Rahul Gandhi vs BJP : भाजपविरुद्धच्या संघर्षात काँग्रेसला उभं करण्यातच राहुल गांधींची कसोटी

राहुल गांधींचा मार्ग सोपा नाहीये. कारण त्यांचा संघर्ष फक्त भाजपशी नाही, तर खुद्द काँग्रेसशीही आहे.

थोडं विचित्र वाटलं तरीही हे खरंय. मोदी सरकारनं सलग तिसऱ्यांदा केंद्रात सत्ता स्थापन केल्यामुळे विरोधी पक्षांमध्ये एकजूट ठेवणं अवघड झालंय. भाजपला पर्याय उभा करायचा असेल तर काँग्रेसनं उभारी घ्यायला हवी, असं अनेकांना वाटत असतं. पण अजूनही या पक्षातील नेत्यांची अवस्था 'कळतंय, पण वळत नाही' अशीच आहे. अहमदाबादमध्ये काँग्रेसचं राष्ट्रीय अधिवेशन झालं आणि त्या अधिवेशनात काय व्यूहनीती ठरणार, याची उत्सुकता राजकीय वर्तुळात होती. पण यात ठरलेले धोरण अंमलात आणण्यासाठीची संघटनात्मक शक्ती काँग्रेसमध्ये आहे काय, हा प्रश्न नव्याने समोर आला आहे.

राजकीय पक्षांनी ठरवलेले संकल्प सिद्धीस आणण्यासाठी संघटनात्मक शक्ती तयार करावी लागते. या प्रयत्नांची वानवा अजूनही दूर झालेली नाही. एकेकाळी देशव्यापी अस्तित्व असलेल्या काँग्रेसला सध्या अनेक राज्यांत पक्ष वाढवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.

पक्ष वाढवण्यासाठी दोन गोष्टी अत्यावश्यक आहेत. एख म्हणजे वैचारिक प्रारुप आणि दुसरी म्हणजे निवडणुकीची राजकीय व्यूहरचना. याच दुसऱ्या मुद्याबाबत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अहमदाबाद येथील अधिवेशनात एक नवी गणितीय संकल्पना मांडली.

"भारतात ८० टक्के हिंदू आणि २० टक्के मुस्लीम व अन्य अल्पसंख्यांक, हे झाले निवडणूक जिंकण्याचे भाजपचे गणित. त्याच भारतात ओबीसी, दलित आणि आदिवासी यांची संख्या ९० टक्के आहे; पण त्यांना प्रतिनिधित्व न देता सर्व मलईदार पदे उर्वरित दहा टक्के उच्चवर्णीयांनी बळकावली आहेत", असे राहुल गांधी यांचे मत आहे. याच कारणामुळे मोदी सरकार जातगणनेची माणगी त्यामुळेच टाळली जात आहे, असा आरोप ते करतात.

'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यादेखत संसदेत जातीनिहाय जनगणना करून दाखवू आणि आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवायला लावू' ही राहुल गांधी यांची प्रतिमा सध्या तरी स्वप्नरंजनच ठरणार आहे. कारण हा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी 'इंडिया' आघाडीची सत्ता त्यांना आणावी लागेल. प्रश्न आहे तो त्यासाठीचे बळ निर्माण करण्याचा.

सरकारी आणि खासगी नोकऱ्यांमध्ये लोकसंख्येनुसार भागीदारी निश्चित करून देशाला न्यायपथावर नेण्यासाठी 'संकल्प, समर्पण आणि संघर्ष' यावर अधिवेशनाचे चिंतन केंद्रीत झाले होते. पण काँग्रेसमध्ये या संकल्पासाठी लागणारे समर्पण आणि संघर्ष करणारे आहे कोण? 'भारत जोडो यात्रा' आणि 'भारत जोडो न्याय यात्रे'पासून राहुल गांधी यांनी राज्यघटनेच्या मुद्याला जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीची जोड देत गेल्या तीन वर्षांपासून या संकल्पावर ठाम राहण्याचं सातत्य दाखवलं. पण जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा तार्किक शेवटापर्यंत नेण्यासाठी एवढं पुरेसं नाही. त्यासाठी लागणारं समर्पण उक्तीत आहे, कृतीत दिसत नाही.

मोदी सरकार जातनिहाय जनगणना करणार नाही, हे माहीत असताना त्यासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याची इच्छाशक्ती आजवर राहुल गांधींसह अन्य नेत्यांनाही दाखवता आलेली नाही. प्रदीर्घकाळ सत्ता गाजवताना काँग्रेसनं ओबीसींची उपेक्षा केली, हे राहुल गांधी यांचं म्हणणं खरं असलं, तरीही काँग्रेसचे नेते आणि कार्यकर्ते पक्षाच्या नव्या भूमिकेशी कितपत समरस आहेत, हा प्रश्न आहे.

नव्या दमाच्या कार्यकर्त्यांच्या अभावी काँग्रेसच्या पक्षसंघटनेचा पाया खचतच चालला आहे. ओबीसी राजकारणाचा पुरस्कार, जातीय जनगणना आणि लोकसंख्येनुसार संधींचं वाटप हे राहुल गांधी यांचे विचार पक्षसंघटनेत झिरपेनासे झाले आहेत.

तेव्हा का नाही केलं?

ओबीसी राजकारणाविषयी खरोखरंच आस्था असती तर केंद्रात सत्ता असताना काँग्रेसनं २०११ मध्ये केलेल्या जातनिहाय जनगणनेचे आकडे तेव्हाच जाहीर केले असते. आता ओबीसी राजकारणाचं नेतृत्व आणि सूत्रं भाजपच्या हाती आहेत. त्यात या मुद्यावर फारसं स्वारस्य नसलेले काँग्रेसजन मनानं तयार नसताना नवा संकल्प फोल ठरू नये, यासाठी राहुल गांधी यांना काँग्रेसची संघटना पूर्णपणे नव्यानं बांधावी लागेल.

वडील राजीव गांधी आणि काका संजय गांधी यांच्यापेक्षा जास्त कालखंड राष्ट्रीय राजकारणात राहुल गांधी यांच्या वाट्याला आला आहे. तरीही पक्षनेतृत्त्वाच्या बाबतीत राहुल गांधी फारशी चमक दाखवू शकलेले नाहीत. यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर आणि विविध राज्यांमध्येही काँग्रेसची विश्वासार्हता ढासळत चालली आहे. भाजपशी राजकीय संघर्ष सोपा नाही, याची जाणीव राहुल गांधी यांना आहे आणि त्यांनी इथून पुढे कृतीत कितीही सातत्य आणि गांभीर्य आणलं तरीही काँग्रेसची गेल्या दहा वर्षांत झालेली राजकीय हानी सहजासहजी भरून निघणार नाही.