Women reservation India : महिलांना सर्व निवडणुकांमध्ये 33 टक्के आरक्षण; देशात पहिल्यांदाच ऐतिहासिक निर्णय, भाजपआधी 'या' पक्षाने टाकला डाव...

Women in politics : देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशन बोलत महिला आरक्षण कायद्याशी संबंधित सुधारित विधेयक सादर केले होते. पण विरोधकांनी कडाडून विरोध करत डिलिमिटेशनचे हे विधेयक पारित होऊ दिले नाही. त्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह सर्व सत्ताधारी पक्षांनी विरोधकांवर आसूड ओढला होता. त्यानंतर आता देशातील एका पक्षाने महिला आरक्षणाबाबत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएतील मित्रपक्ष असलेल्या तेलुगु देसमने आगामी सर्व निवडणुकांसाठी महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार आता राज्यातील प्रत्येक निवडणुकीमध्ये पक्षाच्या उमेदवारांच्या यादीत ३३ टक्के महिला उमेदवार असणार आहेत. तेलुगु देसमची आंध्र प्रदेशमध्ये सत्ता आहे. टीडीपीचे कार्यकारी अध्यक्ष नारा लोकेश यांनी ही घोषणा केली आहे.

महिलांना लोकसभेत ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक यापूर्वीच संसदेत पारित झाले आहे. मात्र, टीडीपीकडून केवळ लोकसभाच नव्हे तर सर्वच निवडणुकांसाठी पक्षातील महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. याबाबत बोलताना लोकेश म्हणाले, विरोधी पक्षांनी संसदेत महिला आरक्षणाला विरोध केला होता. पण तेलुगु देशम पक्षाने महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

देशात महिला आरक्षण विधेयक लागू झाले नाही तरी आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत पक्ष महिलांना ३३ टक्के जागांवर उमेदवारी देईल, असे लोकेश यांनी जाहीर केले. ही केवळ एक घोषणा नाही तर देशाच्या भविष्यसाठी एक जबाबदारी आणि वचन आहे. आम्हाला अधिकाधिक महिला आमदार, खासदार, महिला नेत्या आणि धोरणकर्त्या महिलांची गरज आहे, असेही लोकेश म्हणाले.

दरम्यान, टीडीपीने महिला आरक्षणाची घोषणा करत देशाला एक संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजपसह अन्य कोणत्याही पक्षाने अद्याप अशी घोषणा केलेली नाही. विरोधी पक्षातील नेत्यांकडूनही याअनुषंगाने भाजपवर अनेकदा टीका करण्यात आलेली नाही. भाजपची २१ राज्यांमध्ये सत्ता असून केवळ एकाच राज्यात महिलेला मुख्यमंत्रिपद दिल्याची आठवण विरोधकांकडून करून दिली जाते. यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या निर्णयाला महत्व प्राप्त झाले आहे.