांची भूमिका राज्यात महत्वाची ठरू शकते. त्यांचे संघटनकौशल्य, पक्षाला संकटातून बाहेर काढण्याची ताकद आणि आक्रमक निर्णय घेण्याच्या क्षमतेमुळे ते निश्चितच फायदेशीर ठरू शकते, असे पक्षाला वाटत असावे. त्यामुळेच राहुल यांनी सिध्दरामय्या यांच्यासारख्या मातब्बर नेत्याला बाजूला सारण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. मात्र, त्यांना वाऱ्यावर न सोडता राज्यसभेच्या माध्यमातून दिल्लीत आणण्याची रणनीतीही आखण्यात आली आहे. त्यामुळे भाजपच्या बिहार पॅटर्नची चर्चा आहे.

राहुल गांधींचे हे तिन्ही निर्णय काँग्रेस पक्षाची बदलती रणनीती दर्शवितात. भाजपसारख्या बलाढ्य पक्षाविरोधात लढण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील पक्षसंघटन मजूबत करण्याशिवाय काँग्रेससमोर पर्याय नाही. भाजपला पक्षसंघटनेच्या बळावरच प्रत्येक निवडणुकीच मायक्रो प्लॅनिंग करणे शक्य होते. स्थानिक नेत्यांना बळ देण्याचे भाजपचे धोरण अनेकदा पाहायला मिळाले आहे. विविध राज्यांतील मुख्यमंत्रि‍पदावर वर्णी असो की राज्यसभेची उमेदवारी, पक्षाने अनपेक्षित अन् आक्रमक निर्णय घेत अनेकांना धक्का दिला आहे. आता काँग्रेसही त्याच आक्रमकतेने पावले टाकत आहे, असे दिसते.